कहिलेकाँही आम मानिसको चेतना र तिनले हाँसिल गरेका ज्ञान तथा अनुभव तिनकै लागि पनि खासै काम लाग्दा नहुने अवस्था आउँदो रहेछ । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला दुई दशकका अनुभवले त्यही देखाउँछ । २०६३ सालमा भएको ज्ञानेन्द्र शाहको शक्तिको पतन, माओवादीहरूबाट सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहको बिसौनी र गणतन्त्रको घोषणासम्मका घटनालाई हेर्दा देशले एक चरणको क्रान्ति पार गरी सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको सहज यात्रामा लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रका आकांक्षा र प्रत्यक्ष शासनको चाहनालाई मर्ने बेलाको बत्तिको चहक मानिएको थियो । जसलाई सत्ता जोगाइरहने सामन्तवादको अन्तिम प्रयासका रुपमा लिइएको थियो ।

राजतन्त्रसँगै सामन्तवादको शक्ति इतिहासको विषय बनेपछि बाँकी बसेका वर्गहरू र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका बीच प्रतिस्पर्धा, एकता र संघर्षका शान्तिपूर्ण उपायहरूबाटै समाजले अग्रगगतिको बाटो लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर २०६३ वैशाखदेखि राजनीतिक वर्गका बीचमा शक्ति सञ्चय र एकअर्कालाई निषेध गर्ने चर्को संघर्ष सुरू हुन गयो ।

खासगरी जनआन्दोलनमा सामेल हुन आएको माओवादी शक्तिका वरपर रहेको र आशावादी बनेर संघर्षमा जोडिएको श्रमजीवी वर्गको बढ्दो हस्तक्षेपसँग तर्सेको सहरी बुर्जुवा वर्ग र उच्च मध्यम वर्गले मोर्चाबन्दी गर्न थाल्यो । यसलाई दलाल पुँजीपति वर्ग र परम्परागत बुर्जुवा वर्गले साथ थियो; जसमा सम्पत्तिशाली वर्ग र शक्ति सम्भ्रान्तहरूको गठजोड थियो ।

आफ्नो गन्तव्य ठम्याउन र संघर्षका लक्ष्यहरूसँग ठोस अवस्थाका तालमेल मिलाउन नसकेपछि माओवादीले आफ्ना मुख्य नारा र आधारभूत वर्गका आकांक्षाहरूसँग नाता तोड्दै गयो । संविधान निर्माण हुने बेलासम्ममा शक्तिमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच समाप्त भयो; बुर्जुवा वर्ग तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण कायम भयो । सुधारिएको संसदीय गणतन्त्रमा पुगेर उक्त यात्रा रोकियो ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदा श्रमिक वर्ग, गरिब, किसान, सीमान्तकृत समुदाय लगभग किनारामा धकेलियो । शक्तिको डारी बुर्जुवा वर्ग र सहरी मध्यम वर्गको हातमा एकलौटी रुपमा थामियो । यससँगै सीमान्तकृत समुदाय, जनजाति, दलित, मधेसी, अन्य अल्पसंख्यक समुदायको ठूलो हिस्साले परिवर्तनप्रतिको विश्वास गुमायो र नियतिलाई स्विकार गर्ने फल्स कन्ससनेसको शिकार भयो ।

लेखक

त्यसयता देशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर निरन्तर रुपमा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी)को हातमा आएको थियो । यो एउटा वर्गका भिन्न भिन्न स्वार्थ समूहका प्रतिनिधित्व गरिरहेका र राजनीतिक अवसरवादको शिकार बन्दै गएका दलहरूले इतिहासको त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अस्वीकार गरे । छलकपट, शक्तिको छिनाझापटी, संविधानका मर्महरूमाथि प्रहार र लोकतान्त्रिका मूल्य र संस्थाहरूको अवमूल्यन यिनीहरूको आम चरित्र बन्दै गयो ।

यसको अर्थ यस बीचमा भएका सकारात्मक कामहरूको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन । जस्तो पूर्वाधारको विकास, आवधिक निर्वाचनहरूका माध्यमबाट संघीयताको अभ्यास, सबल स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा क्रमिक सुधार र स्थानीय तहहरूमार्फत राज्य र जनतबीच स्थापित निकट सम्बन्ध यस बीचका सकारात्मक उपलब्धि थिए ।

तर हरेक संस्थाको अत्यधिक राजनीतिकरण, विधिको अवमूल्यन, दलहरूका बीच सैद्धान्तिक, वैचारिक दूरी अन्त्य तथा देशलाई आर्थिक उन्नतितिर लाने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ठोस पहलको अभावमा तीन वटै राजनीतिक दल बद्नाम भए । आम निराशा र आक्रोश बढ्दै गयो; त्यसलाई उपयोग गरी भदौ २४ को घटना भयो । भदौ २४ ले २०६३ मा तत्कालीन सात दल र माओवादीका बीच भएको राजनीतिक सहमतिको युग समाप्त गरिदियो र देश नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

भदौ २४ को रापतापले फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि प्रभावित गर्न पुग्यो । स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू किनारामा धकेलिए र शासन सञ्चालनका लागि नयाँ राजनीतिक वर्ग उदायो । विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिले दलाल, पुँजीपति वर्ग र सहरिय उच्च बुर्जुवा वर्गको अनुदारवादी हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने यो नयाँ राजनीतिक वर्गले चाहेर पनि संविधान विस्थापित गर्न नसकेपछि संविधान संशोधनको कार्ड फालिरहेको छ । तर, व्यापक संवाद र बहसको वतावारण नबनाएर छलछामपूर्वक गर्न खोजिएको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको परिकल्पना साकार हुने सम्भावना भने छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ११ वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधानको यो बीचको अभ्यासका क्रममा गरिएका अनुभव र उत्पन्न प्रश्नहरूको समाधान संविधान संशोधनमार्फत् खोज्ने कि संविधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गदै अरु केही वर्षको अभ्यासपछि मात्र यसमा परिवर्तन या संशोधनको प्रयास गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।

मेरो विचारमा अहिले देशमा जुन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ; जसरी चुनावबाट अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलले केटाकेटीपन देखाउँदै समग्र प्रणालीमाथि नै हस्तक्षेप गरिरहेको छ; त्यसलाई हेर्दा यति बेला संविधान संशोधनको पहल गर्ने उपयुक्त अवसर होइन । बरु यो १२ वर्षमा पनि गर्न नसकिएका शिक्षा, निजामति प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानको परिकल्पना अनुसार पूर्ण क्षमतामा काम गर्न दिने अवस्था निर्माण गर्ने र आउने पाँच÷दश वर्ष परीक्षण गर्ने बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुने छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई केरकार गर्ने र सार्वजनिक रुपमै धम्की दिने नेतृत्वले संविधानमा खेल्न पायो भने देशको लोकतन्त्र, विधिको शासन र सामाजिक एकता समेतमा धावा बोल्ने जोखिम देखिएको छ । मध्य तराइमा हालै देखिएको धार्मिक तनाव र भूराजनीतिक चलखेलको दबाब बढिरहेको बेला भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीमाथि खेलवाड गरिने जोखिम बढेको छ ।

यसैले यो संविधान संशोधनको उचित समय होइन ।