म्याग्दी/उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले म्याग्दीमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका राहुघाटसहितका जलविद्युत आयोजनाको सेयरको हकदार सम्पूर्ण म्याग्देलीलाई बनाइने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणका लागि शनिबार म्याग्दीमा आएका उर्जामन्त्री बस्नेतले राहुघाट जलविद्युतको सेयर सम्पूर्ण म्याग्देलीको पहुँचमा पुग्ने गरी ब्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। राहुघाटको निर्माणलाई गति दिन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिँदै हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीतिगत व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उनले निजी तथा सरकारी स्वामित्वका निर्माणाधीन विद्युत आयोजनालाई लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सरकारी प्रक्रियालाई समेत सहज बनाइने बताए ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले लाइसेन्स ओगटेर एवं पीपीए गरेर काम नगर्ने अवस्थामा सरकारले कडाई गरेको बताए । लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बस्नेको खोसेर स्रोत सुनिश्चित भएकालाई दिने बताए । नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाईले समग्र देशलाईनै नोक्सानी भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले विभिन्न बाहना बनाएर काम रोक्ने आयोजनाको सूची बनाएरै कारवाहीको प्रक्रियामा जाने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिबिधिले आगामी २५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री बस्नेतको टोलीले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युतगृह निरिक्षण गरेका थिए । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपुर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

आयोजनाको प्रर्वद्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने कार्ययोजना सहित काम भैरहेको बताए ।

६ किलोमिटर दुई सय मिटर सुरुङमध्ये अब ७०० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ, बाँध, विद्युतगृह निर्माणको काम पनि पचास प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ । अबको २५ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सहित निर्माण कार्य भैरहेको छ । निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौति बनेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको २०७८ साल असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको हो । ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाट लगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्न २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरीडोर प्रशारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए । उनले अब नेपालले विद्युत आयात रोकेर निर्यातमा केन्द्रित हुने बताए ।

अबको दुई वर्षपछि नेपालले बिजुली आयात गर्दैन

मन्त्री बस्नेतले नेपालले अबको दुई वर्षपछि बिजुली आयात नगर्ने बताए । नेपाललाई पुग्ने बिजुलीको सुनिश्चित गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा दुई वर्षभित्र बिजुली बेच्ने मात्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘अबको दुई वर्षभित्र नेपालले बिजुली आयात गर्दैन् । बिजुली निर्यात मात्र गर्ने अवस्था बनाउदैछौँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

मन्त्री बस्नेतले गत वर्ष नेपालले दश अर्बको बिजुली बेचेर बीस अर्ब रुपैयाँको आयात गरेकोमा यसपाली बिजुली निर्यात बढ्ने र आयात घटेको बताए । हालसम्म १४ अर्बको बिजुली निकासी भइसकेको र वर्षको अन्तसम्म यो १८ अर्ब पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । यो वर्ष ११ अर्बको मात्र बिजुली आयात हुने मन्त्री बस्नेतको दावी छ ।

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरद्धारा निर्माणाधिन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयलाई सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउदै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने प्रयासमा सरकार रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाई थियो ।

समाजवादी मोर्चाका केन्द्रीय सचिव तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रगतिशिल शक्तिहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउदै नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने खेल सफल नहुने र लोकतन्त्रको विकल्प नभएको हमालको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले म्याग्दी जस्तो दुर्गम र विकट जिल्लाका लागि संघीय व्यवस्था वरदान सावित भएको बताउनुभयो ।

‘म्याग्दीको गुर्जाबाहेक सबै ठाउँका साढे बाइस सय घरमा विद्युतिकरण गर्न बीस करोड ५१ लखको ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट मात्र म्याग्दीमा यस वर्ष सडक स्तरोन्नति र पुलका लागि एक अर्ब २५ करोडको बहुबर्षीय ठेक्का लाग्दैछ,’ उनले भने,‘ ‘हिजो एउटा गाविसमा रु. २५–३० लाख बजेट आउँथ्यो । अहिले एउटै वडामा करोड भन्दा बढीको योजना भित्रिएको छ । विकासको गतिबिधि गाउँगाउँमा बढेको छ । सहरको विकास गाउँमा पुग्न थाल्नु नै संघीयताको उपलब्धि हो ।’

कार्यक्रममा नेकपा रणविर (सि), भरत (सि), नेकपा एकिकृत समाजवादीका गोविन्द सुवेदी र कृष्णकुमार विश्वकर्माले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । मोर्चाको आवश्यकता र योजनाको विषयमा नेता कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी गराउदै प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेकपाका नेता गोपाल पौडेलले बताए ।