पृष्टभूमि
संसदको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते संसद भवनमा सुरु भएको छ । अहिलेको संसद अधिवेशन विपक्षी दलहरूको कडा मागका बिच तय गरिएकोमा शङ्का छैन । विपक्षी दलहरूले संसदको अधिवेशन छिटो नडाके आन्दोलन छेंड्ने वा विशेष अधिवेशनका लागि माग गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले संसद बैठक आह्वान गरेको हुनुपर्छ । सरकारले यो बिचमा संसदको अधिवेशन छिटो नबोलाउने मनसायले नै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारलाई यतिबेला के थाहा थियो भने संसद बोलाउँदा रवि लामिछाने प्रकरण, प्रधानमन्त्रीमाथि नै लागेको कम्बोडिया लगायतको आरोप, अन्य भ्रष्टाचारका केस लुकाउने प्रपञ्च आदिका कारण संसदमा जोडदार कुरा उठ्ने र यसको सामना गर्न अप्ठेरो हुनसक्ने आँकलन गरेर नै संसद छिटो नबोलाउने उद्देश्य राखेको हुनसक्छ । त्यो बिचमा अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने मनसायले नै संसद बोलाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको थिएन । तर विपक्षीहरूको कडा दबाब सहन नसकेर संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको हुनुपर्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ रहेको छ ।

संसदका सम्भावित परिदृश्यहरू
माघ १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रक्षा प्रतिरक्षाका लागि तयार भएका देखिन्छन् । सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको भन्ने भनाइ लोकतन्त्रमा स्थापित नै छ । सरकार जतिसुकै बहुमतको भएपनि प्रतिपक्षी दलहरू संसदमा शक्तिशाली नै हुने गर्छन् । केही मात्र सिट संख्या भएका सांसदले समेत तर्कपूर्ण बहस र विचारले सिंगो संसद हल्लाउने ताकत राख्दछन् । भलै भोटिङ् प्रक्रियामा उनको आवाज पास नहोला तर आम बुझाइमा भने एकल सांसद पनि सरकार र संसदमा भुकम्प ल्याउन सक्षम हुनसक्छन् । माघ १८ देखि सञ्चालन हुने संसदमा समेत यस्तै दृश्य देखिने सम्भावना छ । प्रतिपक्षी सबै दलहरू एकजुट भएका छन् भने संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएका सत्तापक्ष पनि शक्तिशाली छन् । यी दुवै शक्तिबिच यसपटक संसद चालु रहेको अवधिभर घम्साघम्सी नपर्ला भन्न सकिंदैन । यसपटकको संसदमा प्रतिपक्षले अध्यादेश प्रकरणलाई प्रमुख मुद्धा बनाउने सम्भावना छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचावट गर्दै पारित गर्न भूमिका खेल्ने सम्भावना छ भने प्रतिपक्षले अध्यादेशकै सवालमा संसद र सडकबाटै आन्दोलन गरी निस्तेज पार्न शक्ति लगाउने सम्भावना पनि छ । यी दुवै अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जुहारी चल्ने सम्भावना देखिन्छ । बाहिर देखाउँदा जे जस्ता मुद्धा देखाए पनि भित्री मुद्धा भने प्रतिपक्षलाई सत्ता गुमाउनुको पीडा, सरकार ढलाउन अनेक खेल खेल्दा पनि सफल नहुनुको पीडा, यो सरकार प्रतिस्थापन गरी अर्को सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना नदेखेको ईष्र्या, रवि लामिछानेमाथि भएको सांसद पद निलम्बन देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र एकोहोरो पेलानको पीडा आदि आन्तरिक मुद्धाहरू हुनसक्छन् । जे होस् अहिलेको धेरै समय संसदमा जनताका हित र देश विकासका कुरा हुने सम्भावना न्यून छ भने सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको अस्तित्वको राम्रै लडाईं हुने सम्भावना छ । जनसरोकारका विषय, कानुन बनाउने विषय र देशलाई अग्रगतितर्फ लैजानुपर्ने विषय ओझेलमा पारेर सत्ताकै लुछाचुँडी र आरोप प्रत्यारोपयुक्त संसदको भिडन्त रणभूमिमा हुने युद्धजस्तै देखिने सम्भावना छ ।

