तनहुँ / गण्डकी प्रदेशका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै देखिएका समस्याहरु समाधानसहित सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण सात बुँदे ‘दमौली घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा तनहुँको दमौलीमा शुक्रबार सम्पन्न कार्यक्रम पछि जारी घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।

घोषणापत्रअनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, प्रवर्द्धन र सुधारका लागि गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी विषयगत समन्वय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान, समाधान तथा नीति सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सात बुँदे घोषणापत्रमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन, एकीकरण र खारेजीसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने उल्लेख छ। साथै, सहकारीहरूको क्षमता विकास, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा साझेदारी, नीतिगत र कानुनी सुधारका आधार तय गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निष्क्रिय सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र संस्थागत एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले स्थानीय स्तरका समस्या नै राष्ट्रिय चुनौती बन्ने भएकाले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सबै तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनले आर्थिक हिनामिनाजस्ता गतिविधिविरुद्ध कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण अधिकारीले ऋण असुलीमा समस्या हुँदा सहकारीहरू संकटमा परेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सहकारीको सुशासन, नियमन र व्यवस्थापनमा गम्भीरता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार प्रदेश नियमन क्षेत्राधिकारभित्र हाल ८७२ सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमध्ये ५९५ अद्यावधिक भएका छन् भने २७७ अझै निष्क्रिय अवस्थामा छन्। उनले अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।

कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपुर जिल्लाका ४० स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सहकारी शाखा प्रमुख तथा अभियन्ताहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सहकारी सुधारका विविध पक्षमा कार्यपत्र प्रस्तुति तथा छलफलसमेत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा रजिष्ट्रार भेषराज रिजाल र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, तनहुँका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन प्रशासकीय अधिकृत अमृत कँडेलले र व्यवस्थापन सहजीकरण अधिकृतद्वय सूर्यप्रसाद आचार्य र विष्णुप्रसाद पोखरेलले गरेका थिए ।