बागलुङ/ढोरपाटन शिकार आरक्ष पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर ३० वटा घरबास सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ । शिकार आरक्षसँग जोडिएका ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकामा घरबास सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको हो ।
आरक्ष र पश्चिम बागलुङका पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने पर्यटकका लागि व्यवस्थित होटल तथा रेष्टुराँ नरहेको र एकाद सञ्चालनमा रहेका घरबासले आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेकाले घरबास बिस्तार थालिएको हो । ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको दिगो पर्यटन प्रबद्र्धन परियोजनाले तीन वर्षमा ३० वटा घरबास सञ्चालनको योजना बनाएको छ ।
घरबास सञ्चालनका लागि युवाहरुलाई तालिम दिने, घरबासका लागि आवश्यक सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने काम सुरु भैसकेको परियोजना निर्देशक अमर थापाले बताए । उनले ३० होमस्टेलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको र हालसम्म ५ वटालाई सहयोग गरिसकेको बताए ।
परियोजनामार्फत ढोरपाटन र निसीखोलाका १२ वटा विद्यालयमा ई–लाईबेरीको लागि ल्यापटप लगायतका सामाग्री वितरण गरिएको थापाले जानकारी दिए । ढोरपाटन र निसीको दिगो पर्यटनको लागि ४ वर्षसम्म पर्यटन प्रवद्र्वन परियोजना संचालन हुने छ ।
टिडिएच जर्मिनीको आर्थिक सहयोगमा बिवाईसी बागलुङबाट परियोजना संचालन भइरहेको छ । परियोजनाको जिल्ला स्तरीय समिक्षामा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले ढोरपाटन र निसी बागलुङको मुख्य पर्यटकीय स्थल रहेको बताए । उनले नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष रहेको ढोरपाटनले पर्यटकलाई आकर्षित गरेपनि पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
ढोरपाटनमा पुग्ने पर्यटकलाई त्यहाँको स्थानीय परिकार खुवाउन र कला तथा संस्कृतिले स्वागत गरिनुपर्ने बताए । थापाले भने, ‘अहिले त्यहाँको आलु बिक्री गरेर सक्ने र ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकलाई बाहिरबाट लगेको आलु खुवाउने गरिन्छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले ढोरपाटन सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको बताउँदै दिगो पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रमले पर्यटक भित्राउन र स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए । परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक उत्तम अर्यालले परियोजनाका गतिविधि तथा आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम र हालसम्म भएका प्रगति तथा चुनौती र सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गरे ।
कार्यक्रममा ढोरपाटनको संरक्षण, सम्भावनाहरुको सम्बन्धमा तथा विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा सम्बन्धमा साझा बुझाई कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । समिक्षाले विषय विज्ञताबाट मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाबारे स्थानीय तहका सरोकारवालासहित छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बस्तीसहित मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा वा बस्तीरहित घोषणा सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाबाट पटक पटक राय संकलन गरिएको छ । कार्यक्रममा परियोजनाले सुरुवाती राम्रो गरेको र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने र समय समयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरिएको परियोजनाका संयोजक अर्यालले बताए । विवाईसीका अध्यक्ष तोयानाथ गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन सहसचिव चुडामणि उपाध्यायले गरेका थिए ।