बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

लागत साझेदारीले उपभोक्ता समितिमा बस्ने नै पाइन छाडे

लागत साझेदारीले उपभोक्ता समितिमा बस्ने नै पाइन छाडे

कारवाही गर्छु, अर्को पक्षलाई दुःख दिन्छु भन्ने सोच राखेकाहरुलाई हामीले मिलाएर पाठाउने र जित जितको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छौं ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ २७ २०८१, आइतबार

बागलुङको मध्यभागमा अबस्थित गलकोट नगरपालिका पुरानो गलकोटको बिरासत बोकेको स्थान हो । गलकोट नगरपालिका गठन हुनु अघिसम्म यो जिल्लाको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित थियो । क्षेत्रगत रुपमा विभाजित भएकोले गलकोटेले साझा काम गर्न सकेका थिएनन् । सबै मिलेर गरेको काम पनि तीन भागमा विभाजित हुँदा परिणाम राम्रो देखिने थिएन । अहिले भने यो क्रम रोकिएको छ । एउटै नगर बनाएर गलकोटबासीले समृद्द नगरको खाका कोरेका छन् । समृद्द गलकोटको अभियानबारे नगर उपप्रमुख फमलाल निउरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गलकोट नगरपालिकामा न्यायिक समितिको काम कसरी अगाडि बढेको छ ?
स्थानीय तहमा कानूनी क्षेत्र हेर्न न्यायिक समिति गठन भएको हो । अन्याय र अन्याचारविरुद्ध गाउँमै न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार बनेको समितिले काम गरिरहेको छ । समयमा न्याय प्राप्त होस् भन्ने नागरिकका लागि न्यायिक समिति बढी उपयोगी छ । त्यो भन्दा बढी हामीले सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर संविधानले तोकेका अधिकारक्षेत्र अनुसार मेलमिलापमा जान सक्ने अधिकांस विवादलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । कानूनी प्रकृयामा जानैपर्नेलाई न्यायिक समिति मार्फत निरुपण गरेपछि केही मुद्दाहरु अदालत पनि पुगेका छन् । सयौं विवाद मेलमिलाप केन्द्रबाट निरुपण भएका छन् भने चालुवर्ष ७ वटा मुद्दामा समितिले फैसला नै गरेको छ ।
अझै कानूनी ज्ञानको अभावले कतिपय मुद्दाहरु समाधान गर्न सकेका छैनौं । सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका केश पनि न्यायिक समितिमा नआएका होइनन् । तर हामीले उनीहरुलाई सकेसम्म मिलाएर पठाएका छौं । नमिल्ने हकमा अदालत पठाएका छौं ।

सबै विवादहरु न्यायिक समितिमा मात्र आएनन्, प्रहरीमा पनि गएको देखिन्छ नी ?
अझैपनि केही मुद्दाहरु प्रहरीमा गएको हामीलेपनि देखेका छौं । कतिपयलाई अझै स्थानयि सरकारको विश्वास छैन । कतिपय जानेबुझेकाहरुले नै अदालत र प्रहरीमा जान पनि सुझाएका छन् । त्यो बुझ्ने गरी घरघरमा सल्लाह दिन सकिएको छैन । तर जानेबुझेसम्म जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर काम भने गरेका छौं । प्रहरीमा गएर समस्या समाधान हुने होइन । तर कारवाही गर्छु, अर्को पक्षलाई दुःख दिन्छु भन्ने सोच राखेकाहरुलाई हामीले मिलाएर पाठाउने र जित जितको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छौं । अझैपनि अधिकांस विवाद मेलमिलाप हुन्छ भन्ने बुझाउन भने समय लाग्ने देखिएको छ ।