देशको हालको अवस्था
त्यसो त नेपालमा दलहरू र दलका नेताहरूप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । १०४ वर्ष राणाहरूले रजाईं गरे, तत्पश्चात् राजा रजौटाले रजाईं गरे भने पछिल्लो समय गणतन्त्रका नेताहरूले रजाईं गर्दै आएको यो देशको चिन्ता कसैलाई नभएको प्रस्ट देखिन्छ । जुन व्यवस्था र जुन व्यक्ति सत्तामा आए पनि नेपाली अभागी जनताहरूले सन्तोषको सास फेर्न पाइरहेका छैनन् । जहिले पनि आन्दोलन गर्दा गर्दै कति जुनी बितिसकेका छन् भने अझै कति जुनी बिताउनुपर्ने हो निश्चित छैन । राणा शासन विरुद्ध, पञ्चायती शासन विरुद्ध, राजतन्त्र विरुद्ध र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईं लड्दा पनि अझै देशले विकासको गति पक्रन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन । संसारका मानिसहरू चन्द्रमा, अन्तरिक्षमा, मङ्गल ग्रहमा पुगिसके, सूचना प्रविधिको चरम विकासमा आइपुग्दा अत्याधुनिक ए.आई. को युगमा प्रवेश गरेका छन् भने नेपालीहरूको अवस्था उनीहरूको तुलनामा जङ्गली युगमै रहेको छ । हाम्रो देशमा आन्तरिक किचलो, अधिकार प्राप्तिको लडाईं, आर्थिक कष्टका विरुद्धको लडाईं, भ्रष्टाचारका विरुद्धको लडाईं, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा प्राप्तिका लागि लडाईं अद्यापि सकिएको छैन । देशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना छैनन् र भएका पनि बेचबिखन भैसके, खेतीयोग्य प्रशस्त जग्गा जमिन छैन र भएका पनि बाँझो छन्, विकासका पूर्वाधारहरू समेत तयार हुन सकेका छैनन्, पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन, प्रकृतिले सुन्दर उपहारका रुपमा दिएका वनजङ्गल, नदीनाला, वन्यजन्तु, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न सकिएको छैन, आवतजावतका लागि यातायातको सर्वसुलभ सुविधा छैन, सञ्चारमा केही फड्को मारेको भनिएता पनि संसारमा सबैभन्दा महङ्गो शुल्क तिर्नुपरेको छ, देशका धेरै स्थानमा मोबाइलमा कुरा गर्नुपरे रुखको टुप्पामा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ, सबै ठाउँमा विद्युत पुग्न सकेको छैन, खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रचुर सम्भावना भएर पनि खोज्न सकिएको छैन, भएका साधन स्रोतलाई परिचालन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति छैनन्, खेती गर्न मल पाईंदैन, सिंचाइको पर्याप्त सुविधा छैन, औषधोपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, राम्रा विषय र राम्रा कलेजमा पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण पढ्ने उमेरमा अरबका खाडीमा काम गर्न जानुपरेको छ, पढ्यो समयमा जाँच हुँदैन, जाँच भइहाले समयमा रिजल्ट हुँदैन, उदाहरणका लागि ४ वर्षे स्नातक तह उत्तिर्ण गर्दा सरासर भयो भने पनि ७ वर्ष बित्छ, रोजगारीको व्यवस्था छैन, चरम गरीबि रहेको छ, मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेका छन्, बालबालिका र महिलाहरू कतै सुरक्षित छैनन् । यस्ता दृश्यहरू हाम्रै आँखा अगाडि छन् र हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं ।

के नेताहरू वा जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता सवाल बुझेका छैनन् ? के उनीहरूमा देश बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै छैन ? के उनीहरू भ्रष्टाचार गरी आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नमा मात्र व्यस्त छन् ? समयक्रम र नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा लगभग यस्तै देखिन्छ । कसैमा पनि देश बनाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी छैन । इतिहासमा नाम लेखाउने खालको काम गर्ने नेता नेपालमा नपाइनु बिडम्बना नै हो । जनता यति पीडित र रुस्ट भइसकेका छन् कि राजनीति र नेता भन्नासाथ मस्तिष्कमा राम्रा संवेग आउँदैनन्, मुड खराब हुन्छ । खाइलाग्दो नेता कोही देखियो भने उसलाई घाँटी निमोठेर सदाका लागि हुत्याइन्छ । यस्ता व्यवहारले देश कसरी बन्छ ? संसद अधिवेशनमा यस्ता सवाल जवाफ चल्नुपर्ने हो तर त्यो सम्भावना देखिँदैन र यो संसदले समेत केही गर्ला भन्न सकिने आधार छैन । सधैं उही मानिस, उस्तै र उही व्यवहारहरू अहिले पनि संसदमा देखिनेछन् । त्यसकारण नेपाली जनतालाई संसद सम्बन्धी कुनै समाचार सुन्ने जाँगर छैन र कुनै पत्रपत्रिका पढ्ने उत्साह पनि छैन । सधैं उस्तै खालका नकारात्मक समाचार र नेताका कुकृत्यले स्थान ओगटेका समाचार किन सुन्नु ?

