भारतलाई विश्वको ‘सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको’ ठूलो अर्थतन्त्र मानिन्छ । तर के अहिले त्यो सुस्ताउन थालेको हो ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सम्बन्धी ताजा तथ्यांकले भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ । विगतका सातवटा तीनमहिने अवधिको तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा कम वृद्धिदर ५.४% यसपालिको जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहेको देखियो, जुन भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई) को ७% को प्रक्षेपणभन्दा धेरै कम हो । विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा यो अझै बलियो भएपनि तथ्यांकले भारतीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत गर्छ ।

कारण के होला
अर्थशास्त्रीहरू थुप्रै कारणले यस्तो भएको बताउँछन् । उपभोक्ताको माग कमजोर भएको छ, निजी लगानी वर्षौँदेखि सुस्ताएको छ र हालैका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई चालु राख्ने सरकारी खर्च घटाइएको छ । भारतको सामान निर्यातले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा यसको विश्वव्यापी हिस्सा केवल दुई प्रतिशत रहेको छ ।
‘एफएमसीजी’ भनिने दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीमा उत्साह नरहेको बताएका छन् । सार्वजनिक रूपमा व्यापार गर्ने फर्महरूमा तलबका बिलहरू तीन महिनामा संकुचित भएका थिए । यसअघि पनि आरबीआईले आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२०२५ को लागि वृद्धि ६.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणमा परिमार्जन गरेको थियो ।
‘जीडीपीसम्बन्धी भर्खरैका संख्याहरू सार्वजनिक भएपछि सबै कुरा डगमगाएकोजस्तो देखिएको छ,’ अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेनगुप्ता भन्छिन् । ‘तर विगत केही समयदेखि नै यसको जग बन्दै थियो । स्पष्ट रूपमा मन्दी छ र मागको एउटा गम्भीर समस्या छ ।’
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले भने उज्यालो पक्ष देखाएकी छन् । उनले गत साता अहिलेको गिरावट ‘प्रणालीगत नभएको’ बरु चुनावकेन्द्रित त्रैमासिकमा सरकारी खर्च घटाउनुको परिणाम भएको बताइन् । उनले तेस्रो त्रैमासिक वृद्धिले भर्खरको गिरावटलाई पूरा गर्ने अपेक्षा गरेकी छन् । घरेलु उपभोगलाई असर गर्ने स्थिर ज्याला, विश्वव्यापी मागमा कमी र कृषिमा जलवायुको अवरोधजस्ता चुनौतीहरूको बाबजुद भारत सम्भवतः सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने प्रमुख अर्थव्यवस्था रहने सीतारमणले भनिन् ।
संघीय सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, अर्थशास्त्री र आरबीआईको मौद्रिक नीति समूहका पूर्व सदस्यसहितका केहीले मुद्रास्फीतिलाई रोक्न केन्द्रीय ब्याङ्क केन्द्रित हुँदा त्यसले नियन्त्रणमुखी ब्याजदर निम्तिएको र सम्भावित वृद्धिलाई बाधा पु¥याएको तर्क गरेका छन् ।
उच्च दरहरूले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई कर्जा लिन महँगो हुन्छ र त्यसले आर्थिक वृद्ध गराउने सम्भावित लगानी तथा उपभोग दुवैलाई घटाउँछ । बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण आरबीआईले करिब दुई वर्षदेखि ब्याजदरलाई यथावत् राखेको छ ।
भारतको मुद्रास्फीति अक्टोबरमा ६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले केन्द्रीय ब्याङ्कको (४%) को लक्ष्यलाई तोडेको छ र आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार १४ महिनाको सर्वोच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मुख्यतया खाद्यसामग्रीको मूल्यका कारण यसो भएको थियो ।
