काठमाडौं / नेपाली कांग्रेस (देउवा पक्ष) ले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ। आयोगले गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै शनिबार बसेको देउवा पक्षीय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
ललितपुरको सानेपास्थित बी.पी. स्मृति भवनमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोगको निर्णय दुषित मनसायबाट प्रेरित रहेको ठहर गरेको छ।
बैठकपछि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यो निर्णय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश हो।’ विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र आयोगकै विगतका नजिरहरूलाई लत्याएको आरोप लगाइएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वैधानिक समितिले बुझाएका प्रमाण र पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशन’ लाई मान्यता दिएको भन्दै देउवा पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
‘तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता, उपस्थित संख्या समेत नहेरी एकलौटी रूपले गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत निर्वाचित समितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गरी पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने नियत देखिएको देउवा पक्षको दाबी छ।
आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै देउवा पक्षले यसका विरुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी उपचार खोज्ने र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगको माघ २ गतेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ आउनेमा देउवा पक्ष ‘ढुक्क’
यसैविच, देउवा पक्षका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) आउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताएका छन्।
शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता महतले निर्वाचन आयोगले दुषित मनसाय राखेर निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका हुन्।
‘हामी यसको खिलाफमा सर्वोच्च अदालत जान्छौं। यो अन्यायपूर्ण र दुषित मनसायबाट गरिएको निर्णय भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नै हाम्रो अन्तिम सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हो। त्यसैले सर्वोच्चमा हामी आफ्नो ‘केस’ प्रस्तुत गर्छौं र यसको विरुद्धमा जान्छौं।’ उनले भने।
उनले थपे ‘शेरबहादुरजीको सभापतित्वमा, यो नै आधिकारिक पार्टी हो। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हामी आधिकारिक नरहने भन्ने कुरा हुँदैन। भोलि हामी यसको विरुद्धमा सर्वोच्च जान्छौं।’
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षलाई नबोलाइकन एकलाैटी निर्णय गरेको उनको आरोप थियो।
‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई बोलाउँदा पनि नबोलाइ, हाम्रो पक्षलाई बोलाएर सुन्ने औपचारिकता पनि पूरा गरेन। यो नजिर, हाम्रो विधान र निर्वाचन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, कुनैको पनि पालना आयोगले नगरेको हाम्रो ठहर छ।’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले न्यायको पक्षमा निर्णय दिन्छ भन्ने आफूहरु विश्वास्थ रहेकाे उनले सुनाए।
‘स्टे अर्डर’ आउन सक्छ। सर्वोच्चको निर्णय नआउन्जेलसम्म अब के छोड्ने के नछोड्ने भन्ने कुरा भएन, हामी आधिकारिक नेपाली कांग्रेस हौं। हामी कानुनी लडाइँ लड्छौं, राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिरोध गर्ने विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन्, त्यसमा हामी छलफल गर्छौं।’





