पर्वत / बर्खा याममा हुने वर्षाका कारण आउने बाढी र पहिरोमा परी मानवीय तथा भौतिक क्षति पर्वत जिल्लाले पनि भोग्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ११ जना, २०७७/७८ मा २ जना र २०७८/८९ मा १२ जना गरी पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पहाडी भिरालो जमिन, खोला खोल्सामा आउने बाढी तथा गाउँ गाउँमा खनिएका मोटर बाटामा एकोहोरिएर आउने भलका कारण खस्ने पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष पनि बर्खा याममा आउन सक्ने विपद्को व्यवस्थापनको लागि सरोकारवालाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । विगतका घटनाहरू हेर्दा जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको र विगतदेखि लच्किएर बसेका तथा धाँजा फाटेका जमिनमा अहिले पनि पहिरो जान सक्ने भएकाले पनि आफूहरू विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक लागेको उनको भनाई छ ।

‘विपद्सँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायहरूलाई तयारीमा अवस्थामा रहन भनेका छौँ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि अस्ति १७ गते बसिएको छ । त्यो बैठकमा मनसूनपूर्व नै आपतकालिन कार्य योजना र विपद् उद्धार प्रतिकार्य कार्य योजना दुई ओटालाई अद्यावधिक गरेर अनुमोदन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसमा कुन कुन निकायले के के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारीहरू तोकिएको छ । कुन कुन निकायले के कस्ता साधन र स्रोतहरू तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने कुरा पनि गरिसकिएको छ । के कामका लागि को जिम्मेवार व्यक्ति हो भनेर कार्य विभाजन गरिएको छ ।’

विपद्को अवस्थामा उद्धार र राहतको लागि जिल्लामा सुरक्षाकर्मी वा अन्य निकायमा भएका सामग्रीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र उद्धारमा प्रयोग हुन सक्ने केही सामग्रीहरू कमी भएको सूचना आएपछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारमा जानकारी गराइएको आचार्य बताउँछन् । उद्धारमा सक्रिय रहँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारमा प्रयोग हुने डोरी लगायतका केही सामग्रीहरूको कमी भएको बताएपछि सामग्री उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको हो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन् । तर जेठ १७ मा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूको पूर्व तयारी कम भएको देखिएको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा स्थानीय तहहरूले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको भन्ने गुनासा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूबाट आएका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी अनुसार पनि स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो जिम्मेवार निकाय हुन् । स्थानीय तहमा पनि पालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र विपद् व्यवस्थापनका कोषहरू रहेका हुन्छन् । ती कोषहरूबाट नै राहत वितरणका कामहरू गर्न सकिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू नसके पनि तत्कालीन प्रयोगका लागि केही मात्रामा विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरू किनेर राख्न भनिएको बताए ।

‘जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मी वा अन्य तयारी अवस्थामा रहेका उद्धारकर्ताहरूको टोली विपद् हुँदा बित्तिकै त फिल्डमा पुग्दैन । यताको टोली नपुग्ने बेलासम्म स्थानीय तहहरूले उद्धारको प्रयास गरिरहेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सामग्रीहरू केही न केही तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ’, प्रजिअ आचार्य भन्छन्, ‘पालिका स्तरीय सडकहरूलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने भनेका छौँ । प्रदेश स्तरका सडक पूर्वाधार कार्यालयले तथा केन्द्रीय तहका सडकहरूमा सम्बन्धित आयोजना वा ठेकेदार कम्पनीहरूले सडक सञ्चालनमा राखिरहने भनिएको छ ।’ रेडक्रस, एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका संस्थाहरू लगायतलाई पनि उद्धारको लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको उनले बताए ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार रकम राखिदिने भएकाले उद्धार पछिको राहतमा पनि समस्या नरहने विपद् व्यवस्थापन समिति बताउँछ । जिल्लामा रहेका कोषमा बजेट कम हुँदा बित्तिकै प्रदेश वा सङ्घ सरकारबाट थपिहाल्ने भएकाले आफूहरू राहतका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहेको प्रजिअ आचार्य बताउँछन् । स्थानीय तहमा रहेका कोषहरूमा पनि पैसा कम भएको अवस्था रहेमा प्रशासनबाट तत्कालै माथिल्ला सरकारहरूलाई पैसा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्ने उनको भनाई छ । विगतको विवरण हेर्दा केही पालिकाका कोषमा कम रकम भएको पाइएकाले अहिले समयमा नै त्यो कोषमा रकम अभाव नदिन अनुरोध गरिसकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।