उदाहरणका लागि, तरकारीको मूल्य अक्टोबरमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो । खाद्य मूल्य बढ्दा त्यसले दैनिक खर्च पनि वृद्धि भएको छ र मुद्रास्फीतिलाई असर गरिरहेको छ । तर उच्च ब्याजदर मात्रै सुस्ताएको वृद्धि पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न पर्याप्त छैन । ‘खपतका लागि माग बलियो नभएसम्म दर घटाउँदा वृद्धि हुने छैन । लगानीकर्ताले माग हुँदा मात्रै ऋण लिने र लगानी गर्ने गर्छन्, अनि अहिले भने त्यो अवस्था छैन,’ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विकास अर्थशास्त्री हिमांशुले भने ।
यद्यपि आरबीआईका निवर्तमान गभर्नर शक्तिकान्त दास भारतको ‘वृद्धिको अवस्था यथावत् रहेको’ विश्वास गर्छन् र भन्छन्, ‘मुद्रास्फीति र वृद्धिबीचको सन्तुलन राम्रो छ ।’
अर्थशास्त्रीहरू खुद्रा कर्जाको मात्रा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा रहेपनि र असुरक्षित ऋण बढिरहेको भए पनि सहरी माग कमजोर भइरहेको बताउँछन् । राम्रो बर्खायाम र खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुँदा भएको फाइदाले ग्रामीण मागले भने राम्रो संकेत गरेको छ ।

‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ अर्थव्यवस्था
मुम्बईस्थित इन्दिरा गान्धी इन्स्टिट्यूट अफ डिभेलप्मन्ट रिसर्चकी सहप्राध्यापक सेनगुप्ताले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतको अर्थतन्त्र दुईथरी गतिसहितको रेखामा चलिरहेको तथ्यले गर्दा ‘पुरानो अर्थव्यवस्था र नयाँ अर्थव्यवस्था’ मा संकट उत्पन्न भएको बताइन् ।
मझौला तथा साना उद्योग, कृषि र परम्परागत कर्पोरेट क्षेत्रलगायत विशाल अनौपचारिक क्षेत्र समेटिएको पुरानो अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुधारको पर्खाइमा छ ।
यसको विपरीत, कोभिडपछिको सेवा निर्यातमा भएको वृद्धिले सन् २०२२–२०२३ मा नयाँ अर्थतन्त्र व्याख्या गरेको छ । ‘आउटसोर्सिङ २.०’ ले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भारत अहिले देशबाहिर महँगो सेवा दिने ‘ग्लोबल केपबिलटी सेन्टर’ (जीसीसी) का रूपमा विश्वमै उदाइरहेको छ ।
‘डेलोइट’ नामक एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार विश्वका ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘जीसीसी’हरू अहिले भारतमा रहेका छन् । यी केन्द्रहरू अनुसन्धान तथा विकास, इन्जिनियरिङ डिजाइन र परामर्श सेवाहरूमा केन्द्रित छन् अनि ४६ अर्ब डलर राजस्व उठाउँछन् । यिनले २० लाख उच्च दक्षता भएका कामदारहरूलाई रोजगारी दिन्छन् ।
‘जीसीसीको यो आगमनले विलासिताका सामान, घरजग्गा र एसयूभीको मागलाई सघाएर सहरी खपत बढायो । कोभिड महामारीपछिको दुईदेखि साढे दुई वर्षका लागि यसले सहरी खर्चमा वृद्धि गरायो । जीसीसी ठूलो स्तरमा स्थापना भएको र उपभोगको ढाँचा परिवर्तन भएकोले उकासिएको सहरी खर्च मधुरो बन्दै गएको छ,’ सेनगुप्ताले भनिन् ।
त्यसैले नयाँ अर्थतन्त्र सुस्ताइरहँदा पुरानो अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने कुरामा पनि कमी आएको देखिन्छ । निजी लगानी महत्वपूर्ण छ तर खपतको बलियो मागबिना कम्पनीहरूले लगानी गर्दैनन् । रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानी बढाउन लगानी नगरी उपभोगको माग पुनः हासिल हुन सक्दैन । ‘यो एउटा दुष्चक्र हो,’ सेनगुप्ताले भनिन् ।
