पोखरा/२०८० सालको असोज तेस्रो साता गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ पुगे । कोरला नाका निरीक्षणको लागि पुगेका उनले चीनतर्फ बनेका भव्य भौतिक सरचना चिहाए । नेपालतिर फर्केर हेरे, सुरक्षाकर्मी बस्ने भवनसमेत थिएन ।
‘नाका खोल्ने योजना भइरहँदा तिब्बततर्फ सबै तयारी हुनु र गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङतर्फ कुनै पनि संरचना नहुँदा भोलि समस्या आउन सक्छ, इमिग्रेसन, सुरक्षा चेकजाँच, भन्सार सञ्चालन गर्न हाम्रोतर्फ पनि भौतिक संरचना जरुरी हुन्छ,’ उनले त्यो बेला भनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको गृहजिल्ला गोर्खाबाट पनि तिब्बत जाने नाकाहरु छन् । परापूर्वकालदेखि संचालनमा रहेका ती नाकाहरु व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । तर, चिनियाँ चासोकै कारण संचालनमा आएको कोरला नाकालाई चाहिँ गण्डकीको आर्थिक समृद्धिको कारक र राजश्वको स्रोत बनाउन सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको धारणा थियो । त्यही सोचमा उभिएर उनले आर्थिक वर्ष २०८२÷०३ को बजेटमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकालाई सुरक्षित बनाउने उद्घोष गरे । सीमा सुरक्षा बलको लागि भवन निर्माणमा सघाए ।
मुख्यमन्त्रीले त्रिवेणी–कोरला राजमार्ग सुधार र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणमा ध्यान दिनुको पछाडि दुईवटा कारण छन् ।
पहिलोः गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा गण्डकीले १२ अर्ब ४३ करोड ५ सय १८ रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य लिएकोमा माघ ८ गतेसम्म ४ अर्ब ९२ करोड २ सय २३ रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सफल भएको छ । यस्तै,गैरकर राजश्वमा ३ अर्ब १३ करोड प्रक्षेपण गरिएकोमा ५ करोड ५७ लाखमात्र संकलन भएको छ । ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार आन्तरिक राजश्व संकलनमा चुक्दा विभिन्न शीर्षकमार्फत् संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा मात्र निर्भर रहेको छ । आफ्नो आम्दानी नहुने र केही गर्नुपरे संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताका कारण दिल खोलेर खर्च गर्न र दीर्घकालीन महत्वका परियोजना संचालनमा कठीनाइ भइरहेको छ ।
कृष्णचन्द्र देवकोटा उपाध्यक्ष,
नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी
प्रदेशले कर तथा गैरकर राजश्व बढाउनैपर्छ । यसका लागि बाटो चाहिँ संघ सरकारले खोल्नुपर्ने देखिन्छ भने हामीले पनि पहलकदमी लिनैपर्छ ’
यो तथ्यलाई महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले नै औंल्याउँदै भनेको थियो,‘गण्डकी प्रदेशले स्रोत र साधनको प्राप्ति,उपयोग र राजश्व असूलीमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
इष्टीच्यूट अफ इन्टीग्रिटेड डेभलपमेण्ट स्टडीज(आइआईडीएस) को प्रतिवेदनले पनि गण्डकी प्रदेशको कुल राजश्व संघीय सरकारको अनुपातको तुलनामा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले सुधार जरुरी रहेको औंल्याएको थियो ।
यसका निम्ति के गर्ने त ? गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा भन्छन्,‘प्रदेशले कर तथा गैरकर राजश्व बढाउनैपर्छ । यसका लागि बाटो चाहिँ संघ सरकारले खोल्नुपर्ने देखिन्छ भने हामीले पनि पहलकदमी लिनैपर्छ ।’
२०८० कात्तिक २७ देखि औपचारिक रुपले र २०८२ सालको भदौ ३० गतेबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको कोरला नाकाबाट यही माघ ९ गतेसम्म ५ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार हालसम्म सो नाका हुँदै २ हजार ३ सय २९ विद्युतीय (ईभी) गाडीसहित विभिन्न सामग्री आएका छन् । कोरला नाकाबाट ११ अर्बको पैठारी हुँदा २० करोड मूल्य बराबरको हस्तकला, जडिबुटी, पस्मिनालगायत नेपाली सामानमात्र तिब्बततर्फ गएका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कोरला नाकाको दीगो संचालनले राजश्वमात्र बढ्दैन, रोजगारीको सम्भावना खुल्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने थाहा छ । भन्सारबाट प्राप्त हुने राजश्व सोझै संघ सरकारको खातामा जाने भए पनि त्यही राजश्व देखाएर विभिन्न शीर्षकमा थप रकम माग्न सकिने सम्भावना पनि उनले देखेकै हुनुपर्छ ।
दोस्रोः सानो ढुकुटी हुँद मुख्यमन्त्री दबाबमा छन् । ढुकुटी ठूलो बनाउन कर र गैरकरको क्षेत्र बिस्तार गर्नैपर्छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिष्टे«सन, सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवानाको अधिकारमात्र दिएको छ । यी क्षेत्रमा कर लगाउन खोजे पनि यातायात र घरजग्गा रजिष्टे«सनबाहेक अन्य क्षेत्रबाट न्यून कर संकलन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो ऐन अनुसार ६० प्रतिशत रकम पालिका र बाँकीमात्र प्रदेशमा आउँछ ।
‘प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा राजश्व ऐन स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ । कृषि उत्पादनमा तत्काल कर कार्यान्वयनमा आएको छैन तर भोलि निकासी गर्ने अवस्था आयो भने आम्दानी भइहाल्छ,त्यसैले पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान नाकाको दीगो संचालनमा गएको हो,’नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटा भन्छन्,‘पर्यटन आवागमन बढ्दा पनि राजश्व बढ्छ भन्ने सोच हो ।’
नीति तथा योजना आयोगले २०७९ सालमा गरेको गण्डकी प्रदेशको राजश्व सम्भावना तथा व्यवस्थापन अध्ययनले पनि गण्डकी प्रदेशको कुल राजस्वमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको राजस्वको योगदान १३ प्रतिशत कायम हुँदा संघ सरकारसँगको परनिर्भरता कायमै रहने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले सामथ्र्य बढाउने लामो सुझावको क्रममा भनेको छ,‘ अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व माथिको पकड कमजोर देखिन्छ । अधिकांश परिसूचकहरुले आन्तरिक राजस्वमा सातवटै प्रदेशहरुको तुलनामा गण्डकी प्रदेशलाई पाँचौ नम्बरमा स्थापित गरेको पाइन्छ । अतः आन्तरिक राजस्व बढाउने अवयवहरुको खोजी हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख आन्तरिक कर राजस्वका स्रोतहरुमा सवारी साधनकर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, दहत्तर बहत्तर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर मात्र पर्दछन् । कृषि आयमा कर शून्य देखिन्छ भने मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको योगदान नगन्य देखिन्छ । दहत्तर बहत्तर कानूनी हिसाबमा विवादास्पद छ । हालसम्मको स्थितिमा आन्तरिक कर राजस्वका स्रोतहरुमा सवारी साधनकर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनले ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । गैरकर राजस्वमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना पर्दछन् । अतः आन्तरिक राजस्व बढाउन यिनै शीर्षकहरुमा खेल्नुपर्ने र प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । ढुङ्गागिट्टी बालुवा र दहत्तर बहत्तरको योगदान तीन गुणासम्म बढाउन सक्ने तथा गैरकर राजस्व (सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवानालाई बढाउन सकिने सम्भावना छ ।’
