पोखरा/बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जीत शेरचन यही वैशाख २ गते प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जीतको वास्तविक परीक्षा त्यही दिनबाट सुरु भएको छ । यतिबेला उनी मातहतको मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ ।

गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेटले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकास खर्चले लक्ष्य नभेट्नुमा जेनजी आन्दोलनसहितका अवरोध मुख्य कारक रहेको बताएका छन् । यही वैशाखको पहिलो सातासम्म प्रदेशले चालु खर्चको ३३.४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको २५.५० गरी कुल २८.४५ प्रतिशत बजेटमात्र खर्चन सकेको छ । मुख्यमन्त्रीले सदनमा निर्माण कार्यहरु तीव्र गतिले अगाडि बढेकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको नजिक पुगिने बताए पनि विकास बजेटका लागि छुट्याइएको १९ अर्ब ९३ करोडमध्ये जम्मा ४ अर्ब ८६ करोड हाराहारीमात्र खर्च हुनु भनेको विकासको गति धिमा हुनु हो । बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदाको दोष अर्थमन्त्रीको हैन तर त्यसको जिम्मेवारीबाट उनी उम्कन पाउने छैनन् । अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा स्रोत जुटाउन पनि उनीमाथि दबाब पर्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार आगामी वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । सिफारिस अनुसार गण्डकीले आगामी वर्षको लागि ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जबकि,चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गण्डकीलाई सोही अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालनमा पनि खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कर राजश्व संकलनमा ६३.७५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्दा गैरकरमा ४७.२० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार स्वतः दबाबमा पर्नेछ । सांसदले माग्ने विकासे योजनाले पनि उनको टाउको दुखाउने निश्चित छ । मुख्यमन्त्रीले आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घट्ने बताइसकेका छन् । तर, बजेटको आकार घटाउँदाको अपजसबाट पनि उनी मुक्त हुने छैनन् । टाउको दुखाइ चाहिँ बजेटको समन्यायिक वितरण नै रहने छ । शक्तिशाली मन्त्री र सांसदहरुको दबाब झेल्दै आवश्यकता हेरेर बजेट विनियोजन गर्दामात्र उनको कार्यकुशलता प्रमाणित हुनेछ ।