यहाँ अन्य भ्रामक संकेतहरू पनि छन् । भारतको औसत दर सन् २०१३–२०१४ मा ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर त्यो १७ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकासँग व्यापार गर्ने अन्य एशियाली मुलुकहरूभन्दा यो बढी हो । निर्यातकर्ताहरू धेरै देशहरूबाट आयात हुने कुरामा निर्भर हुने विश्वमा उच्च दरले कम्पनीहरूलाई व्यापार गर्नका लागि सामानहरू अझ महँगो बनाउँछ । त्यसले गर्दा उनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

‘कथामा नयाँ मोड’
अर्थशास्त्री अरविन्द सुब्रमण्यन भने यसलाई ‘कथामा नयाँ मोड“ भन्छन् । ब्याजदर घटाउन र तरलता बढाउनका लागि माग बढ्दै जाँदा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले रुपैयाँको मूल्य घट्न नदिन डलर बेच्दै छ, त्यसले तरलतालाई कसिलो बनाउँछ । अक्टोबरयता आरबीआईले रुपैयाँलाई जोगाउन आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डारबाट ५० अर्ब डलर खर्च गरेको छ ।
डलर किन्नको लागि मानिसहरूले रुपैयाँमा तिर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा बजारमा तरलता घटाउँछ । हस्तक्षेप गरेर रुपैयाँलाई बलियो राख्दा त्यसले विश्वबजारमा भारतीय वस्तुहरू महँगो बनाई प्रतिस्पर्धा घटाउँछ र निर्यातका लागि माग कम हुन्छ ।
‘केन्द्रीय ब्याङ्कले रुपैयाँलाई किन मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ ? अर्थव्यवस्था र निर्यातको लागि यो नीति खराब छ । सम्भवतः आम धारणाका कारणले यस्तो गरिरहेका हुन सक्छन् । उनीहरू भारतको मुद्रा कमजोर देखाउन चाहँदैनन्,’ सरकारका पूर्वअर्थसल्लाहकार सुब्रमण्यनले बीबीसीलाई भने ।
भारतको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हुने अर्थतन्त्रको रूपमा भारतलाई ‘बढाइचढाइपूर्वक प्रस्तुत गर्दा’ यसले लगानी, निर्यात र रोजगारी सिर्जनालाई वृद्धि गर्न आवश्यक सुधारहरूमा बाधा पु¥याइरहेको छ । ‘हामी अझै पनि गरिब देश छौँ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति जीडीपी ३,००० डलरभन्दा कम छ जबकि अमेरिकाको ८६,००० रहेको छ । यदि तपाईँ हाम्रो वृद्धि तिनीहरूभन्दा तीव्र छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ सेनगुप्ताले भनिन् ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भारतलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानी बढाउन उल्लेखनीय रूपमा उच्च र दिगो विकास दर आवश्यक पर्छ । छोटो अवधिमा वृद्धि र उपभोग बढाउन सजिलो हुने छैन । निजी लगानी नहुँदा आम्दानी र उपभोग बढाउन सरकारद्वारा सञ्चालित रोजगार योजनामार्फत् तलब बढाउन हिमांशु सुझाव दिन्छन् ।
सेनगुप्ताजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले भने भन्सार घटाउन र चीनबाट भियतनामजस्ता देशहरूमा सर्दै गरेको निर्यात लगानी आकर्षित गर्न पैरवी गर्छन् । भारतको अवस्थाबारे सरकार उत्साहित छ, उसको दाबीमा ब्याङ्कहरू बलिया छन्, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, वित्त स्थिर छ र चरम गरिबी घटेको छ ।
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरन पछिल्लो जीडीपी आँकडालाई अति व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । ‘हामीले त्यति नचाहिएका सामान सँगै अत्यावश्यक कुरा पनि फाल्नु हुँदैन किनकि अन्तर्निहित वृद्धि यथावत् रहन्छ,’ उनले हालैको एउटा बैठकमा भने ।
स्पष्ट रूपमा वृद्धिको गतिले केही उकास्न सक्छ । त्यही भएर शंकाको घेरा कायमै छ । ‘त्यो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त कदम नचालेको यति लामो समयसम्म कुनै पनि राष्ट्र छैनन्,’ सेनगुप्ताले भनिन् । ‘यसैबीच, भारतको उमेर र दशकको कुरा शीर्षकहरूमा देखिन्छ – म त्यो साकार हुने प्रतीक्षामा छु ।’