सिजनमा माछापुच्छ्रे फेदी हुँदै पदयात्रा गर्नेको लर्काे लाग्छ । संसारकै लोकप्रिय भूस्वरुप अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नेहरुबाट वर्षमा २४ करोड हाराहारी आम्दानी हुने गरेको छ । यो आम्दानीको केही हिस्सा राजस्वका रुपमा संघीय सरकारमा जान्छ; बाँकी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा जान्छ । एक्याप पर्ने भूगोलका पालिकाहरूले केही पाउँदैनन् ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ कुमारी हिमालको सौन्दर्यबाट पालिकाले लाभ लिन नसकेकोमा खिन्न छन् । उनी भन्छन्, ‘एक्यापमा पर्ने पालिकाहरुको विकासमा संकट भएको छ ।’ एक्यापमात्र होइन, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र(एमक्याप)मा पर्ने गोरखाका पालिकाको अवस्था पनि उही छ । प्रवेश शुल्क एक्पाप र एमक्यापले लिँदा स्थानीय सरकारहरुले पर्यटनबाट खास लाभ लिन सकेका छैनन् ।
एक्याप र एमक्यापबारे पालिका र प्रदेश सरकारले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन । सडक सञ्जालले छोएपछि मुस्ताङ विदेशी र विदेशीको आकर्षण बनेको छ । जोमसोममात्र होइन, उपल्लो मुस्ताङसम्म जाने पनि बढेका छन् । जोमसोम पुग्ने विदेशीमध्ये करिब तीन प्रतिशतमात्र उपल्लो मुस्ताङ जान्छन् । जोमसोम गुलजार हुँदा अपरले त्यसको तुलनात्मक लाभ पाउन सकेको छैन । विदेशी नागरिकले एक हप्ताको प्रवेश शुल्क पाँच सय डलर तिर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरु तलैबाट फर्किन्छन् ।
माथ्लो मुस्ताङका पालिकाहरुले बारम्बार यो समस्या सुल्झाउन माग गरे पनि संघले सुनेको छैन । दुई वर्षअघि मुस्ताङको कागखोलामा आकस्मिक रुपमा ठूलो बाढी आयो । हत्तपत्त वर्षा नहुने मुस्ताङमा आएको बाढीले कागबेनी बजार नै तहसनहस पारिदियो । नदीजन्य पदार्थले सतह उकासिँदा कालीगण्डकी नदीले कटान गर्ने र बस्ती नै बगाउने डर किनारका बासिन्दामा छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मिल्ने कानुन छैन; बस्तीहरु नै विस्थापित हुने अवस्था आउँदा पनि संघले निर्णय गरिदिनुपर्ने, कानुन संशोधन गरिदिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छैन । हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङसहित म्याग्दी र गोरखाका केही भागमा जाडो महिनाम हिउँ पर्छ, विकास, निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष र योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाले दसैं, तिहारपछि मात्र फिल्डमा काम गर्ने समय आउँछ । काम सुरु हुनेबित्तिकै जाडो याम आउँदा त्यहाँका योजना प्रभावित बन्छन् ।
लेखक
मनाङ, मुस्ताङका विद्यालयहरु बेंसीमा घुम्तीमा चलाइन्छन्, कतिपयले वेंशीमा पनि आफ्नै भवन बनाएका छन् । अधिकांश जिल्लाबासी पनि तल झर्छन् । मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमसमेत पर्ने घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्षको समय फरक गर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘हिमाली जिल्ला भएकाले बजेट आउने समय अर्थात् आर्थिक वर्षको समय हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिमाली जिल्लामा ४÷५ महिनाभन्दा काम गर्न सकिँदैन ।’
पोखराका फेवाताल चक्ल्याउने विषयले बेला बेलामा राष्ट्रिय रुपमै चर्चा पाउँछ । गएको वर्ष तालको सीमाङ्कन गरी पोल गाडियो । दूषित, मुआब्जा दिनुपर्ने र सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरियो । इच्छाशक्ति भए अब फेवातालको अतिक्रमण हटाउन रोकिनुपर्ने कारण छैन । तर, आफ्नै जग्गा भएकाहरूलाई मुआब्जा दिने रकम व्यवस्था भएको छैन । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य अरु तयारी सकिएकाले मुअब्जाको व्यवस्था हुनेबित्तिकै ताल चक्ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने बताउँछन् ।
‘तालको सीमाङ्कन, जग्गाहरुको पहिचान भइसकेको छ, पालिकाले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन, संघले बजेट दिए काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ आचार्य भन्छन् । तर, यो वर्ष संघले फेवा किनारका जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जाको व्यवस्था गरेको छैन । यी र यस्ता अनेकौं समस्या झेलिरहेका पालिकाहरु संघीय सरकारका निर्णय र ऐन निर्माण पर्खिइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दशक नाघे पनि पालिकाहरुको माग सुनुवाई भएको छैन ।
मुलुकमा यतिबेला संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । पहिलेका स्थानीय निकायहरू अहिले स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार बनेका छन् । सरकारका मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका केही संरचना र अधिकार पालिकाहरुलाई दिइएको छ । तर, अनुभव अभाव, कानुनी अड्चन र संघको समन्वय कम हुँदा धेरै पालिकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुबैको प्रमुख हुन्छन् । उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय २६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत कानुन बनाउन सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहलृ ऐन, कानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था नहोस् भन्ने कल्पना गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ । स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको स्वरूपले स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समविकासमा विकासको खाकाको एउटा कोसेढुंगा पनि हो । तर आज पनि स्थानीय तह संघीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यो संघीयताको उल्टो बाटो हो । एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा संघीय सरकारको अंकुश परस्परविरोधी देखिएका छन् । स्थानीय सरकारका कतिपय निर्णय संघ सरकारका परिपत्रका कारणले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलेका बेला स्थानीय सरकारहरूले भोगिरहेका अप्ठेरा फुकाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझा संघीयताको मूल उद्देश्य यसलाई सघाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ, कमजोर बनाउने होइन ।’ स्थानीय सरकारलाई अझ स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ बहस केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । गोरखाको उत्तरी भेगलाई अर्कै जिल्ला बनाउने माग फेरि उठेको छ । त्यो क्षेत्र पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामा गोरखाको ३६ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने पालिकाका लागि संघले जनसंख्याको आधारमा नभई भौगोलिक विकटता र दुर्गमको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मत राख्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं र पोखराको नजरले हेरेर हँुदैन । दुर्गममा खर्च धेरै लाग्छ । दुर्गम भएकाले उत्तरी गोरखामा धेरै दुःख छ । हामीले छुट्टै जिल्ला हुनुपर्ने माग गरेका छांै ।’ संघीयतालाई नचलाई अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । तीन सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा र ऐन, कानुनहरु समेत नबन्दा सुस्त बनेको संघीयतालाई गति दिनैपर्ने अवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत खालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको सबलीकरणका लागि तीन तहकै सरकार र नागरिकको समेत अर्जुनदृष्टि अपरिहार्य छ ।
