पोखरा/ संसद अन्त्य गरेर ल्याएको अध्यादेश अनुसार कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि सूचना प्रकाशन गरेपछि गण्डकी सरकारलाई निर्वाचन आयोगले बिहिबार तीनदिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २६ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धिको लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको वेवसाइटमा पनि सो सूचना राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकीमा कर्मचारी सम्बन्धि दुई अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तहवृद्धिको सूचना निकाल्यो । प्रदेशका कर्मचारीको हकमा पनि तहवृद्धिको सूचना निकालिएको छ ।
यही सूचनालाई लिएर आयोगलेसरकारलाई कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । “स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धि गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन किन हुँदैन ?” भनेर आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सोधेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धि गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न आयोगले तीनदिनका समय दिएको छ ।

“प्रदेश सरकारले अध्यादेशबमोजिम कर्मचारीको तहवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई परिपत्र भएको र सो विषयको सूचना असोज २६ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको देखिन्छ, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कार्य किन गर्नु परेको हो ? तहाँ कार्यालयबाट अगाडि बढाउन खोजिएको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारीको बढुवा तथा तहवृद्धि गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तहरूको पालना हुने सुनिश्चितता छ, छैन ?” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सोधिएको छ ।

आयोगले इमेलमार्फत जवाफ दिनु भन्दै कर्मचारीको तहवृद्धि गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन भन्ने आधार र कारणको जवाफ मागेको हो ।