पोखरा/ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर उथलपुथल ल्याउनुअघि एमाले गण्डकीमा प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षमा नै रहेको अवस्थामा उसले महत्वपूर्ण तीन विषयमा १९ फागुनमा प्रदेशसभामा संकल्प प्र्रस्ताव दर्ता गरायो ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको ‘सुस्ता गाउँपालिका’ गण्डकीमा फिर्ता ल्याइनुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग र चर्चित कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्र्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
तर, त्यसको दुई दिन लगत्तै २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा लागे ।प्रतिपक्षीको हैसियतमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको एमालेचाहिँ सत्तारुढ गठबन्धनमा पुग्यो ।

त्यतिबेला आफूलाई नसोधी संकल्प प्रस्तावलाई राजनीतिकरण गरेको भन्दै रुष्ट बनेको सत्ताधारी कांग्रेसचाहिँ प्रतिपक्षमा पुगेको छ । २१ फागुनमा प्रचण्डले गठबन्धन फेर्नासाथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई हटाइदिए । २२ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा प¥यो । २५ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगित गरे । सदन स्थगित भएपछि नयाँ सरकार गठनतर्फ दलहरु लागे । संकल्प प्र्रस्तावको विषय नै ओझेलमा प¥यो ।

प्रदेशसभामा दर्ता मात्रै भएर प्रक्रियामा जान नपाएको संकल्प प्रस्ताव झण्डै दुई महिनायता अलपत्र परेको छ । केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण संकल्प प्रस्ताव प्रक्रियामा पनि जान नपाउँदै प्रभावहीन बन्न पुगेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम ८६ ले संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियम ८७ ले चाहिँ आफूले पेश गर्न चाहेको संकल्प प्रस्तावको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सचिवलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको यही नियमानुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता मात्र भएका छन । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संकल्प प्रस्ताव नै ओझेलमा परेको यो पहिलो घटना पनि हो ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि संकल्प प्रस्तावमा पछिल्लो घटनाक्रमले प्रभाव पारेको स्वीकार गरे ।

‘त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन । सदन पनि नियमित छैन । संकल्प प्रस्तावको समय जाने भन्ने छैन । कार्यव्यवस्थामा प्रवेश गरेकै छैन । कार्यव्यवस्थाले नै यसको छिनोफानो गर्ने हो । अन्तिम निर्णय चाहिँ सभामुखकै हुन्छ,’ उनले भने,‘प्रस्ताव आउँदाबित्तिकै सरकारको फेरबदल भयो । दर्ता गराउने सत्तामा हुनुहुन्छ, हिजो सरकारमा हुनुहुनेहरु प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । अदालतको क्लियर कुरा पनि आएको छैन । यत्तिकै छ ।’

अब सदन खुलेपछि सल्लाह गरेर के गर्ने भन्नेतर्फ अगाडि बढिने उनले जानकारी दिए । गण्डकीका अहिलेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सम्भवतः वैशाख १७ गते तोकिएको पेशीबाट गण्डकी सरकारको विषयमा आदेश आउनेछ ।

सर्वोच्चले कामचलाउ करार गरेतापनि मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भने गत वैशाख ७ गते नै प्रदेशसभा बैठक डाकिसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको र अर्को प्रतिपक्षी राप्रपा पनि नआएका कारण उक्त दिनको बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै सरकारको बारेमा टुंगो लाग्नेछ भने बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुनेछ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेतापनि प्रक्रियामा जान नपाएको बताए ।
उनले भने, ‘सभामुखले हेर्न भ्याउनुभएको छैन । त्यसकारण प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न पाएन । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम सुरु भएपछि त्यत्तिकै छन् ।’सदन खुलेपछि सबै दलसँग परामर्श गरेर सभामुखले प्रस्ताव अगाडि बढाउने उनले बताए ।

‘हामीले दर्तामात्र ग¥यौँ । सभामुखले हेरिसकेपछि नियमसंगत बनाउनुहोस भन्नुहुन्छ, त्यसपछि सबै दलसँग एकपटक परामर्श पनि गर्नुहुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलका नेताहरुसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा भएको हो,’उनले भने,‘ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, संसदले कसरी अपनत्व लिन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको हो । संकल्प प्रस्तावको मर्म यताउता नहुने गरि सबैको सहमतिमा जाने वातावरण हुन्छ भने संशोधनको लागि तयार हुन्छौँ भनेका थियौँ तर घटनाक्रम अर्कै भयो ।’

संकल्प प्रस्तावमा

लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्न,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित गर्न तथा कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।