गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ७५ वटा कानुन तथा २९ वटा नियमावली बनाएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । दैनिक प्रशासन सञ्चालन,मन्त्री र सांसदहरूको विनियोजन ऐन,आर्थिक प्रशासन, प्रदेश निजामतीसहित प्रदेशले सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याएको यातायात ऐन हो । लाइसेन्स वितरण तथा सवारी साधन दर्ताबाट प्रदेशले राजस्व पनि प्राप्त गरेको छ । विनियोजन ऐन,आर्थिक प्रशासन, प्रदेश निजामती, सवारी यातायात ऐनचाहिँ प्रयोगमा आएको छ ।सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता अहिले प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । वन ऐन आंशिक प्रयोगमा छ भने जलस्रोत ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सरकारले हालै गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाएको छ । घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने प्रक्रियामा अगाडि रहेको प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति गाँजाखेती गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।

गाँजाखेतीलाई वैधानिकता प्रदानकालागि कार्यविधि निर्माण भइरहँदा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अनुसार प्रहरीले गाँजाका बोटहरू काटिररहेको छ भने घरेलु मदिरा नष्ट गरिरहेको छ । संघीय ऐन संशोधन नहुँदासम्म गाँजा लागुऔषधकै रुपमा रहने र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको दायित्व भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकार चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची ६को २०ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकी सरकार गाँजालाई औषधी तथा औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरिरहेको छ । संविधानको अनुसूची ६ को २० मा ‘कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना,औद्योगिकीकरण,व्यापार, व्यवसाय, यातायात,गुठी व्यवस्थापन’लाई प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा राखेको छ ।

गाँजालाई वैधानिकता दिने उपक्रममा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । ती प्रावधान पालना गर्न सजिलो छैन । ६ महिनाभित्र कार्यविधि र नियामवली निर्माण भएपछिमात्रै धेरै कुरा प्रष्ट होला तर एकातिर घरेलु मदिरा उत्पादन तथा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने प्रदेश सरकारको घोषणा र अर्कोतर्फ प्रहरीले भकाभक गाँजाका बोट नष्ट गरिरहँदा जनताले प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले अचार खान प्रयोग हुने भाँगो नष्ट गरेर प्रहरीले जनतालाई दुःख दिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको त्यो गुनासोप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ । सदनको काम कानुन निर्माण गर्नु हो भने कार्यान्वयनको दायित्व सरकारको हो । कार्यान्वयन नहुने कानुन निर्माणलाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन । आफूले बनाएका कानुन र निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले सरकारको औचित्यमाथिको प्रश्नलाई बल पु¥याउँछ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । यसका साथै संघीय सरकारसँग अधिकार प्रत्यायोजना तथा कानुनी जटिलता फुकाउनका निम्ति प्रभावकारी तवरले आवाजसमेत उठाउनै पर्छ ।