पोखरा/नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पोखरामा कार्यकर्तामाझ भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा कोलाहल छ । सही कुरा जनतासम्म पु¥याउन सकिएको छैन ।’

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको धारणा बनाउने माध्यम बनिरहेको छ र चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रचारको मुख्य हतियार । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग चाहिँ नयाँ उदाएका दलहरुले गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो मामिलामा अगाडि देखिन्छ । रास्वपाले विदेशमा बस्नेहरुसँग आर्थिक सहयोगमात्र मागेको छैन, नेपालमा रहेका आफन्तलाई फोन गरेर भोट माग्न अपिल गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला आक्रोश देखिन्छ, कुण्ठा भेटिन्छ । नेपालमा बसेर केही हुँदैन र देश बिग्रियो भन्ने भाष्य पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै फैलाइएको छ । र, त्यो मामिलामा विदेशमा बस्नेहरु बढी मुखरित भेटिन्छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? पूर्वमन्त्री तथा समाजशास्त्री विद्या भट्टराईको धारणा यस्तो छ –

मान्छे किन विदेश ताक्छ ?
हाम्रो सोचमा रहेको परनिर्भरता हो । सन् १९५० देखि विकासको बहस सुरु भयो । हामी गरीब हौँ, हामीसँग केही छैन भन्ने भाष्यबाट हामीलाई चिनायौँ । हामी सबैलाई के लाग्छ भने–मन्त्री भएपछि पहिलोपटक विदेश जानुपर्छ भन्ने छ । विदेश हेरपछिमात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । अर्को विश्वव्यापिकरणले मान्छे जहाँ पनि बस्न सक्छ । विश्व एउटै हो भन्ने पनि छ । यो विषय सामान्य पनि हो । अहिले बाहिर गएर पनि नेपालीहरु सुरक्षित छैनन् । यो देश हाम्रो बन्दैन, हामी बनाउन सक्दनौँ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरुले अरु कमजोर बनेपछि मात्र बलियो बन्छ भन्ने मान्यताले जकडेको छ हामीसँग । पहिला विदेश जानुपर्छ भन्न मानिसिकता छ । हामी सबैको सामान्य मनोविज्ञान नै विदेश हेरेपछि मात्र देश बन्छ भन्ने छ ।

शिक्षाः राजनीतिले प्राथमिकता दिएन
नेपालको शिक्षाको बारेमा आजमात्र उठेको हैन । यो शिक्षा बेठीक छ । यो बुर्जुुवा शिक्षा राजनीति र शिक्षा जोगिएको छैन । कीर्ति राख्नमात्र शिक्षासँग राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको छ । स्कूल खोल्दा नाम रहन्छ भन्ने छ ।

पाठ्यपुस्तक कस्तो चाहिने ? कस्तो उच्च शिक्षा ज्ञान उत्पादनको क्षेत्र हो विश्वविद्यालय तर ज्ञान उत्पादन गर्नै क्षेत्रका मान्छेलाई नै कार्यकर्ता बनाइदियौँ । हामीले कस्तो देश बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नै गरेनौँ । यहाँ राजनीतिक दलहरुले शिक्षालाई ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्रालयबीच पनि समन्वय छैन । शिक्षा हो भन्छ अनि छाडिदिन्छ ।

मानसिक रुपले पनि समस्या
यो देश हाम्रो बन्दैन, कम्तिमा जीवन धान्न विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाड्यो । ग्लोबल माइग्रेसन, सिटीजन भन्ने मान्यताले पनि विदेश जान प्रमोट ग¥यो । जापानीहरु पनि सबै कुरा छ तर उनीहरुलाई पनि एकटक अमेरिका जाऊँ भन्ने हुँदो रहेछ । शक्तिशाली देश हो अमेरिका, बेलायत भन्ने छ र त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने छ । हिजो कोलोनी बनाउने देशहरु शक्तिशाली हो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ । ग्लोबल माइग्रेसन सामान्य विषयमा लिइएको छ ।

विदेशमा पनि भनेजस्तो नहुँदा आक्रोश
हाम्रो सन्दर्भमा यति धेरै मान्छे विदेश गएकोमा आक्रोश चाहिँ किन आयो भने बाहिर गए पनि सुरक्षित छैनन् । उनीहरु राम्रो काम गरेर बसेका छैनन् । पढ्नका लागि कन्सलटेन्सीले जसरी पठाएका छन्, हिजो जे सपना देखेर त्यहाँ पुगे, त्यो सपना पूरा भएको छैन । आक्रोश जन्माएको छ ।

पहिलो त डिपेडेन्सी मेन्टालिटी (परनिर्भर सोच) हो । दोस्रो विश्व एउटै हो भन्ने शैद्धान्तिक मान्यतालाई नेपालले पनि स्वीकार ग¥यो । हामीसँग पनि हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भन्ने त भयो । हामी देशभित्रै पनि सम्भावना छ तर त्यो सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न नसक्नु चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कारणले हो भन्ने भयो ।

हिजो त्यहाँको सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध थियो । मान्छे आफैं विदेश जान्थ्यो । अहिले सरकारको अनुमति लिएर जानुपर्ने छ ।सरकारले एनओसी दिनुपर्ने, मेडिकल गर्नुपर्ने ।नागरिकले मै मेरो जिम्मा लिन्छु भन्ने अवस्था नभएको बेला छ नि त । कानूनी लुपहोलहरु छन्,त्यसले समस्या ल्यायो । त्यहाँ पुगेका नागरिकहरुप्रति जो जीटुजीबाट गएका छन्, त्यहाँको सरकार र यहाँको सरकारबीच सम्बन्ध भयो । सरकारले जवाफदेहिता लिन चुक्यो । विद्यार्थी एनओसी लिएर जान्छ तर एनओसी त्यहाँको एयरपोर्ट गएपछि सकिन्छ । त्यसको. लागि एउटा सिस्टम बनाऊँ भन्ने प्रयास गरेको थिएँ,म शिक्षामन्त्री हुँदा । यहाँको एनओसीलाई त्यहाँको सरकारसँग जोडौँ । त्यहाँको सरकार र यहाँको सरकार,विश्वविद्यालय र शिक्षामन्त्रालय जोडौँ भन्ने थियो । कहाँ पढ्छन् भन्ने जानकारी राजदूताबाससँग हुनुप¥यो भन्ने सोच थियो । हाम्रा कतिपय कामहरु त्यो देशसँग जोडिएका छैनन् । सम्झौता देशसँग हुन्छ तर नेपालले त्यहाँको सरकार र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध बनाउनै सकेन । नाम चलेका विश्वविद्यालय जाँदा समस्या नहोला तर त्यहाँको कुनै कमजोर विश्वविद्यालयमा जाँदा त समस्या देखिन्छ नि त । भारतको एउटा विश्वविद्यालयमा जाँदा पनि त्यस्तो देखियो त । एजेण्टले पठाएको होला नि त ।

विद्यार्थी बाहिर जान्छ । बाहिर जुन समस्या भोगिरहेको छ,उसले राज्यलाई दोषी देख्छ । म देशमै भएको भए समस्यामा पर्दैनथेँ भन्ने हुँदो रहेछ । राज्यलाई दोष लगाउन सजिलो छ । हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व बिर्सेजस्तो पनि छ । अर्कोतर राज्यले राजदूताबासलाई प्रशिक्षित गर्न सकेको छैन । उसको रेकर्ड हाम्रो दूताबासमा छैन । जसको कारण नागरिकहरु अप्ठेरोमा पर्दा उसको समस्या कसले समाधान गरिदिने ? समस्या राज्यले नै सुन्ने हो ।

नयाँसँग पनि प्रश्न गरौँ
अब पुरानाले गरेनन् भन्ने कुरामा मात्र नजाऔँ । यो देश बिगार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो भने त्यसको समाधान के हो त ? अब हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका त कोर्नुपर्ने होला नि त । हामी भूराजनीतिको कुरा पनि गरिरहेका छौँ । जिओ पोलिटिक्सप्रति दलहरुको धारणा के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता के हो भन्ने धारणा त चाहियो । पुरानासँग आँटै छैन भन्ने अवस्था छ हामीसँग । त्यसो भए, नयाँसँग के छ त धारणा ? ग्लोबल माइग्रेसनप्रतिको धारणा नयाँसँग पनि खोज्नुपर्छ ? विदेशमा बस्नेहरुको मतदान अधिकारमात्र समस्याको समाधान हो त ? त्यसले समस्या समाधान गर्छ त ? हामी पावरसँग प्रश्न गर्न सक्दनौँ । हरेक चुनावअघि हरेक शक्ति सामाजिक शक्ति लिएर चुनावमा होमिन्छ । सामाजिक शक्तिको आधारमा नै दलहरुले चुनाव लड्ने हो । त्यो बेलासम्म हामीले प्रश्न गर्दैनौँ । ऊ हामीजस्तै हो र त्यससँग के प्रश्न गर्ने भन्ने सोच्छौँ । तर, जब त्यो शक्ति त्यो चुनावपछि सत्तामा पुग्छ र उसको हातमा राज्यको शक्ति आउँछ । त्यो बेला प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्था आए के गर्ने ? हिजो पुरानाले सामाजिक शक्ति गुमाउँदै गएको छ । नयाँहरु आउँदैछन् । अहिले विदेशमा रहेकाहरुको आक्रोश बोक्नेसँग, त्यही आक्रोशलाई राज्यसत्तामा पुग्ने साधन बनाउँदै गर्दा अहिलेदेखि नै प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । राजनीति भनेको दूरदृष्टि पनि हो, उहाँहरुको धारणा के भन्ने कुरा गर्नुपर्ने होला नि । मुख्य कुरा, देश बनाउने नीति र दूरदृष्टिले नै हो ।