गलकोटमा योजना निर्माण र काम सम्पन्नताको अवस्था कस्तो छ ?
गलकोटमा सयौं पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना छन् । छिटफुट पर्यटन प्रवद्र्धन, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका योजना पनि संचालनमा छन् । ती सबै योजना उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिले हेर्न भ्याउँदैन । वडा तहका साना योजना वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरु नै जिम्मेवार बन्ने र ठूला योजना हेर्ने गरी कामको बाँडफाँड गरेका छौं । भ्याएसम्म सबैतिर जाने तर वडा अध्यक्षले गरेर ल्याएको अनुगमन प्रतिवेदन पनि विश्वसनीय छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं । वडा सदस्यहरुले त झनै मसिनो गरी हेर्न भ्याएका हुन्छन्, उनीहरुको प्रतिवेदनमा पनि हामी विश्वस्त छौं ।

योजना निर्माण, अनुगमन र फरफारक गर्न के चुनौती छन् ?
चुनौतीको कुरा गर्दा हामीले धेरै क्षेत्रमा जानै पर्दैन । हरेक योजनामा उपभोक्ताले १५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यतिबेला लागत साझेदारीको रुपमा श्रमदान गर्ने चलन हरायो । त्यसपछि उपभोक्ता समितिले कुल रकमको १५ प्रतिशत लगानी गरेर योजना सम्पन्न गरेका छन् । जसको कारण अर्को वर्षदेखि उपभोक्ता समितिमा बस्ने मानिस पाइन छाडेको छ ।
नीतिगत रुपमा लगानी नगरी योजना सम्पन्न नहुने, लागत साझेदारी स्वरुप पैसा हाल्दा उपभोक्ता हैरान छन् । आजकल कतिपय योजनामा उपभोक्ता बस्ने अवस्था नै नभएको हो । लागत स्टिमेटमा यो बिषय अब फेरिनुपर्ने छ । त्यसतर्फ राज्यकै ध्यानाकर्षण आवस्यक छ ।
उता महत्वपूर्ण योजनाहरु प्रदेशका छन् । ती योजना हामीले अनुगमन गरेपनि, नगरेपनि, सुझाव दिएपनि नदिएपनि केही हुनेवाला छैनन् । २०७५ सालमा बनाउन थालिएको हटिया, हरिचौरहुँदै ताराखोलाको सडक अझै बनिसकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालयले आएर हेरेर फर्कन्छ तर काम भएन । १० किमी सडक पनि ७ वर्षसम्म नबन्ने हो भने हामीले कस्तो विकासको आस गर्ने ?

तपाइहरुको आफ्नै नगरपालिका भवन पनि त अलपत्र छ ? किन ताकेता गरेर बनाउन सक्नुभएन ?
हाम्रा महत्वपूर्ण काममा ठेकेदारको लापरबाही देखियो । हरेक योजना अलपत्र छाडेर हिंड्दा जनप्रतिनिधिले जवाफ दिनुपर्ने र ठेकेदारहरु मन्त्रीको साथी बन्ने प्रवृत्तिले काम नभएको हो । गलकोटको प्रशासकीय भवनका लागि पनि धेरै ताकेता भए । तर दुइचार जना मजदुर राखेर काम गर्दा ढीला भयो । आगामी पुस मसान्तभित्र सकिनुपर्ने भवन अझै नबनेको हो । त्यसका लािग हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं, गर्दिन पनि भन्दैनन्, तर गरेर पनि देखाएका छैनन् । हामीले भुक्तानी पनि सबै दिएका छैनौं । काम गर्ने इच्छा भएनभएको उनीहरुको गतिविधिले देखाइरहेको छ ।

आगामी नीति र कार्यक्रम तथा बजेट कस्तो ल्याएर नगर समृद्द बनाउने लक्ष छ ?
हामीले गलकोटको सफलताका लािग शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारनै महत्वपूर्ण मानेका छौं । त्यस बाहेक कृषि उत्पादन हाम्रो जिविकोपार्जनको आधार हो । त्यसबारे प्रष्ट विचारबाट प्रेरित भएर मात्रै हामीले योजना र बजेट निर्माण गर्ने हो । सडकका ट्रयाक खुलेका छन्, अब स्तरान्नती गर्ने हाम्रो योजना हो । त्यसका लागि भने पालिकाको बजेटले पुग्दैन । केन्द्र र प्रदेशमा अनुरोध गर्ने बाहेक अर्को बिकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->