पोखरा/पोखरा झन्डै ४२ वर्षअघि निर्माण भएको पोखरा सभागृह पुनर्निमाण गरी सुविधासम्पन्न बनाईने भएको छ ।

सभागृह अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । पोखरा महानगरप्रमुख धनराज आचार्यले महानगरपालिका र नगर विकास कोषको साझेदारीमा सभागृहको पुनर्निर्माण गर्ने जनाएका छन् ।

पुनर्निर्माणका लागि ‘डिजाइन’ तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘करिब २९ करोड रुपैयाँको लागतमा सभागृह पुनर्निमाण हुनेछ’, आचार्यले भने, ‘हालको सभागृहको उत्तरतर्फ दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि पार्किङ, दक्षिणतर्फ शौचालय, हालको बगैँचाको स्थानमा ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ तथा प्रदर्शनीकक्ष निर्माण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार दक्षिण–पूर्व भागमा सानो हल र किचेन निर्माण गरिनेछ भने न्युरोडतर्फ भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट प्रयोग गर्न मिल्ने चमेनागृह बनाइनेछ ।

आचार्यका अनुसार २९ करोड मध्ये नगर विकास कोषको ७० प्रतिशत सहुलियत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत् महानगरले स्रोत जुटाउने छ । ‘प्रारम्भिक पत्राचार भइसकेको छ । अव सम्झौता हुन बाँकी छ’, आचार्यले भने, ‘संभवत आगामी सातामा सम्झौता हुनेछ ।’ सभागृहको डिपीआर नगर विकास कोषले बनाएको हो ।

पुनर्निर्माणपछि सभागृहमा कार्यक्रमका लागि ‘ब्यानर’ टाँस्न नपर्ने गरी ‘डिजिटल लिड स्क्रिन’ लगायतको व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख आचार्यले सभागृहलाई सुविधासम्पन्न बनाउने योजना रहेको बताउदै पुनर्निमाण सम्पन्न भएसँगै विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सेवाग्राहीलाई उचित शुल्कमासभा हल उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बताए । महानगरपालिकाका अनुसार सभागृहबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत यसको सञ्चालन खर्च तथा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।

कुनै पनि शहर कति समृद्ध र विकसित छ भन्ने कुरा त्यस शहरको सुशासन, सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधारलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकका सल्लाहकार आनन्दराज मुल्मी । गण्डकी प्रदेशमात्र नभई पर्यटनको समेत राजधानी मानिएको पोखरामा एउटा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभागृह नहुनु दुखद रहेको उनको भनाई छ । ‘राम्रो र विकसित शहरको लागि सभागृह एउटा न्यूनतम आवस्यकताभित्र पर्छ’, मुल्मीले भने, ‘डिजाइन बनाएर नगर विकास कोषमा ऋणका लागि पेश भएको छ । ऋण प्राप्त भए सभागृह बन्ला ।’

२०४४ सालमा बनेर ०४५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको तत्कालीन दीपेन्द्र सभागृह नै पछि पोखरा सभागृह भएको थियो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै राजपरिवारका सदस्यका नाम जोडिएका संरचना परिवर्तन गर्नेक्रममा दिपेन्द्र सभागृहलाई पोखरा सभागृह बनाइएको थियो ।

हाल १३ सय सिट क्षमताको सभागृह उचित संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको छ । पोखरामा ठूला कार्यक्रम र बैठक गर्ने स्थान यही सभागृह हो । तर शौचालय, पानीलगायत आवस्यक संरचना र पूर्वाधार अभावले यसको अवस्था खस्कदो छ । कार्यक्रम आयोजकमध्ये धेरेको मन सभागृहतिर गईहाल्ने अवस्था छैन । यो करीव १६ रोपनीमा फैलिएको छ ।

पहिला सभागृह रहेको जग्गा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा थियो । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्थानीय तहको नाममा नआउँदासम्म सभागृह मर्मतसम्भार तथा पुनर्निमाण कसले गर्ने भन्ने विवाद पनि हुने गथ्र्यो । तर अहिले समिति पनि पोखरा महानगरसंगै आएकाले काम गर्न सहज हुने महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।

पोखरा विश्वभर चिनिएको शहर भए पनि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सभासम्मेलन, गोष्ठी गर्नका लागि सम्मेलन केन्द्र वा सभागृह नहुँदा समस्या भएको मुल्मी बताउँछन् । ‘पोखरामा अन्तराष्ट्रिय इभेन्ट्स सेन्टर अपरिहार्य छ’, उनले भने, ‘महानगरले नसके पनि संघ र प्रदेश सरकारले बनाइदिए हुन्थ्यो । नभए तीनै तहका सरकार मिलेर भए पनि बनाए हुन्थ्यो ।’ महानगर पनि टुक्रे योजना, तालिम र गोष्ठीमा सिमित भएको तर दीर्घकालिन र दुरगामी योजनामा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाई थियो । साथै देशभर अन्य जिल्लामा २९ वटा सभागृह बन्दा पोखरालाई महत्व नदिइएको उनको गुनासो थियो । आवस्यकता भन्दा पहुँचका भरमा योजना बनाउने काम भएको उनले बताए ।

सभागृह सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न ०७० साल माघ ३ गते विपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टसँग तत्कालीन उपमहानगर र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला पोखरा उपमहानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी, पोखरा नगर उपत्यका समितिका सदस्य सचिव कृष्णराज पाण्डे र विपियसकासञ्चालक आदर्शमान श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विपिएसले २५ वर्षका लागि सभागृह सञ्चालन गर्ने, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र मर्मतसम्भार गर्ने, रङरोगनका साथै कलाकृति भर्ने र २ वर्षभित्र तत्कालीन उपमहानगरले डिजाइन गरेको नक्साका आधारमा सभा गृह मर्मत गरिसक्नुपर्ने थियो ।तर, सम्झौता भएको केही दिनमै नागरिक समाजले सम्झौता नियमविपरित भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिए । अख्तियारले उजुरी परेको करिब १ वर्षमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सभागृह चलाउने प्रक्रिया सही रहेको निर्णय गरेको थियो ।

विपिएसले सभागृह मर्मतसम्भार तथा पुननिर्माण गर्न डाइनामिक इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । कम्पनीले सभागृह पुननिर्माण र मर्मतसम्भार गर्न १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

अख्तियारले महानगरको पक्षमा फैसला गरे पनि फेरि नागरिक समाजले पुन ७२ सालमा सार्वजनिक महत्वको संरचना निजी कम्पनीलाई दिनु उचित नभएको ठहर गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले सभागृह निजी कम्पनीलाई नदिई तत्कालीन उपमहानगर आफैंले सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेपछि निजी कम्पनी बीपीएससँगको सम्झौता रद्द भएको थियो ।

सभागृह तत्कालिन गण्डकी अंचलाधिश नरेन्द्रकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा गठित निर्माण समितिले २०४४ असारमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गरेको थियो । सोहि समितिलेनै सभागृह संचालन गर्दै आएकोमा २०४६ को परिवर्तनपछि नगरपालिकालाई दिइएको थियो । पछिल्लो समय चीनले सभागृहको हालको स्वरुप नबिग्रने गरी मर्मत गर्ने चाहना राखेको थियो । तर सभागृह जीर्ण नै भइसकेकाले पुनर्निमाण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नयाँ भवन बनाउने योजनामा महानगर पुगेको हो ।