स्याङ्जा/ पुतलीबजार नरपालिका १ का श्यामप्रसााद श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको भवन रहेको जग्गा आाफ्नो भएको दाबी गर्दै २०७० जेठ ७ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनाउन जग्गा चाहिएपछि २०२२ चैत्र २९ गते जिल्लास्तरी कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक दलहरु सम्मिलित समितिले श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको सट्टा वडा नम्बर २ चितिकुनाको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ वन भएको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सट्टाभर्ना दिइएको जग्गा उनको नाममा आएन । जिल्ला प्रशासनकै नाममा रह्यो । त्यसपछि उनी आफ्नो जग्गाको खोजी गर्दै राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रसासन, भूमिसुधार, मालपोत तथा वन कार्यालयमा पुगे । तर, २०६९ कार्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनुनपर्ने निर्णय गरिदियो ।
सट्टा दिएको ३२६ नम्बर कित्ताको जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता हुनु, आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुआब्जा समितिको केही दिनुनपर्ने निर्णय आएपछि बल्ल उनी सर्वोच्च गुहार्न पुगेका थिए । श्रेष्ठको माग बमोजिम २०७४ जेठ ९ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाले जग्गाको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्तिको आदेश जारी गरे । तर, कानूनको कार्यान्वयन गराउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै त्यो आदेश अनुसार काम गरेन ।
छ महिनभित्र सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालत गरेको फैसला साढे छ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सर्वोच्चको फैसलाको तीन वर्षपश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुबाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको थियो ।
साविक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटमा रहेको कार्यालय २०२० मा पुतलीबजार सारेर भवन निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
वर्षौंबाट गृहबाट ठाडो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मुआब्जा नै नदिने निर्णय पश्चात अदालत पुगेका उनले निर्णयमा न्याय पाए पनि व्यवहारमा भने पीडा पाएको सुनाए ।
वर्षौंदेखि चलेको मुद्दापछि सर्वोच्च र मुआब्जा समितिले मुआब्जा रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि हकदार नखुल्दा समस्या रहेको प्रजिअ सुनिता नेपालले बताइन् । हकदार खुलेपछि गृहबाट रकम विनियोजन हुने र जग्गाधनीले मुआब्जा रकम पाउने प्रजिअ नेपालको भनाइ छ । ।
बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा पिता गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेर भोगचलन गरेको जग्गामा ६० वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएपछि अब फेरि सर्वाेच्च गुहार्ने तयारी गरेको श्रेष्ठले सुनाए ।
