पोखरा/शिक्षकको संख्या बढ्दा गण्डकीमा विद्यार्थीको संख्या भने घटेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधी अध्ययन’ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा ५.३१ प्रतिशतले ह्रास आएको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही अवधिमा शिक्षकको संख्या भने १.३३ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विद्यार्थी कमीकै कारणले गर्दा क्याम्पस मर्ज भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति उच्च रहनु, बसाइँसराइ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ५.३१ प्रतिशत ह्रास देखिएको भएतापनि शिक्षकको संख्यामा भने १.३३ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विद्यार्थी संख्यामा आएको कमीले गर्दा क्याम्पसहरु गाभिएका छन जसले गर्दा क्याम्पसको संख्यामा ३.१३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विस्तार र रोजगार अवसरको अवस्थाबारे सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशको विकास यात्रामा केही महत्वपूर्ण सुधार देखाएको छ । प्रतिवेदनमा पर्यटकीय आगमनदेखि बैंकिङ कारोबार, उच्च शिक्षाको पहुँच, औद्योगिक सक्रियता, भौतिक पूर्वाधार तथा सरकारी कार्यक्रममार्फत भएको रोजगारीको अवस्था सार्वजनिक छ । समग्र रूपमा प्रदेशको आर्थिक संरचनामा सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्र भने बाँझै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश पर्यटनका दृष्टिले मुलुककै प्रमुख गन्तव्य हो । प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा प्रदेशमा आएका वैदेशिक पर्यटकको संख्या २६ प्रतिशतले बढेर ६९ हजार ४९१ पुगेको छ । होटलको शैया संख्या ३.८ प्रतिशतले बढेर ७५ हजार ४१९ पुगेको छ । यो अवधिमा होटल अकुपेन्सी ३१.८४ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो ।

स्थानीय तथा आन्तरिक पर्यटनको प्रवाह बढ्दै जाँदा समग्र सेवाक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । पर्यटक आगमनका कारण सवारी साधन, आतिथ्य, मार्गदर्शन तथा स्थानीय उत्पादनको मागमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनले हवाइ सेवा, सडक संरचना र सुरक्षा उपाय सुधारका कारण पर्यटन पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार कृषि क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार भए पनि यसमा थप लगानी बढाएर आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण मार्फत आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विद्यमान कृषि अनुदान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै उत्पादन तथा प्रतिफलमा आधारित प्रणालीको सुरुवात गर्नु, बजारीकरणका समस्याहरू हटाउनु, परम्परागत खेती प्रणालीको निरन्तरता तोड्नु, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउनु, गुणस्तरीय बीउ, मल र उपकरणको अभाव पूरा गर्नु, कृषि बिमालाई प्रभावकारी गराउनु र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा कृषि क्षेत्रमा भएको श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्नु पनि जटिल कार्य बनेको छ ।

प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप परिचालन १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह २.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५७ रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रकम गत वर्षभन्दा ०.५६ प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल समग्रमा १.११ प्रतिशतले घटे पनि तरकारी, फलफूल, मसला, चिया र कफी खेतीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तरकारी, मसला, कफी र मह उत्पादनमा क्रमशः १०.९८ प्रतिशत, ५.२६ प्रतिशत, ४७.९५ प्रतिशत र ६९.६९ प्रतिशतले उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । पशुजन्य उत्पादनतर्फ मासु र अण्डाको उत्पादनमा क्रमशः १.३६ प्रतिशत र ४.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वनजन्य उत्पादनतर्फ काठको उत्पादनमा ३१.३५ प्रतिशत र दाउरा उत्पादनमा १३.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

उद्योग क्षेत्रमा, अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.१९ प्रतिशत रहेको छ । चाउचाउ, क्याप्सुल औषधि, बियर, चुरोट, प्रशोधित दूध, ड्राइ सिरप औषधि र तोरीको तेलको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औद्योगिक क्षेत्रतर्फ २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

पूर्वाधारतर्फ, कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–राम्दी–गैडाकोट खण्डको भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत र बेनी–जोमसोम खण्डको ८७ प्रतिशत रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखा–लमजुङ खण्डको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत र कास्की–पर्वत–बाग्लुङ खण्डको ८२ प्रतिशत रहेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति क्रमशः ६७ प्रतिशत र १६.५५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५९ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट ४ सय ४५ व्यक्तिले औसतमा ४८ दिन रोजगारी पाएका छन् ।