पोखरा/अहिले नेपालमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको छ । यतिबेला विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । फोटोग्राफर, डिजाइनर र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई हायर गरेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पोस्टहरु छरपष्ट पारिरहेका छन् ।

प्रत्येक दिन समय छुट्याएर उम्मेदवारहरुको पोस्टहरु सामाजिक सञ्जालमा आउँछन् । त्यहाँ न एजेन्डा हुन्छ न त भावी योजना नै । आफूलाई असल देखाउने गरी लेखिएका कन्टेन्ट हुन्छन् ।

उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालप्रति आकर्षित भइरहँदा मतदाताहरु भने एल्गोरिदमको सिकार भइरहेका छन् । आफूलाई राम्रो देखाउने र विपक्षिलाई गलत सावित गर्नका लागि भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनादेखि नागरिकलाई आक्रोशित बनाउने किसिमका कन्टेन्टहरु निरन्तर प्रवाह गर्न एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरिएको छ । यसपटक डिजिटल मार्केटिङमा बढी रकम खर्चिरहेका छन् ।

एल्गोरिदम भनेको कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कस्ता कन्टेन्ट, फोटो, पोष्ट आदि हेर्छ, रुचाउँछ र लाइक कमेन्ट गर्छ, त्यो आधारमा उसलाई त्यस्तै कन्टेन्ट वा पोष्टहरू देखाइरहने अवस्था हो ।

मिथ्या सूचनामा वृद्धि भएसँगै नेपालमा कानूनी वैद्यता प्राप्त गरेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकसँग माघ २१ गते बुधबार एउटा समझदारी भयो । टिकटकले मुख्य तीनवटा निर्वाचन सदाचार लक्ष्यहरू संरक्षण, सशक्तिकरण र साझेदारी अन्तर्गत रहेर निर्वाचन आयोगलाई कुनै शुल्क नलिई सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भयो ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई र टिकटकका तर्फबाट हेड अफ गभरमेन्ट रिलेसन एण्ड पब्लिक पोलिसि फेर्दोस अल मत्ताकिनले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अनुसार भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न आधिकारिक सूचना तथा सन्देशहरू सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गर्ने र विश्वसनीय तथ्यहरू मात्र प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने एवं सुरक्षित स्पेस निर्माणका लागि सहयोग पु¥याउने समेत अपेक्षा राखिएको छ ।

बढ्दो डिजिटल प्रयोगका कारण आयोगले स्वच्छ निर्वाचन गराउनका लागि यस्तो सम्झौता गरेको हो । यस्तै नेपालमा दर्ता नभएका अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत मिथ्या, भ्रमपूर्ण तथा तथ्यहीन सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सुरक्षा निकायको साइबर ब्युरोको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ ।

कारण हो यो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग । निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु गरिएसँगै भ्रामक तथा मिथ्या सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही तथा स्पष्टिकरण सोध्ने काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । हालसम्म २९ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ, जसमध्ये २४ जनाले स्पष्टिकरण बुझाइसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार २९ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो, जसमध्ये २४ जनाले जवाफ दिए ।

यस्तै ६१ वटा मिथ्या सूचना सामग्री नेपाल प्रहरीले हटाएको छ । ७ वटा साइट ब्लक भएका छन् भने १४–१५ वटा समाचार पोर्टल प्रेस काउन्सिलले हटाएको घिमिरेको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि रोक्नका लागि आयोगमा जानकारी भएका र आयोगले थाहा पाएका कुरामा तुरुन्तै नियन्त्रण गर्ने गरेको उनले बताए ।

मिडिया तथा मिथ्या सूचना अध्ययनकर्ता उज्वल आचार्यका अनुसार एल्गोरिदम प्राविधिक सूत्र हो, जहाँ प्रयोगकर्ताले जस्तो कन्टेन्ट हे¥यो सोही मात्र देखाउने गर्दछ । यसपटक निर्वाचनमा अघि नै उम्मेदवारहरूले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने गरेको भेटिएको उनी सुनाउँछन् ।

निर्वाचनको समयमा विपक्षी उम्मेदवारलाई होच्याउने र नराम्रो देखाउनकै लागि मिथ्या सूचनाहरू पोस्ट गर्ने गरेका छन् । अहिले एआइको गलत प्रयोगले निर्वाचनमा क्षणिक सुविधा मिले पनि समग्र निर्वाचन, शासकीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रलाई हानी पु¥याउने उनको तर्क छ ।

पहिला ब्यानर टाल्ने, पर्चा बनाउने प्रचलन थियो, अहिले जिरो भयो, डिजिटल प्ल्याटफर्ममा गयो । डिजिटलमा जस्ताको तस्तै भएको भए त्यस्तो ठूलो असर गर्ने थिएन । तर, डिजिटलको प्रयोगमा जाँदा सूचना कति भाइरल हुन्छ, कसरी भाइरल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको जोहो गर्ने अथवा विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने हिसाबको प्रचार सामग्री निर्माण गर्दा सहीभन्दा गलत कुरा बढी जान थालेको हो कि, हुनुपर्नेभन्दा नहुनुपर्ने कुरा बढी जान थालेको हो कि भन्ने देखियो’ उनले भने, ‘यसले समग्र रूपमा निर्वाचन, हाम्रो व्यवस्था, प्रजातन्त्रलाई यस्ता कुराले सहयोग पु¥याउँदैन । यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एआई प्रयोग, लाइक हुने कन्टेन्ट, भिडियोहरू राखेन भने सबैलाई राम्रो गर्छ । तर, अहिले आफूलाई पनि बढाइचढाइ गरेर हावामा उडाउने, भोलि निर्वाचित भएर जाँदा त्यो अनुसारको सेवा दिन सक्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले नागरिकमा फ्रस्टेसन ल्याउँछ ।’

