पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा २०८१ मंसिर २८ गते सुनिता थापाले सपथ लिइन् । प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनको निधन भएपछि बन्दसूचीको प्राथमिकतामा रहेकी थापा नियुक्त भएकी हुन । श्रवणशक्ति गुमेका कारण उनले अरुले बोलेको सुन्न सकिन्दनन् ।गण्डकी प्रदेशसभामा अपाङ्गता भएकाहरुको प्रतिनिधीत्व गर्ने थापालाई संसदीय व्यवस्था र प्रक्रियामा सहभागी हुन तत्कालीन समयमा कुनै व्यवस्था थिएन ।

पछि सरकारले गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची संशोधन गर्दै दोभासे राख्ने व्यवस्था मिलायो ।

अहिले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक तथा त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने युट्युब च्यानलमा प्रदेशसभाको काम कारवाही सांकेतिक तरिकाले पनि हेर्न देख्न सकिन्छ ।

२०७४ माघ २२ गतेको पहिलो बैठकका आधारमा गण्डकी प्रदेशले बिहीबार स्थापना दिवस मनाउँदैछ । पोखरा उपत्यका नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको पञ्चायतकालीन भवनमा पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ऐतिहासिक यो भवन खरानी बन्न पुग्यो । संसद भवनमा तोडफोड, आगजनी भयो । नदीपुरमा ८ वर्षसम्म चलेको संसद नै नरहेपछि अहिले अल्पकालीन रुपमा खारेजीमा परेको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ ।

निर्देशनालयको हलमा प्रदेश सभा बैठक र २ तले भवनमा सचिवालय राखिएको प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन चलेका थिए । जुन कुल ३८१ घण्टा ३४ मिनेट हुन आउँछ । यो अवधीमा २४० दिनमा ३०१ वटा बैठक चलेको थियो ।

२०७५ को असार १८ र २२ गते प्रदेशसभाले गरेको निर्णय ऐतिहासिक छ । १८ गते प्रदेशसभाले राजधानी पोखरा र २२ गते नाम गण्डकी राख्ने निर्णय दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो ।

यो अवधिमा संसदले ५९ वटा कानून निर्माण ग¥यो । पहिलो कार्यकालमा नै मूल्य वृद्धि, कालोबजारी नियन्त्रण, बन्द उद्योग कलकारखाना, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जनासहित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत र कोराना परिक्षण, उपचार तथा व्यवस्थानसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश भइ सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । अहिले गण्डकी प्रदेशसभा दोश्रो कार्यकालमा छ । २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित सांसदहरुले पहिलोपटक पुस १८ गते प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिएका थिए । त्यसयता अहिलेसम्म आठौँ अधिवेशन सकिएको छ ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाले २९ वटा कानून निर्माण गरेको छ । जसमा बहुचर्चित मदिरा विधेयकदेखि दलित अधिकार ऐन, गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन, २०८२ लगायतका छन । गाँजालाई वैधानिकता दिन सरकारकाले ल्याएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने अर्थ तथा विकास समितिमा विचाराधीन छ ।

प्रदेशसभाले बनाएको कानूनको स्वागतमा दीपावली भएको छ भने दलित अधिकार सम्बन्धी कानुनमा भएको छ । गण्डकीमा १९.७९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मगर र ११.३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको गुरुङ जातिले बोल्ने भाषालाई गण्डकीले कानूनको रुप दियो ।

गण्डकीले पहिलो कार्यकालमा बनाएको गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ नेपालकै यस्तो ऐन हो, जसमा कुलपति पनि नियुक्त हुन्छन् । देशका अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्री रहने व्यवस्था छ । संघ सरकारले कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउन खोजिरहेको छ । तर, गण्डकीले भने पहिलो कार्यकालदेखि नै कुलपति छुट्टै नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

संसदलाई बिजनेश सरकारले दिएतापनि सरकार भने संसदले बनाउँछ । यहीबीचमा प्रदेशसभा बैठकमा केही विवादित गतिविधी पनि भए । सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा केही असंसदीय गतिविधिहरु पनि देखिए । यसमा गण्डकी पनि संघ वा अरु प्रदेशजस्तो अछुतो रहन सकेन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा ३० को बहुमत हुन्छ भन्ने निर्णय पनि भए । प्रदेशसभाको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नै दायर भयो । अदालतको आदेशपछि उक्त निर्णय सच्चियो ।

