पोखरा/ नागरिक समाज कास्कीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत अहिलेको संवैधानिक गतिरोध र राजनीतिक संकटको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ । सम्मेलनमा राजनीतिक दलहरू, जेन जीसहित स्वाभिमानी नागरिक, देशभक्त अगुवाहरूको सहभागिता रहनुपर्ने उसले जनाएको छ ।
सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत असंवैधानिक मार्गलाई सच्याएर संवैधानिक रूप र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटलाई सार्थक गति दिनका लागि राष्ट्रपतिले आवस्यक पहलकदमी लिनुपर्ने भन्दै विहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष समाजले ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । समाजले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ७ बुँदे ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो ।
सर्वपक्षीय सम्मेलनले साझा सहमति बनाई छोटो अवधिभित्र निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने समेतको तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समाजले भनेको छ । जेन जीहरुको समेत प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चितता गर्न सशर्त प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्ने उसको माग छ । जेन जीहरुको उल्लेख्य उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन र संविधान संशोधन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकलाई संवैधानिक सरकारकै माध्यमबाटै आम निर्वाचनतर्फ अभिमुखीकरण गर्नु–गराउनु बहुस्वीकार्य र सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको समाजको ठहर छ ।
‘वैधानिक सरकारको व्यवस्थापनमा जनताको विवेकमा भरपर्ने लोकतान्त्रिक पद्दतिको आम निर्वाचनमा हुने शान्तिपूर्ण मतदानको परिणाम बमोजिमको सरकार नै वैधानिक, भरपर्दो र जनउत्तरदायी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘यही नै द्वन्द्व, अस्थिरता र सबैखाले अविश्वासको व्यवस्थापनको उपयुक्त बाटो भएकोले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नु मात्र नागरिक समाज कास्कीको सदीक्षा र अपिल हो ।’ वर्तमान सङ्कट समाधानका लागि विशुद्द संवैधानिक उपचारको मार्ग वा वर्तमान असंवैधानिक सरकारका कामलाई निःशर्त स्वीकारेर जाने समर्पणवादी यात्रा वा वर्तमान सरकारलाई सडकबाटै हटाउने प्रतिरोध एवं प्रतिशोधात्मक कदमहरू सबै पिडादायी हुने समाजले उल्लेख गरेको छ । वर्तमान समस्याको सहज निकास र व्यवस्थापनको मध्यममागी उपाय भनेको समन्वयवादी मार्ग रहेको समाजले जनाएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटकपटक जनआन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासका हकदार हामी सबै नेपाली रहेको समाजको भनाई छ । समाजले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान सबै नेपालीको अहम स्वार्थ र महत्वको विषय रहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि सामन्ती, केन्द्रीकृत एवं एकात्मक मानसिकता र संस्कारले जर्जर बनेको मुलुक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा पनि तत्तत् उत्पीडनको विरासतबाट मुक्त हुन नसकिरहेको यथार्थताका बीच जेन जीहरु शासन–प्रशासनमा पार्दर्शिता, स्वच्छता, समानता र स्वाभिमानयुक्त जनजीविकाको आवाज एवं नवयुवाहरूको पहिचानयुक्त भावनाका साथ विद्यालयको पोसाकमै एकाएक सडकमा उत्रेको ज्ञापनमा छ । विरोधमा वाञ्छित कदमहरू मात्र नभएको भन्दै विविध षड्यन्त्र र स्वार्थहरूको प्रवेशले तोडफोड सहितको विध्वंश र आगजनीले धेरै धरोहरहरू नाश भइ मुलुकभर अपूरणीय धन–जनको क्षति हुन गएको समाजको भनाई छ ।
यस कारूणिक क्षणमा द्वन्द्वका कारणहरूको पहिचान गरी समुचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका साथ बिग्रह र विध्वंशको पीडालाई निर्माण घडीको शिक्षाका रूपमा लिँदै, नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा एकतावद्ध र प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा, यो वा त्यो नाउँमा मुलुक फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने सङ्केतहरू देखिएको समाजले जनाएको छ । यसतर्फ सचेततापूर्वक होसियार रहन सबैमा अपिल गर्दै यही मौकामा गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्पर्क र परोक्ष प्रभावको माध्यमबाट आ–आफ्ना स्वार्थहरूवश केही वैदेशिक शक्तिहरू सत्ता प्रभावी कार्यमा लागेको देखिनु झनै डरलाग्दो विषय रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘यसतर्फ हामी चिन्ता र खेद प्रकट गर्दछौं र विशेष गम्भीरताका साथ खबरदारी समेत गर्न चाहन्छौ’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको अवस्था आउनुमा मुलुकका लागि समर्पित नेता (स्टेटम्यानसीप) र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक लायक राष्ट्रप्रमुखको अभाव हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ ।’
यसप्रकारको जटिल अवस्थाबाट मुलुकको स्वाधिनता जोगाउन र मुलुकवासीको मुक्तिका लागि आपसी द्वेष, ईष्र्या, प्रतिशोध आदिलाई नेपालीमन र पहिचानका साथ मानवतावादी भावनाले समझदारीपूर्ण सहयात्राको माध्यमबाट समाधान गर्नु–गराउनु आजको आवश्यकता रहेको समाजले जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा समाजका संयोजक नरेन्द्रमान लालचन, सहसंयोजक दुर्गाकुमारी शर्मा, प्रवक्ता गोकुलबहादुर कार्की, संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेल, पूर्वसंयोजक विष्णुहरि अधिकारी र संस्थापक सदस्य शशी तुलाचनले हस्ताक्षर गरेका छन् । संस्थापक संयोजक पौडेलले उक्त ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले ज्ञापन पत्र विहीबारै पठाउने बताइन् ।
