कल्पना गरौँ न ! श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाले अहिलेको पोखरा देखेको भए के सोच्दा हुन् ? आफूलाई श्री ३ को पद्वी दिलाउने कास्कीको पोखरालाई नै नेपालको राजधानी पो बनाउँथे कि ? नबनाए पनि कहिले मोटरमा त कहिले जहाजबाट पोखरा चाहिँ पक्कै आउँथे होलान् !

हो, जंगबहादुरलाई श्री ३ बनाउने कास्की र लमजुङ बदलिएका छन् । यी जिल्लाका सवैजसो गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । ‘महेन्द्र मल्ली’ को चलन हरायो तर अहिले गाउँका मुखिया (वडाध्यक्ष) हरु जंगबहादुरले भन्दा बढी बजेट चलाउने बनेका छन् ।

जंगबहादुरसम्म पनि किन पुग्नु ? पहिलो जननिर्वाचित सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्ण समसेर राणालाई नै सम्झौँ ! सुवर्ण समसेरले आर्थिक वर्ष २०१६÷०१७ को लागि ल्याएको बजेट २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँको थियो ।  विकासतर्फ १४ करोड ८१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटलाई त्यो बेला ठूलै मानियो ।

परिस्थिति कस्तो छ भने, २०१६ सालमै गाउँबाट नगर पञ्चायतमा बदलिएको र हाल महानगर बनेको पोखराको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बेरुजुमात्रै पनि ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महानगरको कुल बेरुजु त ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको हाराहारी छ ।

बेरुजु बढ्नु भनेको अनियमितता मौलाउनु पनि हो । यद्यपी, सवै बेरुजुसँग भ्रष्टाचार जोडिएको हुँदैन । बरु, पोखरा महानगरपालिका नै यतिबेला करोडको हैन, अर्बको बजेट चलाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि महानगरले ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यही आर्थिक वर्षमा बागलुङ नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा मोटरवाटो नपुगेको र सवैभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले पनि २० करोड २३ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

हातमा पैसा भएकै कारण दैलोमा पुगेको सिंहदरबारको महत्व पनि बढेको छ । पालिकाका पदाधिकारीले आफूले जाने–चिनेको ठाउँमा बजेट बिच्छ्याउन र कसैको मुख नताकेर पनि आफ्नै तजबिज्मा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न पाएका छन् ।

२०७४ अघिसम्म यस्तो थिएन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पालिकाको अधिकार बढाइयो । संविधानको अनुसूची ८ ले पालिकालाई नगर प्रहरी राख्नेदेखि कर, दस्तुर र विभिन्न शुल्क संकलनको अख्तियारी दिएको छ । साझा अधिकारमार्फत् संघ र प्रदेश सरकारसँग स्रोत साझेदारीको हिस्सेदार पनि बनाएको छ । स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ संशोधनमा सहमति जुटेको छैन, तर पालिकाहरुलाई अझ बढी अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने आवश्यकता भने वोध भएको छ ।

संविधानको भाग ५ ले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको राज्य संरचना तीन तहको भएको प्रष्ट पारेको छ भने धारा ५६ (२) ले ‘नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन्’ भनेको छ । यिनै कारण पालिकाहरु अधिकार सम्पन्न छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तहहरुले विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको छ,’ स्थानीय तह र स्थानीय शासनको पैरवी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भन्छन्, ‘पालिकाहरुले नीतिगत र कार्यकारी दुवै निर्णय गर्न सक्छन् ।

जनतालाई नजिक बसेर सेवा दिने पनि उनीहरु नै हुन् ।’ स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतामाथि गर्ने शासनलाई स्थानीय शासन भनिने बताउँदै उनले यस्तो शासन लोककल्याणकारी कानूनद्वारा सुशोभित हुनुपर्नेमा तथा बजेट कार्यान्वयनको ठूलो जिम्मेवारी पनि पालिकाले नै पाउनुपर्ने बताए ।

तर, नेपालको संघीयताको वित्तीय संघीयता चाहिँ होइन । जसले गर्दा अहिले पनि पालिकाहरु केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छन् । गण्डकीका ८५ वटा पालिकाकै कुरा गर्ने हो भने सबैजसो पालिकाको बजेटमा संघबाट दिइने विभिन्न शीर्षकको अनुदान हिस्सा धेरै छ ।

राजश्व संकलनको दृष्टिले बलियो मानिएको पोखरा महानगरपालिकाको बजेटमा पनि संघीय सरकारको अनुदान ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । तर, आन्तरिक राजश्वको सो लक्ष्य पूरा गर्न कठीन हुने महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् ।

संघ सरकारले स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब बराबरको समानीकरण अनुदान छुट्टाएको छ । ससर्ततर्फ प्रदेशमा २५ अर्ब ८२ करोड र स्थानीयका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । समपुरकमा प्रदेशले ६ अर्ब २० करोड पाउँदा पालिकाको लागि ७ अर्ब छुट्याइएको छ । विशेषतर्फ प्रदेश र पालिकाले क्रमशः ४ अर्ब ४० करोड र ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । गण्डकी सरकारले ८५ वटा पालिकालाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दिदैछ ।

यस्तो किन त ? आफ्नो पालिकामा उठेको राजश्व केन्द्रमै पठाउनुपर्ने र संघ तथा प्रदेशले कानून नबनाउँदा आफूले चाहेजस्तो राजश्व उठाउनसमेत नपाउने अवस्था रहेको तनहुँ देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तीलवहादुर थापाको गुनासो छ । ‘हात बाँधेको छ, आफैं केही गर्छु भन्ने अवस्था नै छैन । केन्द्रकै अनुदानको भरमा कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन,’ उनको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले नै स्थानीय तहको कुल आयमा आन्तरिक आयको भार जम्मा ५.९१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी र अन्य आय नबढेसम्म अवस्था उस्तै रहन्छ । कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीकै शब्द सापट लिने हो भने पनि काठमाडौंले अहिले पनि गाउँलाई हेला नै गरेको छ । गाउँको सिंहदरबार भनिए पनि सिंहको अधिकार उतै राखिएको छ ।

आफ्नो पालिकामा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को आम्दानी अहिले पनि संघमै गएको र स्थानीयले आफ्नो घरपछाडिको वनमा सिन्को भाँच्न पनि नपाएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, ‘एक्याप खारेजी र गाउँको स्रोत साधन हामीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग सुनुवाइ नहुनु भनेको पालिकालाई परनिर्भर नै राख्नु हो ।’

उनको भनाइलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसहितको प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठकले नै स्वीकारेको छ । बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क बाँडफाँट सहज बनाउन कानून बनाउनुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रहरु एक्यापसहितबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँड हुनुपर्ने मागमात्र गरिएन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) संचालनको जिम्मा नै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

बढी माग्नु अस्वभाविक हैन, तर पालिकाहरु अहिले साँच्चिकै बलिया बनेका छन् । बजेटको बढोत्तरीकै कारण यो अवस्था आएको गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान सांसद इन्द्रलाल सापकोटा पनि स्वीकार्छन् । ‘कार्यकारी अधिकार र बजेट दुवैले गर्दा पालिकाको नेतृत्वका आकांक्षी बढेको तथ्य स्वीकार्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर, शक्ति र स्रोतको सदुपयोगको दायित्व पनि आफ्नै काँधमा हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ । गलत निर्णयले आफूलाई फसाउँछ र देश नै बर्वाद हुन्छ ।’