अख्तियार आतंक र महालेखाको मनमौजी निर्णयका कारण सामान्य निर्णयमा समेत हस्ताक्षर हुन छाडेको छ । कर्मचारीहरु अख्तियारको पत्र देखाएर निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिन थालेका छन् । पक्राउ परिने, इज्जत गुम्ने डरले कर्मचारीहरु निर्णय प्रक्रियाबाट हच्किन थालेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देवघाट गाउँपालिका कार्यालयलाई एउटा पत्र लेख्यो । अध्यक्ष तीलबहादुर थापा तिनछक परे । नपरुन् पनि किन ? पत्रमा देवघाट ५, भुवनटार घाटको ठेक्का लगाउँदा भएको प्रशासनिक विषयबारे सोधखोज गरिएको थियो । कसैले दिएको बेनामी उजरीलाई आधार मानेर स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनले सकेजति कागजात पठाए ।

‘इ–बिडीङमार्फत् ठेक्का लगाइएको रहेछ । उजुरीमा प्रशासनिक विषयलाई आधार बनाएको पाइयो । मागेपछि जवाफ पठाउनै प¥यो । २०५४ सालदेखि २०७९ सालसम्म सबै कागज खोज्न कर्मचारीहरुलाई झण्डै २ महिना लाग्यो ।’

पोखरा महानगपालिकाले ल्याण्डफिल साइट निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्ने भन्दै पोखरा ३३ मा जग्गा किन्ने निर्णय ग¥यो । ल्याण्डफिल साइट बन्ने सुइँको पाए जग्गाको भाउ बढ्ने भन्दै मेयर आचार्यले कार्यपालिकाकै निर्णयबाट वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई ५५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराए । महानगरले वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा पैसा हालिदियो । विषय विवादित बन्यो । अख्तियारले आँखा लगायो । कार्यपालिकाका सवै सदस्यलाई बोलाएर लामो लिखित बयान लियो ।

‘एउटा फम्र्याट हुँदो रहेछ । लामो न लामो जवाफ लेखेर आइयो,’ त्यो बेलाको कुरा सम्झँदै पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले भने, ‘आफूले जे देखेको छ, त्यही लेखियो ।’
यी त उदाहरणमात्र हुन् ।

बेनामे उजुरीका कारण हैरानी खेप्ने जनप्रतिनिधिहरु निकै छन् । कसैलाई कुनै कामको चित्त बुझ्दैन, अनि अख्तियारमा मुद्दा परिहाल्छ । फरक दलका प्रमुख र उपप्रमुख हुँदा र मन नमिल्दा पनि जाने बेनामे उजुरी नै हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा परेका स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीले पनि यसको पुष्टि गर्छ । प्रमाण नभएतापनि प्रतिशोध साँध्न धेरै उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार स्रोतनै स्वीकार्छ ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीशचन्द्र शिवाकोटीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहका सात सय ९३ वटा मुद्दा परेका छन । यीमध्ये सात सय १४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विनियोजन र खर्च पारदर्शी नभएको, स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विधिसम्मत नभएको, नक्कली बिल भरपाइ बनाइ सरकारी रकमको हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन ।

प्रमाणविना नै उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म तनावमा छन् । अधिकांश उजुरीमा भने कुनै प्रमाण भेटिने गरेका छैनन् । अख्तियारमा मात्रै नभइ महालेखा परीक्षणको पनि अर्को तनाव छ ।
विदेश भ्रमण गएको विषयमा एउटा पालिकालाई महालेखाले बेरुजु औँल्यायो भने सोही प्रकृतिको घटनामा अर्को पालिकाको विषयमा भने चुप लाग्यो । लेखापरीक्षणका क्रममा कर्मचारीको मनोवृत्तिका कारण पनि पालिका र जनप्रतिनिधीको नाममा बेरुजु रकम बढ्ने गरेको छ ।

एकातिर अख्तियारको आतंक, अर्कातर्फ महालेखाले आफ्नो नाममा गरिदिने बेरुजु । दुई सरकारी कार्यालयको रवैयाका बिच कर्मचारीतन्त्रले नटेर्ने विषय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
एक पालिका अध्यक्षका अनुसार अख्तियारले अफिस पसेर फाइल पल्टाउँछ भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यपालिकाको निर्णयमा खोट देखाउँछ ।

फाइल पल्टाउन खोज्ने अनि कर्मचारी डराउने । कुनै योजनाको डीपीआरपछि मात्र योजना सुरु हुन्छ । काम गर्दै जाँदा त्यहाँको भूगोल,वन मन्त्रालय वा स्थानीयको अवरोधका कारण दायित्व बढ्छ वा काम रोकिन्छ,’ती पालिका अध्यक्ष भन्छन्,‘ मानौं न हिउँदमा डीपीआर बन्यो, बाटोमा कजवे राखे हुन्छ भन्ने देखियो । काम सुरु भयो । बर्खामा बाढी आयो । कजवेले काम चलेन । कल्भर्ट बनाउनुपर्ने देखियो । बनाइयो पनि । महालेखाले चाहिँ आवश्यकता हेर्दैन,किन कजवे बनाउनुपर्ने ठाउँमा कल्भर्ट बनायो भने बेरुजु निकाल्दिन्छ ।’

