पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभर जनस्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । गण्डकी प्रदेशसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसंगै प्रदेशले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कानुनी फड्को मारेको हो ।

ऐनले गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक, जनसांख्यिक तथा आर्थिक–सामाजिक विविधतालाई दृष्टिगत गरी नागरिकको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दावी गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ बनाई सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न र जनस्वास्थ्य आपत्काल तथा सङ्क्रामक एवम् नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्दै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्थाको पनि यसले लक्ष्य लिएको छ ।

ऐनको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको नागरिकका लागि निश्चित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो । यस अन्तर्गत खोप सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा तथा नसर्ने रोगको उपचार, मानसिक स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । यसले विशेषगरी निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार थप सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सबै स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्पतालहरूले आकस्मिक अवस्थामा आएका बिरामीलाई धरौटी रकम वा कागजी प्रक्रिया नपुगेको बहानामा उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बिरामीको ज्यान जोगाउनुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यो प्रावधानले मानवीय संवेदनालाई कानुनतः बलियो बनाएको छ । ऐनले स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नवीकरणका लागि अनुमति प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउँदै मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थामाथि कारबाहीको प्रावधान पनि राखेको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नीति निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, बिरामीप्रति भेदभाव गर्न नपाइने, सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले तोकिएको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने व्यवस्थाले सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने देखिने विश्वास गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन विधेयकले टेलिमेडिसिन (दूर चिकित्सा) र ई–हेल्थ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसले भौगोलिक विकटताका कारण विशेषज्ञ डाक्टरको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण भेगका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ ।

अस्पतालहरूमा आर्थिक लाभका लागि बिचौलियाको रूपमा कार्य गर्न नहुने र गरेमा सजाय हुने व्यवस्थाले बिरामीहरू ठगिने क्रममा कमी आउने विश्वास गरिएको छ । यो ऐनले स्वास्थ्यलाई सेवाको रूपमा मात्र नभई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको स्वास्थयमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक बताउँछन् । तथापि, विधेयकमा उल्लेखित निःशुल्क सेवा र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ । यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा मुलुककै अग्रस्थानमा आउने देखिन्छ ।