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक अर्काप्रति हिलो छ्याप्ने कार्य भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उम्मेदवारहरूले एजेण्डा छाडेर सस्तो लोकप्रियताका लागि कन्टेन्ट क्रियटर जस्तै बन्न थालेका छन्, जसका लागि तथ्यभन्दा पनि भ्रमपूर्ण सूचनाको खेती व्याप्त भएको छ । डिजिटल समयमा सूचनाको सम्वाहक भनेकै सामाजिक सञ्जाल हो । भ्रमित सूचनाले सूचनाको परिचक्रलाई नै प्रदूषित बनाउने काम भएको देखिएको छ ।

यसले आगामी दिनमा धर्म, सांस्कृतिक, जाति र लिंगको आधारमा ध्रुवीकरण बढाउने खतरासमेत देखिएको छ । निर्वाचन आउने जाने भए पनि भ्रामक कुराले दीर्घकालीन असर पार्ने आचार्य सुनाउँछन् ।

त्यो हेर्दा अहिले केही पनि लाग्दैन, कतिपय कुराहरु साना लाग्छन् जस्तो धर्मको आधारमा विभेद गरेको छ, कतिपय धर्मसँग आधारित पेजहरूलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । यो तत्काल चुनावको लागि देखिए पनि समग्रमा लामो समयसम्म धार्मिक ध्रुवीकरण बढाउँछ । अरू विषय जातजाती, लिंगका हिसाबले मिथ्या सूचनाको संकथन, भाष्य निर्माण भइरहेको छ त्यसले समाजलाई सही बाटोमा लाँदैन । त्यस्ता असरले सामाजिक द्वन्द्व बढाउनुका साथै प्रजातन्त्रलाई सही बाटोमा नलगी गलत बाटोमा डो¥याउने खतरा देखिएको छ,“ उनले भने ।

प्रविधिबारे नियमन गर्न आवाज उठाउँदै आइरहेका डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता भोला ढुंगानाले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने, एल्गोरिदम नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा एजेण्डाभन्दा फरक तरिकाले प्रचार भइरहेको छ । मतदातालाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक भए तापनि एजेण्डालाई ध्यान दिएको देखिँदैन ।

डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने, एल्गोरिदम नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। लामो समयदेखि डिजिटल प्लेटफर्म सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाउँदै आएका छौं । प्लेटफर्मलाई नै जिम्मेवारी बनाउन सक्नेगरी कानून बनाउन सकेको छैन । व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाउन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनबाटै समेटिँदै आएको छ,“ उनले भने, ’जुन कुरा अपूर्ण छ, तथ्यगत छैन। जसको उद्देश्य नै अर्कै हो हामीले भन्दै आइरहेका छौं । निर्वाचन लक्षित गरेर कुरा गर्दा यो आचारसंहितासँग जोडिन्छ ।“

यसले निर्वाचन सम्बन्धि ऐन कानून जोड्ने र आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। त्यो बाहेक अन्य कानून लगाउनु न्यायोचित देखिँदैन। राजनैतिक दल, उम्मेदवारहरूले आफ्नो एजेण्डा, विगतका दलका काम र नीतिलाई भन्दा भ्रमपूर्ण कुरा फैलाउने गरेको उनले सुनाए । अहिले सस्तो लोकप्रियता र प्रचार गरेको देखिन्छ जुन निर्वाचनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ।

निर्वाचन भनेको आफ्नो एजेण्डामा लड्ने चीज हो । अहिले हेर्दा एजेण्डा बेस क्यान्डिडेट भन्दा पनि फरक खालको अर्काको चरित्र हत्या गर्ने, अरूलाई बढी टार्गेट गर्ने गरेको देखिन्छ यो उचित देखिँदैन,“ उनले सुनाए, ’निर्वाचन जित्नका लागि जसरी एजेन्डा छाडेर आफ्ना मत, विचार छाडेर गैर विचार लिएर हिँडेका छन्। आलोचना भन्दा पनि आफू भाइरल हुन तथ्यगत भन्दा भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने गरेको देखिन्छ ।
निर्वाचित भएर आएपछि कस्तो कानून बनाउने हो, कस्ता एजेन्डा उठाउने भन्ने कुरा नै नहुने देखिएको छ। अहिले एजेन्डाविहीन देखिएको छ ।

जेन जी आन्दोलनले उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरेर मात्रै नहुने सुनाउँदै त्यसका लागि के गर्नुपर्ने भन्ने नभएको देखिएको छ। तर, आशा गर्ने ठाउँ निर्वाचन आयोगले राखिदिएको छ। फागुन ४ गतेदेखि आयोगले खुला रूपमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने समय तोकिदिएकाले त्यहाँ आशा देखिएको छ । अहिले दलहरू घोषणापत्र निर्माणमा लागिरहेका छन् ।