परीक्षण गर्न पालिका पस्ने परीक्षकहरुको राजनीतिक झुकाव, व्यक्तिगत चाहनाले पनि बेरुजु÷रुजु फरक पर्ने गरेको उनले दाबी गरे । कर्मचारी युनियनका एक नेताका अनुसार बेरुजु देखिनासाथ त्यसको भागिदार कर्मचारी बन्नुपर्ने, अनियमितताको आरोप लाग्नासाथ निम्छरा कर्मचारीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिहाल्ने परिपाटीका कारण कर्मचारीको मनोवल खस्केको हो ।

‘ हामी त निर्णय प्रक्रियाका फड्के साक्षी न हौँ, राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाइन्छ । कानून अनुसार भए÷नभएको हेरिन्छ पनि । कहिलेकाहिँ दबाव आउँछ,सही ठोक्नुपर्छ,’उनले भने,‘उजुरी प¥यो भने ‘उपियाँ फड्कने,जुम्राको काल’ जस्तै कर्मचारीलाई पक्राउ गरिन्छ । मानमर्दन हुन्छ । सफाइ पाइञ्जेल धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ । मानशिक अवस्थाबारे कसले हेर्ने ? हाम्रो गुमेको इज्जतको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? निजामती कर्मचारीको मनोवल अहिलेजस्तो कहिल्यै खस्केको थिएन ।’

नवलपुरका एक पालिका अध्यक्षका अनुसार अख्तियारले नै उच्च नतिजा हासिल गर्न भन्दै दिएको २२ बुँदे सुझाव कर्मचारीलाई काम नगर्ने बहाना बन्न पुगेको छ । केही काम पर्दा बित्तिकै अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव भन्दै पन्छने बहाना कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । र, जनप्रतिधि मणि नभएको सर्पजस्तै बनेका छन् ।

संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि महालेखाको परिक्षणमाथि नै कैफियत उठेको बताउँछन । महालेखामा अहिले पनि संघीयता नआएको हुँदा उसले केन्द्रिकृत मानसिकता बाट नै अहिले पनि काम गरिरहेको आरोप उनको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल पनि कलोलकल्पित बेनामे आरोपको आधारमा मुद्दा चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । यस्तै हुँदै जाने हो भने पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिहरुले एउटै निर्णय गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

‘जनप्रतिनिधिसँग कार्यकारी र नीतिगत निर्णयको अधिकार हुन्छ, उसले भइपरिआउँदा जनपक्षीय निर्णय पनि गर्छ । बाढी–पहिरो आयो, विपत्ति आइलाग्यो भने वेद पढ्ने कि निर्णय गर्ने ?,’उनले प्रश्नात्मक हुँदै भने,‘ त्यस्तोमा अख्तियार पसेपछि के हुन्छ ? अझ राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण उजुरीले त खत्तमै बनाएको छ ।’

मुद्दा पर्नासाथ राजनीतिक नेतृत्व निलम्बनमा पर्ने र त्यसको फैसलामा ढिलाइ हुँदा कार्यकाल नै सकिने सम्भावनाप्रति बेलैमा होस पु¥याउन नसके दुर्घटना निम्तिने उनको तर्क छ ।
इण्डोनेसियामा सवैभन्दा राम्रो काम गर्ने मेयरहरु जेलमा रहेको दृष्टान्त दिँदै उनले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले गएको चैत १२ गते परेको फैसलाले राजनीतिक पदमा भएका व्यक्ति निलम्बनमा पर्दा जनताका काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने नजीर लागू हुनुपर्ने तर्क पनि गरे ।
यता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश र संघका कर्मचारीबाट पनि उत्तिकै रुष्ट छन् ।

‘स्थानीय तहको अधिकार त केही पनि हैन भनेजस्तो गरेर प्रदेश र संघका कर्मचारीले पनि पेल्दिने काम भएको छ । हामीसँग कानूनी ज्ञान त छैन । केन्द्रका नेता पनि ठेकेदारसँगै मिल्छन् । उनीरु अनुकूलकै नियम बनाइदिन्छन् । अनि हामीलाई न कर्मचारीले टेर्छन्, न ठेकेदारले,’देवघाटका अध्क्ष थापाले भने,‘ जनप्रतिनिधिसँग निर्णय गर्ने अधिकारमात्र छ,मूल्याङ्कन र इस्मेटको अधिकार नै छैन नि । अधिकार भएको स्थानीय तहमा हो, जनप्रतिधिधिमा हैन हामीले त संविधान, ऐन अनुसार निर्णय गर्न पाउँछौँ । निर्णय प्रक्रियामा त प्राविधिक हुन्छ,प्रशासन हुन्छ, नागरिक समाज पनि हुन्छ भन्ने कुरा कसले बुझ्ने हो ?’