पोखरा / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै पोखरामा मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी फेवाताल संरक्षणका लागि भएको पहलबारे जानकारी लिएका छन् ।

कुनै समय काठमाडौं महानगरका मेयर रहेका बालेनले आइतबार साँझ ७ बजे पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरेका हुन् ।

मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिनका निम्ति मोवाइलमा फोन गरेको थिएँ, उहाँले कलब्याक गर्नुभयो । मैले बधाई दिएँ,’पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भने,‘उहाँले फेवाताल संरक्षणका निम्ति भएका पहलबारे जानकारी माग्नुभयो मैले अहिलेसम्म भएका कुराहरु संक्षेपमा जानकारी गराएँ । म रिपोर्ट लिएर यहाँकहाँ आउँछु बाँकी कुरा त्यही गरौँला भनेँ । उहाँल्े पर्यटनमन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भन्नुभयो ।’

बालेन नेतृत्वको सरकारले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रियागत रुपले अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यस्तै सरकारले जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणको घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पोखराका मेयरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा त्यही विषयमा जानकारी मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन गएको भदौको पहिलो साता बिदा मनाउन पोखरा आएका थिए । परिवारसहित आएका उनले फेवातालमा डुंगा खियाएका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले फेवामा रमाइलो गरेको तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । पोखरा आएका काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन र पोखरामा मेयर धनराज आचार्यले लेकसाइडमा रहेको त्रिसरा रेष्टुरेण्टमा सँगै रात्रीकालीन डिनर गरेका थिए । त्यो उपक्रममा पनि धेरै कुराकानी भएको मेयर आचार्यले सम्झे ।

‘त्यतिबेला दुई मेयरका बीच धेरै कुरा भएका थिए । त्यो र यो सन्दर्भ फरक भयो । म महानगरको मेयर फोरमको अध्यक्ष । धेरै विषयमा उहाँसँग कुरा भइरहन्थ्यो,’पोखरामा मेयर आचार्यले भने,‘हिजोका कुरा छुट्टै भयो । अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको हो । उहाँले फेवातालबारे जुन चासो राख्नुभयो र शासकीय सुधारका सय बुँदामा फेवा संरक्षणलाई जसरी समेट्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।’

पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल छ दशमलव ३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ ।

जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा (५.७२६ वर्गकिलोमिटर) कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कित्ता नं २९७ कायम भइ क्षेत्रफल आठ हजार ७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम कानूनी क्षेत्रफल रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले कानूनी तबरबाट हेर्दा दुई हजार ५४८ रोपनी क्षेत्रफल बढ्न गइ हाल ११ हजार २५५ रोपनी ११ पैसा १ दाम भएको थियो ।

सो समितिमा रहेका सर्भेयर इञ्जिनियर खिमलाल गौतमका अनुसार सो प्रतिवेदनमा राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्कपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसोपानी रानीवन कायम गर्ने र सिमानामा विषयमा अनुसूचीमा रहेको नक्साबमोजिम फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड््यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारा र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७५ वैशाख १६ गते आदेश दिएपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले काम गरिरहेको मेयर आचार्यले बताए । सर्वोच्चले वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको र सो आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले नै आफूहरु तदारुकतासाथ काम गरिरहेको पनि मेयर आचार्यको दाबी छ ।

फेवाताल संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वम गठित समितिले तालको सीमाङ्नका लागि गठित समितिले फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडेको छ । मेयर आचार्यसमेत रहेको सो समितिले अहिले तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने ४८ सय कित्ता जग्गाको छानबिन गरिरहेको र तीमध्ये कतिलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

मेयर आचार्यका अनुसार दूषित भेटिएको जग्गा अधिग्रहण गरिने छ भने बाँकीको मुआब्जा निर्धारण गरी संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने तयारी छ । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र २०३१ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्तालाई सर्वोच्च अदालतले दूषित दर्ता भन्दै खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको उचित मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो ।