बागलुङ / काठेखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सदरमुकाम नजिकै भएकाले प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले कम भएर पनि न्यायिक निरुपण भएका मुद्दाले भने सर्वसाधारणलाई न्यायको महसुस गराउन थालेको छ ।

मेलमिलापबाट समाधान गर्न थालिएपछि स–साना मुद्दामा अदालत नै धाउनुपर्ने काठेखोला गाउँपालिकाबासीको बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा फैसला गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीय बताउँछन् । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घर भाडा, ज्याला–मजदुरी सम्बन्धमा आउने गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेज बहादुर थापा ‘तिलक’ बताउँछन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेको थापाले बताए ।

न्यायिक समितिले मुद्दाको प्रकृति हेरेर वडाबाटै मेलमिलापका लागि पहिलो प्रयास गर्ने गरेको छ । मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दा वडाबाटै टुंगो लाग्दा दुबै पक्षलाई खर्च र समयका हिसाबले फाईदा पुग्ने र आफू–आफूबीच भएको मेलमिलापको कार्यान्वयन समेत हुने गरेको अनुभव छ थापाको । उनका अनुसार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ वटा मुद्दाको निरुपण भएको छभने पाँचवटा मुद्दा छलफल र मेलमिलापका लागि वडामा पठाईएको छ । दर्ता भएकामध्ये एउटा मात्रै मुद्दाको फैसला गर्नुपरेको गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख मनोज कार्कीले बताए ।

गाउँपालिकाले आव २०७४–७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद, लेनदेन, मानाचामल, ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी रहेको थापाको भनाई छ । ‘अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेका छन्,’ न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका थापाले भने, ‘तीमध्ये हामीलाई कानूनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिन्छौँ ।’ दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराइ निर्णय गर्ने गरेको उनको कथन छ । स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलाप गराउँदै समाजका विवाद अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ गठन गरिएको न्यायिक समितिले इजलाससँगै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गरेको छ । न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा कमी आउन थालेको छ ।

‘मुद्दा दर्ताको लागि गाउँपालिका आउनु पर्दैन्, वडामा आएका मुद्दा अनलाइन प्रबिधिको प्रयोगमार्फत् न्यायिक समितिसम्म आइपुग्छन्,’ थापा भन्छन् ‘न्यायिक समितिले मुद्दा हेरेर प्रकृतिको आधारमा न्याय निरुपणको बाटो खोज्ने गरेको छ ।’ न्यायिक समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न मिल्छ । तर काठेखोलाको न्यायिक समितिबाट निरुपण भएका अधिकांश मुद्दा पुनरावेदन नभएको थापाको दाबी छ । ‘पक्ष बिपक्षको चित्त बुझ्नेगरी कानूनको अधिनमा रहेर निरुपण भएको मुद्दामा पुनरावेदन आवश्यक नहुँदोरहेछ,’ थापाले भने ‘स्थानीय तहको न्यायिक अभ्यासका लागि यो सकरात्मक पाटो हो ।’ न्याय सम्पादनमा रहेका जटिलता, जनशक्ति र न्यायिक समितिका पदाधिकारीका अन्य जिम्मेबारी निभाउनु पर्ने बाध्यता भने चुनौतीको रुपमा रहेको थापाले बताए ।

नगर प्रहरी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले नगर प्रहरी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, काठेखोलाले नगर प्रहरी नियुक्त गरेको छैन् । गाउँपालिकाको व्ययभार बढ्ने भएकाले नगर प्रहरी नियुक्त नगर्दा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन र राजश्व लगायतका क्षेत्रमा कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘अहिलेसम्म फैसला कार्यान्वयन नै नभएको त होइन तर कार्यान्वयन भएन् भने पीडित पक्षले न्याय महशुस नगर्न सक्छ, त्यो बेला काम लगाउने प्रहरी हामीसँग छैन्,’ थापा भन्छन् ‘राजश्व चुहावट पहिचान गरेर समाउने कसरी ?’ अहिलेसम्म न्यायिक समिति र राजश्व चुहावट रोक्ने काममा प्रहरीले सहयोग गरिरहेको थापाले बताए । संघीय सरकार मातहत चल्ने नेपाल प्रहरी सधैं गाउँपालिकाको अनुकुल नहुने भएकाले आफ्नै नगर प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरिएको उनको भनाइ थियो ।

न्यायमुलक समाज निर्माण हाम्रो अभिभारा हो
तेजबहादुर थापा ‘तिलक’
उपाध्यक्ष, काठेखोला गाउँपालिका, बागलुङ

हामी सुन्दर समाज निर्माणको बाटोमा छौं । सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नु भनेको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो । जुन समाजमा सबै नागरिकले न्यायको महसुस गर्छन्,त्यो समाज समृद्ध हुन्छ । यो भनिरहँदा कोही नागरिक पीडामा बस्ने र कसैले पीडा थप्ने गरेको दृष्य हाम्रो समाजमा रहनु हुँदैन् । हामी न्याय सम्पादनलाई कसैको पक्ष र विपक्षको बनाउन चाहदैनौं । सबैको साझा र न्यायको पक्षमा हामस्ले गरेका क्रियाकलाप देखिनु पर्छ ।

न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पहुँचकै आधारमा न्याय अन्यायको खाडल देखिनु हुँदैन् । कम खर्चमा, कम समयमा चित्तबुझ्दो न्याय नागरिकले पाउने वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौं । सकभर नागरिकलाई दुःख नदिऊँ भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामीबाट हुनसक्ने, सम्भव भएका मुद्दा वडाबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट टुंगो लगाउने प्रयत्न गछौं । मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले न्यायिक निरुण गर्ने गरेका छौं । यसको अर्थ यो होइन कि, फैसला गर्न नसकेर मेलमिलाप । फैसला सधैं सबैको अनुकुल हुँदैन् । विद्यमान कानूनको अनुकूल हुने फैसलाले सबैको चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । तर मेलमिलापले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई जीत दिलाउँछ । हामीले गरेको अभ्यास पनि त्यहिं हो । न्यायिक समाज निर्माणका लागि न्यायपूर्ण वातावरण चाहिन्छ । गाउँपालिकाले जे जति प्रयास गरिरहेको छ त्यो न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त नहोला तर सुरुवात भएको छ ।