पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ । मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथिको छलफल चल्यो ।

मन्त्रालयगत तथा प्रशासनिक केन्द्रमा विनियोजित बजेटको बारेमा छलफल भएतापनि प्रदेशसभा सदस्यहरु भने आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा परेका बजेटका बारेमा केन्द्रित भए ।सत्तापक्षका सांसदहरु बचाउको पक्षमा बोलेतापनि प्रतिपक्षीको आलोचना भने निकै चर्को रह्यो । जम्मा एउटा योजना, त्यो पनि १५ लाखको मात्रै परेको भनेर सांसदहरुको चित्त दुखाइ संसदमा पोखियो ।
न्याय नपाए गोरखा जानू, बजेट नपाए गोरखा जानू भनेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको आलोचना पनि भयो ।राप्रपा र एमालेले बजेटलाई वितरणमुखी र शक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए ।

हरिबहादुर चुमान, माओवादी केन्द्र

वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, म आफैं यहाँ उभिएर बोल्नुपर्दा यो वितरणमुखीबाट परिणाममुखी बाटोतर्फ अगाडि लागिरहेको छ ।चालु वर्षमा निकै वितरणमुखी थियो अहिले त्यसलाई सच्याइएको छ । यसलाई अझै परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ ।

सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष भएको छ । यही गतिविधिमा सामेल छौँ । जिल्लास्थित कार्यालय, निर्देशनालय चलाएका छौँ । यी सबै हेर्दा ती कार्यालयहरुबाट अहिलेसम्म गरेको काम, निष्कर्ष, प्रतिवेदन आदि चाहिँ के भए होला भन्ने लागेको छ ? ती कार्यालयहरुले केही पृष्ठपोषण दिएनन ?यसबाट हाम्रा ती कार्यालयहरु अझै कामकाजी बनेका रहेनछन भन्ने सन्देश जान्छ ।

रोशन बहादुर गाहा थापा, एमाले

क्रमागतमा परेका हिजोका योजना, गौरवका आयोजनाहरुको बारेमा पनि बजेट नभएको बताए ।
गोरखामा मात्रै भौतिक पूर्वाधारका २२०, स्याङजामा खानेपानीका मात्रै ३३२ वटा योजना छन । यो पनि समानुपातिक हो ? समन्यायिक हो ?
नवलपुर के अर्थमा कम छ ?होङ्सी बाट एक वर्षमा १३ अर्ब,सिजीबाट २ अर्ब, सोनी डिष्टिलरीबाट २ अर्ब, आन्तरिक राजस्व करिब वार्षिक साढे २६ अर्ब राज्यलाई बुझाउँछौँ । आज बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा सबैभन्दा कम ? उद्योग, व्यवसाय, राज्यलाई कर तिर्ने कुन विषयमा पछाडि छ नवलपुर ?मैले यो परिस्थिति आउँछ भनेर नै संविधानसभा सदस्य हुँदा तत्कालीन नवलपरासीलाई लुम्बिनीमा नै राखिदिनुहोस् भनेको थिएँ । आज त्रिवेणी सुस्ताको भन्सारलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने हामीले केको राजस्वको कुरा गर्ने ? के को योजनाको कुरा गर्ने ?

विन्दु अधिकारी पहाडी, राप्रपा

मैले जम्मा पेश गरेको थिएँ, १ करोडका योजना । किनभने बजेट छैन, लगेर थुपा¥यो अनि रोष्टममा उभिएर सरकारले गरेन भन्दा झुटो हुन्छ भन्ने लाग्यो ।
मैले सीमित योजना मुख्यमन्त्रीलाई पेश गरेँ । म पटकपटक सुमेरु पर्वत घुम्न नजानेको मान्छे । प्रदेशभित्र हामी ६० जना मात्रै छौँ । संघमा नै अनुभव गरेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेपछि व्यक्तित्वले पनि काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।
मैले सुमेरु पर्वत घुमिन है, त्यहाँनेर गल्ती भयो होला, मलाई आत्मग्लानी छ । उर्जा मन्त्रालयबाट १५ लाखको एउटा योजना परेको रहेछ । त्यो बाहेक एउटा योजना परेको भए म यही रोष्टममा जे वचन खान पनि तयार छु ।
न्यायको लागि गोरखा जानुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मानसपटलमा ताजा थियो । यो अप्सन र अवसर हो भनेर हिँडेको मान्छे । अहिले म त्यो जिल्लामा मुख देखाएर हिँड्न लायक यो सदन र सरकारबाट भइन ।

मन्त्रीज्यू तपाइहरुले, आफ्नो जग्गा बेच्नुभएको हो कि घरबाट ल्याएको सम्पत्ति हो कि कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो यो ? नवलपुरमा १ अर्ब ९६ करोडका योजना पर्दा देवचुलीको वडा नं. १७ मा मात्र ५ वटा वडा योजना परेका छन । जिल्लावासी मन्त्री भइरहँदा के छ बहिनी भन्नुहुन्थ्यो पहिले, अहिले त चिन्न पनि छाड्नुभएछ ।
१५ लाख पनि पुग्दैन भने लग्नुहोस, कुन चाहिँ कार्यकर्ता भर्ति गर्नुछ, फिर्ता लैजानुहोस् । जिल्लावासी मन्त्रीले आफ्नै वडामा लगेको बजेट हेर्नुभयो भने तपाई दंग पर्नुहुन्छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो ?

भक्त कुँवर, पर्वत

न्याय नपाए गोरखा जानु भने जस्तो बजेट नपाए गोरखा जानु अहिले त यस्तो पो भएको छ । के पर्वतका जनताको योगदान छैन, गण्डकीको सञ्चितकोषमा ?
मेरै क्षेत्रमा ५/६ वटा हाइड्रो छन, त्यसकै रोयल्टीमात्रका योजना पठाइदिए हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।