संघभन्दा एक कदम अगाडि
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेशहरुले संविधानले दिएको अधिकार पाएका छैनन् । प्रदेशलाई दिने अधिकारको स्पष्टताका लागि भनेर तयार पारिएको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि छलफलको लागि छलफल हुनुबाहेक त्यसले ठोस रुप धारण गरेको छैन । अर्थात, प्रदेशलाई के–के अधिकार दिने भन्ने टुंगो हालसम्म लागेको छैन ।तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्टताका लागि उक्त प्रतिवेदन बनाउन खोजिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ को २० नं. बुँदामा एउटा शब्द छ, ‘यातायात’ । यो अनुसूचीले प्रदेश अधिकारको सूचीमा लिपीबद्ध गरेको छ । यसको अर्थ, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा यातायात पर्दछ । अनुसूचीको यही व्यवस्था कायम गर्न गण्डकी सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी ग¥यो ।

तर, प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोगमा कुनै अड्चन हुनुनपर्ने हो । गण्डकीले सायद त्यही सोचेर उक्त नियमावली ल्यायो । दुर्भाय, संघीयताको कार्यान्वयनको लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न गण्डकीले पाएन । संघ सरकार त्यसमा बाधक बन्न पुग्यो । गण्डकीको नियमावलीकै कारण यातायात व्यवसायीले जेठ १६ देखि गण्डकी र १९ गतेदेखि अवैध रुपमा यातायात हड्ताल गरे ।

संघले सार्वजनिक यातायात सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने र यातायात व्यवसायीको अवैध हड्ताललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर, यातायात व्यवसायीको अवैध हड्ताललाई साथ दिँदै गण्डकीको नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठायो । फलतः २० गतेदेखि गण्डकीले एक महिनाको लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यो । संघीयतामा आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रदेशमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको यो पछिल्लो उदाहरण हो । अहिले भने सरकारले फेरि माघ ४ गते नियमावलीमा केही संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छ । राइड सेयरिङमा सदनमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रदेखि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुख्यमन्त्रीको कदमको खुलेरै प्रशंसा गरे । सत्तापक्षभन्दा अगाडि बढेर विपक्षीले प्रशंसा गरेको गण्डकीको प्रदेशसभा इतिहासको सायदै पहिलो कदम होला ।

असार २६ मा मात्रै गण्डकीले एउटा बोल्ड निर्णय ग¥यो । गण्डकीले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले जेठ २३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।गण्डकीले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा गण्डकीले १८५ वटा प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

‘निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौँ । कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ । हिसाब निकाल्न बाँकी छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सचिवालयदेखि नीति तथा योजना आयोगसहित ८ वटा मन्त्रालयमा कायम रहेका सचिवदेखि उपसचिव, अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, वनरक्षक, तथ्यांक सहायकलगायत हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीका पदहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले चारवटा सचिवको दरबन्दी छ । तर, चारजना बराबरको काम तीनवटा सचिवले गर्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकजना सचिवको दरबन्दी काटिदिन संघलाई भनिएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक अन्य कार्यालय र मन्त्रालयले पनि पद अनुसारका कर्मचारी संख्या बढी भएको भन्ने विवरण दिए अनुसार ती पदहरु खारेज गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयको एक, नीति तथा योजना आयोगका तीन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका नौ, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४ पद खारेज गरिएका छन ।

भौतिक पूर्वाधारका सात, वन तथा वातावरणका ३२, सामाजिकका २४, स्वास्थ्यका सबैभन्दा धेरै ५७ वटा पद खारेज भएका छन् । कृषिका २५ पद खारेज हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव, प्रशासकीय अधिकृत, सहायक अधिकृतदेखि सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी सहित १३ पद खारेजीमा परेका हुन् ।

तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?,’ उनले भने ।

समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा गएको भए गण्डकीमा ९१ वटा संरचना खारेज वा मर्जमा जाने थिए । समितिले प्रदेशमा हाल अस्तित्वमा रहेका १ सय ७४ वटा संरचनाहरुको अध्ययन गरी आधाभन्दा बढी संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनले अधिकांश निर्देशनालय, जिल्लास्थित डिभिजन तथा एकाइ कार्यालय र विकास समितिहरू अनावश्यक रहेको, काममा दोहोरोपना भएको र प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन, ‘पहिलो त प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा १८५ दरबन्दी कटौती र ९ वटा निकाय खारेजीको कुरा छ । यो एक हिसाबले अघिदेखि नै तयारी गरेर समिति बनाएर प्रतिवेदन आएको हो । यद्यपि, प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।’

उनले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खर्च कटौतीको उद्देश्यले संरचना हटाइनु सकारात्मक रहेको बताए ।

‘जे भएतापनि एउटा समिति बनाइयो, समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा यो कुरा आएको हो । संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेशहरु महंगा भए, खर्चिला भए भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसलाई प्रशासनिक हिसाबले चुस्तदुरुस्त बनाउने र अलि कम खर्चिलो होस भन्ने हिसाबले आएको छ, यसलाई ठीकै भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।