पोखरा/फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ५ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भएको थियो । गण्डकी सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने अघिल्लो दिन राइड सेयरिङ नियमावली संशोधन गरेको छ । सरकारले अघिल्लो दिन नै ४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राइड सेयरिङको संशोधनसहित कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि गत जेठ १ गते सरकारले राजपत्रमा नियमावली प्रकाशन गरेपछि यातायात व्यवसायीले सेवा ठप्प पार्दै हड्तालमा उत्रिएका थिए । जेठ २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई एक महिनाको लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाउँदै हस्तक्षेप गरेको थियो ।

संघ हस्तक्षेपलाई लिएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सन्तुष्ट थिएनन । उनले सार्वजनिक मञ्चमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।अहिले भने नियमावलीका केही नियम संशोधन गरेर फेरि कार्यान्वयनतर्फ लग्न खोजिएको छ ।

नियमावलीको नियम २ ‘ज’ का कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारले उक्त नियमलाई पनि संशोधन गरेको छ ।

नियमावलीको नियम २ मा परिभाषाको व्यवस्था छ । यही नियमको (ज) मा उल्लेख थियो, ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुइपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्दछ ।’

यही व्यवस्था संघीय ऐनसँग बाझिएको दाबी व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । संघीय ऐनमा रातो प्लेटका निजी सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्कातर्फ संघीय ऐनसँग बाँझिएको खण्डमा प्रादेशिक कानून स्वतः बाझिने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि व्यवसायीले खारेजीको माग गरेका थिए ।

अहिले यसलाई संशोधन गरेर चारपांग्रेस नीजि सवारीको सिटसंख्या तोकिएको छ । ‘दुई पांग्रे नीजि र पाँच सिट भएको चारपांग्रे सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनुपर्छ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवाको दूरी पनि तोकिएको छ ।

सरकारले नियम १२ को उपनियम १ संशोधन गरि दुइपांग्रेले २० र चारपांग्रे निजी सवारीले ५० किलोमिटरमात्र सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था एपमा नै उल्लेख हुनुपर्ने र बढाउन नमिल्ने हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

‘दुइएपांग्रे सवारी साधनले कुनै यात्रीलाई सेवा दिँदा सवारीले बाटो इजाजत पाएको सञ्चालन क्षेत्रभित्र एकपटकमा प्रस्थान बिन्दुदेखि गन्तव्य बिन्दुसम्म बढिमा २० किलोमिटरको दूरीसम्म र चारपांग्रे सवारीसाधनको शममा ५० किलोमिटरको दूरीसम्म सेवा दिन पाउनेछ । सो दूरीभन्दा बढि दूरीका लागि सेवा खोज्न वा प्राप्त गर्न नसकिने गरि एपमै व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

राइड सेयरिङको दर्ता र नवीकरण शुल्कका विषयमा नियमावलीमै उल्लेख भएबमोजिम गरिएको भए पनि प्रति सवारी साधनले दाखिला गर्नुपर्ने वार्षिक सेवा शुल्क भने आर्थिक ऐनमै घटाइएको छ । दुई पांग्रेको हकमा प्रतिसवारी साधन ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको भए पनि आर्थिक ऐनमा भने आधा घटाएर २ हजार ५ सय बनाइएको छ । चार पांग्रेको हकमा २० हजारबाट १० हजारमा झारिएको छ ।

दर्ता तथा नवीकरण शुल्क भने नियमावलीअनुसार नै कायम गरिएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क आर्थिक ऐनमै तोकिएको छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरेर १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो कार्य दोहो¥याएमा दोब्बर जरिवाना लिने बताइएको छ ।

अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्रेसवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।