प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मुस्ताङको निजी भ्रमण सकेर फर्किसक्नुभएको छ। भ्रमणको चर्चा सुरु हुनासाथ केही सञ्चारमाध्यमबाट योजनाबद्ध रूपमा अनेकौँ आशंका र हल्ला फैलाइयो। तर अब प्रश्न गरौँ, मुस्ताङको वास्तविक समस्या र सम्भावनाबारे ती मिडियाले कहिले खोज पत्रकारिता गरे ?

कालीगण्डकीको अवस्था, मालढुंगादेखि मुस्ताङसम्मको सडकको दुरवस्था, तीर्थयात्री तथा पर्यटकले भोगिरहेको सास्ती, भारतीय पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सडक विस्तार र डबल लेनको आवश्यकता—यी विषयमा गम्भीर अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ कति पटक भयो ?

विकासको पहिलो आधार नै पूर्वाधार हो । पूर्वाधारको मेरुदण्ड सडक हो। मुस्ताङ जाने सडक स्तरोन्नति र डबल लेन बनाउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ? पवित्र मुक्तिनाथमा वर्षेनी लाखौँ तीर्थयात्री तथा पर्यटक पुग्छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित, सहज र गुणस्तरीय सडक सेवा दिनु राज्यको दायित्व होइन र ?

अर्कोतर्फ, कालीगण्डकीमा खहरे खोलाबाट बगेर आउने ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा ग्राभेलको ठूलो मात्रा त्यसै खेर गइरहेको छ। यही प्राकृतिक स्रोतलाई वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री ढंगले व्यवस्थापन गरेर देश निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिँदैन ? क्रसर उद्योगको विषयमा पनि एकपक्षीय प्रचार होइन, तथ्य र अध्ययन आवश्यक छ।

बागलुङ र पर्वतमा कानुनी रूपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगको वास्तविक संख्या कति हो ? तिनले कानुन र मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् ? कसले मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई सञ्चालन र नवीकरणमा अवरोध गरिरहेको छ ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

क्रसर उद्योगसँग केवल क्रसर व्यवसायी मात्र जोडिएका छैनन्। निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, इँटा, सिमेन्ट, डन्डी, रंग, निर्माण व्यवसाय र लाखौँ श्रमिकको रोजगारीसँग यो क्षेत्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने होइन—कानुन, वातावरण र मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो।

म पनि कुनै समय पत्रकारितामा थिएँ। सूचना विभागको प्रेस परिचयपत्र नम्बर ११२७७ थियो। त्यसैले पत्रकारिताको धर्म र जिम्मेवारीबारे केही अनुभव छ। पत्रकारिता कुनै राजनीतिक दलको झोला बोक्ने माध्यम होइन। कांग्रेस, एमाले वा जुनसुकै दलसँग निकटता भए पनि पत्रकारले आफ्नो कलमलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। मिसन पत्रकारिता, पूर्वाग्रह र ‘यल्लो जर्नालिज्म’ले समाजलाई भ्रमित पार्छ । खोज पत्रकारिताले सत्य उजागर गर्छ।

त्यसैले कसैलाई लक्षित गरेर आरोप लगाउनुभन्दा पहिले तथ्य सार्वजनिक गरौँ। कति उद्योग छन् ? कति वैधानिक छन् ? कति अवैधानिक छन् ? कालीगण्डकीमा वास्तविक क्षति कहाँ र कसरी भएको छ ? सडकमा समस्या कहाँ छ ? समाधान के हो ? आउनुस्, भ्रम होइन तथ्यको खेती गरौँ।

प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं इन्जिनियर भएकाले मुस्ताङ भ्रमणका क्रममा सडक, भूगोल, नदीजन्य पदार्थ र पूर्वाधारका चुनौती अवश्य गम्भीर रूपमा अवलोकन गर्नुभएको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब सरकारले कालीगण्डकी करिडोर र मुस्ताङ जाने सडकको दीर्घकालीन स्तरोन्नति, डबल लेन, सुरक्षित यातायात, नदीजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगको स्पष्ट नीति ल्याओस्।

क्रसर उद्योग बन्द गर्ने हो भने स्पष्ट नीति बनाऊ। चलाउने हो भने मापदण्ड लागू गर, कडाइका साथ अनुगमन गर। तर स्वदेशमै उद्योग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीलाई अनिश्चितता र मानसिक तनावमा राख्ने काम नगर। मुस्ताङ भ्रमणलाई केवल राजनीतिक बहसको विषय नबनाऔँ। यसलाई पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र कालीगण्डकीको दिगो व्यवस्थापनको नयाँ सुरुवात बनाऔँ।

अब हल्ला होइन-खोज पत्रकारिता। अब आरोप होइन-तथ्य। अब राजनीति होइन-विकास। सवैको ध्यान यसमा राखौं । मुस्ताङको बाटो बनाऔँ, पर्यटन बढाऔँ, स्थानीय स्रोतको सदुपयोग गरौँ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ।