पोखरा/  गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सांसद द्रोणकुमार कुँवरले गठबन्धनका नाममा सत्ता केन्द्रित भएको तर सुशासन दिन नसकेर जनताको विश्वास गुमाएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने क्रमका कुँवरले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्वका नाममा ठूला र पुराना भनिएका दलहरु पटकपटक सत्तामा गए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । ‘हामी ठूला दलहरु गठबन्धनका नाममा सत्ता केन्द्रित भयौ’, उनले भने, ‘कहिले सुशासनका नाममा संविधान र संघीयतालाई परिमार्जन गर्छौ, अधिकारलाई हेरफेर गर्छौ भन्यौ तर केही गर्न सकिएन ।’

जनमुखी सुशासन, विकास र पूर्वाधारमा फड्को मार्ने र युग रुपान्तरण गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदले पनि जनतामा निराशा छर्ने, स्वयं आफुलाई अवमुल्यन गर्ने र जनताको यो सभा सर्बोच्च निकाय रहेको र आफ्नो कर्तव्य भूलेर संघीयता र संविधान माथि प्रश्न चिन्ह उठाउन खोजेको उनको गुनासो थियो । ‘नागरिकको विश्वास हामीले गुमाएको कुरा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको छ’, उनले भने, ‘थुप्रै क्षेत्रमा विकास गरे पनि सुशासनको रटान लगाए पनि जनताको विश्वास जित्न सकेनौ । जनताको मुद्धा बिकाउन सकेनौ ।’

एउटा नयाँ मोडमा राष्ट्र प्रवेश गरेको भन्दै उनले जनताले परिवर्तन चाहेको, यसअघि भएका विकास र सुशासनलाई मन नपारेको र भूराजनीतिक प्रभावका कारण निर्वाचन परिणाम पुराना पार्टीको पक्षमा नआएको उनले बताए ।

दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र छ छैन ?– एमाले सांसद लिलबहादुर

प्रदेश सभा बैठकमा एमाले सांसद लिलबहादुर थापामगरले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरे । आदेश, गुलाम र चाकडीको भरमा बाँचेका छन् की भन्दै उनले नेतृत्व सुध्रिनु पर्नेमा जोड दिए ।

लगभग दुई तिहाईकै सरकार भए पनि हामी ६ महिनाको अन्तरालमा कहाँबाट कहाँ पुग्यौ भन्दै थापामगरले सुशासन भएन, भ्रष्टचार, बेरोजगार बढेको अवस्थामा देशी विदेशी शक्ति खेलेर यो अवस्था आएको बताए । ‘जे भए पनि हाम्रो कार्यशैलीमा कमजोरी रह्यो, दम्भ भयो,’ उनले भने, ‘यसले पनि युवालाई छुन पुग्यो र जेनजी आन्दोलन भयो ।’ उनले नीति र कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आफुहरु गुटबादी, फुटवादी, निजी र सत्ताबादी भएकै कारण अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले सेना, न्याय, र व्यवस्थापिकालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने पनि जनाए।

युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, गरिवी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको र भूराजनीतिक असन्तुलन एवं भूराजनीति दवाव परिरहनु नेपालका लागि साझा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले यी समस्यालाई साझा रुपमा समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलनलाई बैज्ञानिक ढंगले विश्लेष्ण गर्नुपर्ने बताएका उनले परिवर्तनका लागि भनेर गए पनि गर्न नसकेको स्विकारे ।

प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आवस्यक– नेकपा सांसद सिंखडा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद सुशिला सिंखडाले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकरात्मक भए पनि कार्यान्वयमा सुधारको आवस्यकता देखिएको बताइन् । उनले नीति र व्यवहारबीचको दुरी घटाई परिणाममुखी कार्यसम्पादन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरिन् । चैत ३ गतेसम्म प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च ३३.५७ प्रतिशत र पुजीगत र्ख २१ प्रतिशत मात्रै रहेको र यो टिठ लाग्दो रहेको उनको भनाई थियो ।

नागरिकको प्रदेश सरकारप्रति उच्च अपेक्षा रहे पनि संघीयताको मर्म अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जनमुखी नीति कार्यन्वयन नभएको अवस्था रहेको उनले बताईन । अनुगमनको कमीले सरकारको विश्वासम प्रश्न चिन्ह खडा गरेको भन्दै्र उनले जेनजी आन्दोलन पछि विपद्का काम हुनु पर्नेमा नभएको बताइन् । पुनर्निर्माण नहुदा सरकारी कार्यालयले सेवा दिन नसकेको प्रसंग निकाल्दै उनले नीति कागजमा सिमित रहेको, बजेट समयमै खर्च नहुने र योजना समयमै नसकिने अवस्थाले जनतामा राम्रो सन्देश जान नसकेको उल्लेख गरिन् । स्रोत अभाव समस्या नभई नेतृत्वको दृढ कार्यान्वयन क्षमता र उत्तरदायित्वको रहेको उनले बताइन् ।

उनले प्रदेश सरकारसमक्ष विभिन्न प्रश्न गर्दै जवाफको माग गरिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, उपकरण अभाव रहेकाले समाधानको लागि ठोस र नीतिगत कुरा के छ ? दुर्गमा क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी भइरहेको छ ? उनको पहिलो प्रश्न थियो । यसैगरी महिला ताथ बालबालिकाको सुरक्षा र हिंसा न्यूनिकरणको कार्यक्रमलाई कसरी सुुदृढिकरण गरिदैछ ? पीडितलाई छिटो न्याय र राहत सुनिश्चितताका लागि के सुधार भइररहेको छ ? युवा विदेश पलायन रोक्न, रोजगारीका केकस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन ? सीप विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन केके कार्यक्रम भइरहेका छन ? कृेषि क्षेत्रमा मल, विउ, सिचाई र बजार व्यवस्थापनका सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम के के छन ? कृषिलाई उत्पादनको उचिन मुल्य सूनिश्चित गर्ने व्यवस्था कहिले लागु गर्ने हो ? उनका अन्य प्रश्न थिए ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास योजना समयमै सम्पन्न नहुने कारण र समाधान के हो ? बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधारका लागि के नयाँँ रणनीति अपनाईको छ ? प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित र पारदर्शी बाँडफाड सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यक्रम केके छन ? शेयर राइडिङ कार्यान्वयनको चरणमा किन नगएको ? साझा समस्याको रुपमा रहेको खानेपानी र सिंचाईको समस्याप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नु पर्छ की पर्दैन ? एकिकृत योजना, स्पष्ट नीति र समन्वयात्मक कार्य कहिले हुन्छ ? सरकार र सदनको साझा लक्ष्य जनताको जीवनस्तर सुधार्नु रहेकाले यी विषयलाई सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्छु ।