पोखरा/नेपाल सरकारले सोमबार फेवातालको चारकिल्लाभित्र रहेको जग्गाको लगत निकाल्न समिति गठन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा २०७७ कात्तिक २ गते जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको एक ठहर गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोकत्वका गठित समितिले फेवाको क्षेत्रफल १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल कायम गरेको छ ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपश्चात् फेवातालको बाढी आएको समयमा पानीको सतह ७९४.९५ मिटर कायम गरिँदा क्षेत्रफल बढेको हो । सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुन्छ ।

जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकेको तथा राजपत्रमा प्रकाशित तालको सीमामा चाहिँ फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने, फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारो, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मानिएको छ ।

त्यस्तै फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्तीनजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोइ पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सीमांकन कायम गरिएको थियो । सो समितिले दूषित अर्थात् गलत तरिकाले दर्ता गरिएको, कब्जा गरिएको जमिन पत्ता लगाउन पनि सुझाएको थियो ।

यसअघि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वका गठित ‘फेवाताल संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले चाहिँ ९ हजार ९५६ रोपनीमा रहेको ताललाई बिस्तार गरी १२ हजार ८७४ रोपनी बनाउने सुझाव दिएको थियो । सुझावसँगै २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि फिल्डमा नै नगइ कोठामै कागजात तयारी पारिएकाले त्यस्ता जग्गाकको मुआब्जा दिनु नपर्ने ६७३ कित्ताको १ हजार ६९२ रोपनी तथा सोही क्षेत्रमा मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका ५४० रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सो समितिले तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटरभित्र रहेका ६ सय ९७ वटा कित्ताको सात सय ४७ रोपनी जग्गा अनि बाराही चोकदेखि खहरे कुनासम्मको पैदल मार्गले ओगटेको (सरकारी बाहेक) २७ रोपनीको मुआब्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सो समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र तालसँग जोडिएको भागको ६५ मिटरसम्म संरक्षित क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरेको पनि थियो । यसअन्तर्गत ३०२ रोपनी जग्गा रहेकोमा २०० रोपनी जग्गा सरकारी हो । जसमा क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, वसुन्धारा पार्क, कोमागाने पार्क र प्रहरी गण पर्छन् भने ती जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १०२ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

समितिले फेवातालको चारैतर्फ ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न निर्णय गरे पनि रत्नमन्दिर र हिमागृह ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा भएकाले ती क्षेत्रमा यो मापदण्ड कायम गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो। यी दुई सम्पदाहरू रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचमा ताल प्राकृतिक रुपले नै भित्रतर्फ पसेको,तालको पानीको सतहभन्दा १५ फिट अग्लो पहरोमाथि यो क्षेत्र अवस्थित रहेको यस किनारको भौगोलिक बनावट फरक प्रकारको रहेकाले तालको किनाराबाट ३० मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

तालसँगै जोडेर बनाइएको फिस्टेल लज पोखरा नगर योजना लागू हुनुभन्दा पहिला नै निर्माण भएको र हाल ट्रस्टको रुपमा संचालनमा रहेकोले नभत्काउन सुझाव दिइएको थियो । पोखरा महानगरले २०७६ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवा किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको तथा त्यहाँ निर्मित कम्तिमा ४९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको थियो । २०७६ यता पनि सो क्षेत्रमा संरचना थपिएका छन् ।

लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । ०३१ मा फेवा बाँध भत्किदाँ पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३÷०३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १५० देखि ७५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा काँक्रोका चिराजस्तै कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । ०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५०० रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि छ । ९५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।