बहस हुनुपर्ने विषयवस्तु र समस्या समाधानका उपायहरू
कुरै गर्ने हो भने हामी नेपाली गरीब छैनौं तर हामीलाई गरीब बनाउने र गरीबिमै राख्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेका छन् । हामीसँग अथाह जलस्रोत, खनिज, वनजङ्गल र परिश्रमी जनता छन् । तर देशी विदेशी शक्तिहरू लागेर हामीसँग भएका जलस्रोतको सदुपयोग गर्न दिईंदैन, खनिज भण्डारलाई उत्खनन् गर्न दिईंदैन, वनजङ्गल जोगाउनु पर्छ र जङ्गल क्षेत्रबाट कुनै लाभ लिन पाईंदैन भनेर सिकाइन्छ, परिश्रमी जनतालाई छानीछानी विदेश लगेर कठिन काम गर्न लगाइन्छ । संसारका धेरै देशहरू त्यसै विकसित भएका होइनन्, उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी मनग्गे फाइदा उठाएका हुन् । तर हाम्रो देशमा यस्ता साधन स्रोतलाई संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने कुरा सिकाइन्छ र यी साधन स्रोत प्रयोग गर्न स्थानीय जनताले समेत पाउँदैनन् । के यो बिडम्बना होइन र ? हामीसँग नदीनाला छन् र पानी बगिरहेको छ तर त्यो पानीलाई बाँझा खेतबारीमा लगाउन पनि पाईंदैन, त्यो पानी अर्कै देशलाई बिक्री भएको छ । नेपालका वनजङ्गल र भु–बनावटलाई संरक्षण गरेन भने अर्को देश डुब्न सक्छ, नेपालका वनजङ्गल विनाश भए भने अमेरिका र युरोपका मानिसले सास फेर्न नपाएर मर्छन्, वन्यजन्तुलाई छुन र डिस्टर्ब गर्न पाईंदैन बरु उनीहरूको आहार हुन तयार हुनुपर्छ किनकि ती लोपोन्मुख छन् र नेपाली वनजङ्गल चिडियाखाना हुन् जुन हेर्न र मनोरञ्जन लिन विदेशीलाई ढोका खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि हामीले यस्ता स्रोत साधन बचाउनु परेको छ किनकि हामीलाई संसारका विकसित मानिसको मनोरञ्जन र सुविधाका लागि आफ्नो बलिदान दिएर भए पनि बचाउनु छ । यस्ता प्राकृतिक उपहार र असीम सम्भावनाको सदुपयोग गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिंदैनन् । अब हामी कसरी उन्नति र प्रगतिको बाटोमा जान सक्छौं, विषय सोचनीय छ कि छैन ? जनतालाई यदि राहत दिने हो भने यस्ता विषयमा बहस गर्नु पर्दैन ? राम्रा र जनपक्षीय कानुन बनाउने, देशलाई अग्रगमन र विकासको गतिमा लैजाने, अरु देशको दाँजोमा नेपाललाई पनि पु¥याउन रोडम्याप तयार गर्ने मुख्य निकाय भनेको संसद होइन र ? संसदमा यस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा दलहरूले तमासा देखाउने थलो किन बनाइरहेका छन् ? उत्तर छ ?

अन्तमा, माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको अब उत्तर खोज्ने बेला भएको छ सबैले मनन गरौं । अध्यादेशको नाममा जुँगाको लडाईं गर्ने होइन । यदि संविधानमा अध्यादेशको प्रावधान राखिएको छ भने किन राखियो, कस्तो अवस्थामा राखियो, फेरि पनि अध्यादेशको बहस उठ्नसक्छ र यो राम्रो होइन भने संविधान संशोधन गरी प्रावधान हटाउनुप¥यो अथवा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुप¥यो । यतातिर ध्यान दिनुपर्ला नि ? अतः अध्यादेशकै नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई जनतामा थप वितृष्णा सृजना हुनेगरी संसदमा प्रस्तुत नहुन, आम जनताका सरोकारका विषयमा मात्र बहस गर्न र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने एजेण्डामा छलफल गर्न सबै सरोकारवाला सांसदहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ । संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न र संसदलाई रणभूमि नबनाउन समेत सचेत जनताको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जय देश