पोखरा/पोखरा महानगरपालिकाले मासिक ७ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । कात्तिक २ गते बसेको पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले महानगरको एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिने निर्णय गरेको हो ।

जेनजी आन्दोनलको क्रममा गत भदौ २४ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पूर्णरुपमा जलेर खरानी भएको थियो । आन्दोलनकारीको आगजानीबाट कार्यालय ध्वस्त भएपछि असोज २ गतेदेखी न्युरोडस्थित दिपेन्द्र सभागृह हल र नयाँबजारस्थित दमकल मार्गबाट सेवा प्रवाह गरेको थियो । अब भने एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि नयाँबजारस्थित वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिइ कार्य अघि बढाउने भएको पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकको दुईवटा फ्ल्याट महानगरले कार्यालय बनाउने गरि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका लागि महानगरपालिकाले मासिक सात लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने छ । उक्त दुई फ्ल्याटको २० हजार वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको र प्रतिवर्ग फिट ३५ रुपैयाँका दरले भाडा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव बैंकले गरेको तिवारीले सुनाए ।

सुरुमा प्रतिवर्ग फिट ४९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरे पनि वार्तापछि ३५ रुपैयाँमा सहमति भएको उनले बताए । घरभाडामा लिनका लागि प्राविधिक समिति बनाइएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले नयाँ अल्पकालीन संरचना निर्माण गर्नुभन्दा भाडामा लिनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेपछि वाणिज्य बैंकको भवन रोजिएको हो । दमकलमा नयाँ संरचना बनाउन सकिने सुझाव पनि केहीले दिएका थिए । तर छोटो अवधिका लागि मात्रै धेरै खर्च गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव प्राविधिकहरुको छ । दमकलमा भवन र संरचना बनाउँदा कम्तिमा ८ करोड खर्च लाग्ने स्टिमेट निकालिएको थियो । उक्त संरचना बनाउँदा झण्डै ८ महिना नै लाग्ने अनुमान छ ।

महानगरले तुरुन्तै नयाँ र स्थायी प्रशासकीय भवन बनाउन लागेकोले तत्कालका लागि भाडाकै घरबाट काम चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । भाडामा लिने भवनमा आफ्नै हिसावले कार्यालय तयार गर्दा ९० लाख हाराहारी खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक भाडाको मात्रै ३ वर्षमा साढे २ करोड तिर्नुपर्छ । अहिले महानगरका सेवा लिन नागरिकले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् । शिक्षा विकास महाशाखा ड्यामसाइडमा, सामाजिक विकास सिर्जनाचोकमा, कृषि विकास रत्नचोकमा र पूर्वाधार विकास नयाँबजारमा छरिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय काम दमकल र सभागृहबाट भैरहेको छ ।

प्रमुख ३ वटा भवन अहिले पनि भाडामा प्रयोग गरिएको छ । पूर्वाधार विकास महाशाखालाई मासिक एक लाख ७० हजार, कृषि विकास महाशाखालाई ८० हजार र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ । नयाँ भवन लिएपछि छरिएका कार्यालय पनि एकै ठाउँमा आउने र तिरिरहेको उक्त भाडा जोगिने छ । त्यसबाहेक सामाजिक विकास महाशाखालाई पनि सोही भवनमा सार्न सके सिर्जनाचोकको व्यावसायिक भवन भाडामा लगाउन सकिने सुझाव दिइएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सम्झौता बाँकी रहेको बताइन् । महानगरले पोखरा–१७ स्थित गल्फ कोर्सको जग्गामा आफ्नै नयाँ र आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गर्न लागिरहेको छ ।

यसको निर्णय धेरैअघि भइसके पनि डीपीआरअनुसारको लागत महँगो भएका कारण रोकिएको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक डीपीआर घटाएर ल्याए निर्माण सुरु गर्न सकिने वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल बताउँछन् । ‘८० करोड रुपैयाँभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी नयाँ डीपीआर तयार गर्न कन्सल्टेन्टलाई भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आउने बित्तिकै टेन्डर आह्वान गरिनेछ ।’ ३ वर्षभित्र नयाँ भवन निर्माण गरी सर्ने लक्ष्य महानगरको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजनी र तोडफोड भएको न्यूरोडस्थित पुरानो महानगर भवन रहेको ठाउँमा भने पार्किङसहित बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, केही वडाध्यक्षहरूले महानगरको नयाँ भवन सोही ठाउँमा बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यहाँ जमिनको भौगर्भिक अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिइनेछ । मेयर धनराज आचार्यका अनुसार एकीकृत कार्यालय सञ्चालन गर्दा आर्थिक बचतसँगै नागरिकलाई सहज हुने बताउँछन् । ‘हेर्दा एउटैसँग ७ लाखको भाडा देखिए पनि अन्त तिरेको भाडा रकम घटाउँदा ४ लाख मात्रै नयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । यो पनि जीटूजी सम्झौता हुने हो, पैसा सरकारकै खातामा जान्छ,’ उनले भने ।