बागलुङ/ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका-७ मल्म र बडिगाड गाउँपालिका-८ को रणसिंकिटेनीमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ ।
बिपन्न बस्तीमा एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालन नहुँदा किसानले उत्पादन बढाउन नसकेको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । बिपन्न बस्तीमा अधिकृतम ५० जना किसानले चाहेअनुसार फरक फरक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न खोजेमा केन्द्रमार्फत अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

दलीत र बिपन्न बस्तीमा सानो लगानी अभावमा कृषि उद्यम संचालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो आएपछि केन्द्रले यो अभियान थालेको हो । मल्मको सिरबारे र रणसिंकिटेनीको भेडीखोरमा यो कार्यक्रम संचालन हुने केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराइले बताए । कार्यक्रम संचालनका लागि किसानलाई बाख्रा, भैसीपालन, तरकारी खेती तथा फलफूल खेतीमा केन्द्रले अनुदान दिनेछ ।

अनुदानको सदुपयोग गरेर किसानले उत्पादनमा जोड दिएमा आगामी बर्ष अनुदान बढाएर लैजान सक्ने समेत बताइएको छ । ‘सानो बीउपूँजि दिंदा मेहेनत गर्ने किसानले व्यवसायिक उत्पादन गर्न सक्छन्’ भट्टराइले भने, ‘प्राविधिक रुपमा केन्द्रले नियमित साथ दिनेछ ।’ किसानले उत्पादन गर्ने कृषि फसल तथा पशुपालनको लागि बजारीकरणमा पनि केन्द्रले साथ दिने उनले बताए ।

उन्नत जातका पशु दिएर उत्पादनमा जोड दिंदा आयात प्रतिस्थापन हुने विश्वास लिइएको छ । नेपालमा अझै अर्बौको मासु, दूध तथा तरकारी आयात हुने गर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि ज्ञान केन्द्रसहित कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाबाट ग्रामीण तहसम्म पुगेर लगानी बढाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा आवस्यकता भएका बिपन्न किसानको छनौट गर्न व्यवस्थापन समितिहरु गठन भएका छन् । ती समितिले बिपन्नको छनौट गरी कार्ययोजना समेत बनाएर ल्याएपछि केन्द्रले आबस्यकता अनुसार बाख्राका पाठी र बोयर बोका खरिद गरेर बितरण गर्नेछ । त्यस्तै, तरकारीको लागि भए बीउ र प्रविधि दिनेछ । किसानको कार्ययोजनाकै आधारमा बितरण हुने अनुदानमा किसानले १० प्रतिशत आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेपछि योजना पूर्ण हुने बताइएको छ ।

रणसिंकिटेनीको भेडीखोरमा जानजाती र दलीत समुदायका बिपन्न बस्ती छ । मल्मको सिरुबारेमा भने दलीत मात्रै छन् । आर्थिक रुपमा समेत बिपन्न ती बस्तीमा बीउपूँजि दिंदा काम गरेर व्यबसायिक बन्न सक्ने सहभागिले बताएका छन् । ‘सानो लगानी गर्ने पैसा पनि थिए, सहयोग पाएमा काम गरेर देखाउँछौं’ सिरुवारेका डिलबहादुर बिकले भने, ‘वास्तविक बिपन्न र काम गर्न खोज्नेलाई राज्यको अनुदान बढाउनु पर्छ ।’ ज्याला मजदुरी गरेर जीवत बिताएका कतिपयले लगानी बढाएर कृषि उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउने चाहना राखेको उनले बताए ।