पोखरा/कानुनी तथा संस्थागत संरचना पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । तथ्यांकहरूले बालश्रम, जन्मदर्ता, बालविवाहदेखि यौन हिंसा र आत्महत्यासम्मका समस्याहरू गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको देखाउँछन्, तर तिनको समाधानका लागि जिम्मेवार निकायहरू भने प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

संघीय कानुनअनुसार केन्द्रमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको आफ्नै ऐन २०७८ ले जिल्ला बाल अधिकार समितिको समेत परिकल्पना गरेको छ । यी परिषद् र समितिले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सल्लाह दिने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । साथै बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने, बालबालिकासम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास गर्ने, तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसैगरी बाल संरक्षण, उद्धार, पुनःस्थापना, तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा आवश्यक सहयोग परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । तर व्यवहारमा यी संरचनाहरू कागजमै सीमित जस्तै देखिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सन २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ५ लाख ८४ हजार बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये ९४ हजार बालबालिका (१६.१ प्रतिशत) बाल श्रममा छन् । १८ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा आवद्ध रहेको प्रतिवेदनमा थियो । जसले उनीहरूको भविष्य र स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ ।

जन्मदर्ताको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ५ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये १ लाख ४० हजार ११९ जना (६७ प्रतिशत) को जन्मदर्ता रहेको थियो । ६८ हजार ५१ जना ५ वर्षमुनिका बालबालिका (३३ प्रतिशत) जन्मदर्ता छैन । जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ३३ प्रतिशतको ५ वर्षसम्म जन्मदर्ता नहुनु बालबालिकाको पहिचान, सेवा पहुँच र अधिकार सुनिश्चिततामै समस्या सिर्जना गरेको बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील बताउँछन् ।

परिवारसँग बसोबास गर्ने बालबालिकाको अवस्थाले पनि चुनौती देखाउँछ । प्रदेशमा १७ वर्षसम्मका ७ लाख २७ हजार ८४८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ८७ हजार ७६१ बालबालिका बुवाआमा दुवैसंग वा कुनै एकजनासंग बस्ने गरेका छन् । ४० हजार ७८ जना आफन्त वा रोजगारीमा बसेकहरुसंग छन । ४० हजार ७८ मध्ये ९९२ जना बालगृहमा रहेका छन् । २८२१ जना कोसंग बस्ने भन्ने थाहा नपाएका बालबालिका छन भने ७ हजार २ सय ४८ जना अन्यसंग (३४८ रोजगार दातासंग बस्ने, २९ हजार ६७१ जना अन्य नातेदारसंग बस्ने) रहेका छन् ।

बालविवाहको समस्या पनि यथावत् छ । १० वर्षमुनिका बालबालिकासमेत विवाहमा संलग्न भएको तथ्यांकले सामाजिक विकृतिको गहिरो जरा देखाउँछ । २०७८ को जनगणना अनुसार १० वर्षभन्दा मुनिका २४ जनाले बालबिवाह गरेका थिए । १० देखि १४ वर्ष उमेरका ८०५ बालबालिका र १५ देखि १९ वर्षसम्मका १५७९ बालबालिकाले विवाह गरेका थिए ।

प्रदेशमा ३५ बालगृह, एक बाल सुधार गृह र एक हेल्पलाइन भए पनि बाल सुरक्षा सुदृढ हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्रै बाल यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार र आत्महत्याका घटनाले अवस्था झन् भयावह देखाएको छ । उक्त वर्ष बाल यौन दुव्र्यवहारबाट १ बालक र ३१ बालिका पीडित भएका थिए । यसैगरी जवर्जस्ती करणीमा ९७ बालिका, जवर्जस्ती करणी उद्योगमा ७ बालिका पीडित भएका थिए भने ३० बालक र ४८ बालिकाले आत्महत्या गरेका थिए ।

यति गम्भीर अवस्थाका बाबजुद स्थानीय तहको भूमिका कमजोर देखिएको छ । ८५ स्थानीय तहमध्ये ४३ ले मात्र बालअधिकारसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएका छन् । ४७ मा मात्रै स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएको छ भने ३० स्थानीय तहले मात्र बाल कोष स्थापना गरेका छन् । समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ सूचीकृत गर्ने काम त झनै न्यून ११ स्थानीय तहमा मात्र सीमित छ । यो तथ्यांकले गण्डकी प्रदेशमा बालअधिकारको अवस्था डरलाग्दो रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले बताउँछन । ‘बालअधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति क्रियाशील भएर काम गर्नुपर्छ । तर क्रियाशील भएका छैनन्’, उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहलाई बाल अधिकार समिति गठनबारे थाहा नै छैन । यो तथ्यांकले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा बाल अधिकार सम्बन्धि विषय नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्छ । कार्यविधिले बालकोष, समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ सूचीकृत, बालकल्याण अधिकारी नियुक्ती, स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, बालक्लब दर्तालगायत कार्यविधिमा समेट्नु पर्छ ।

प्रदेश स्तरमा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन । प्रदेश बाल अधिकार समिति दुई वर्षमा एकपटक मात्र बसेको छ भने जिल्ला समन्वय समितिहरूले तोक्नुपर्ने बालबालिका फोकल पर्सनसमेत नियुक्त गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने नीति निर्माणमै समस्या रहेको बताउँछन् । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बालअधिकार सम्बन्धि नीति तथा कार्यविधिहरु स्थानीय तह मैत्री नभएको बताउँछन् । केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पन्छाएर आफुहरु जिम्मेवारीमुक्त जस्तो भएर बसेको उनको भनाई छ । ‘हामीले बालबालिकाको विषयमा गाउँपालिकाहरुलाई पत्र काटेर वा छलफलका क्रममा सम्झाउने गर्छौ’, उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले महत्वमा नपारेका हुनसक्छन् वा काम गर्ने क्रमका कतै चुक भएको हुनसक्छ ।’

जिल्ला बाल अधिकार समिति कास्कीका संयोजक प्रिती पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा यो वर्ष खासै काम नभएको बताइन् । अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरुमा पुगेर बालबालिका र उनीहरुको अवस्थाबारे बुझ्ने, कुनै समस्या भएमा समाधान गर्नेलगायत काम गरेको उनको भनाई छ । ‘काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारमा केही अन्यौल छ’, उनले भनिन्, ‘स्पष्ट खालको नीति बनाउन आवस्यक छ ।’ स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म सबै निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट, नियमित अनुगमन र बालअधिकारलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता भएमात्र बालअधिकारको रक्षा हुने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको भनाई छ ।