नेपालमा नसर्ने रोगीको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् । बदलिँदो जीवनशैली तथा खानपानका यसका कारक हुन् । आधुनिक चिकित्सा बिज्ञानले सबैजसो रोगको उपचार वा रोकथाम सम्भव बनाएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकहरु बञ्चित छन् । उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा यति महँगो छ कि, नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ का अनुसार करिब १७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएकै कारण गरीब बनेका छन् । विशिष्टीकृत सेवाका लागि र वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ ।

नसर्ने रोगमध्ये पछिल्लो समय मृगौला तथा कलेजो रोगीको मात्रा अत्यधिक रुपले बढ्दो छ । सरकारले डायलासिस सेवा निशुल्क बनाएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणको लागि एक लाखसम्म सहयोगको व्यवस्था पनि गरेको छ । गण्डकीकै कुरा गर्दा, पोखरामा मात्रै चार सयभन्दा बढी मृगौलारोगीहरु डायलासिसको भरमा बाँचेका छन् । उनीहरुले हप्ताको दुई पटक ४ घण्टा लामो लामो डायलासिस गराउनुपर्छ । तर, यहाँ भएका उपकरण र जनशक्तिले उनीहरुलाई समयमै सेवा दिन सकेको छैन ।

बिरामीमध्ये १२० जनाले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालबाट त्यो सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेका अस्पतालबाट सेवा लिनबाट बञ्चितहरु सधैं जोखिममा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । स्थिति कतिसम्म डरलाग्दो छ भने,एउटाको दुखद निधनपछि मात्र अर्कोको पालो पाउने दुखद अवस्था छ । एकातिर विशिष्ठीकृत चिकित्सक नहुनु,अर्कोतर्फ पूर्वाधारको अभावमा यी रोगको निदान गर्ने थलो नबन्नुले हाम्रो कहालीलाग्दो स्वास्थ्य अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

गण्डकी सरकारले यसअघि नै प्रदेशस्तरीय डायलासिस सेण्टरको औचित्यमाथि छलफल र अध्ययन नगरेको पनि हैन । तर, डायलासिस सेण्टर निर्माणले गति लिएन । सम्भाव्यता अध्ययनको चरण नै लामो भइदियो । डायलासिस सेण्टर गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पूर्तिको लागि पोखरा महानगरपालिकाले दातासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरको १२ औं नगर सभाले पोखरा २९ मा डायलासिस सेण्टर बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै बनाइने यो अस्पतालको लागि गायिका आनी छोइङ डोल्मा नेतृत्वको आरोग्य केन्द्र फाउण्डेसनले सघाउने भएको हो । पूर्ण निशुल्क सेवा दिने सो सेण्टरको लागि फाउण्डेसनले १० करोड सहयोग गर्दैछ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यकै कर्तव्य हो । दाता गुहारेर स्वास्थ्यमा सुधार सम्भव छैन । प्रदेश र पालिकाहरुले आफ्नै सामथ्र्य बृद्धि गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनैपर्छ । महानगरले अहिले जे निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । निर्णय कागजमा सीमित नहोस् र उपचारको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ । यसका निम्ति डायलासिस सेण्टर छिटो निर्माण हुनुपर्छ ।