पोखरा/कुनै बेला पोखरामा साढे २ तला अर्थात् ५५ फिटभन्दा माथिको भवन अवैध हुन्थ्यो । तत्कालीन पोखरा उत्पत्यका नगर विकास समितिले तोकेको ५५ फिटको मापदण्ड अनुसारका केही घरहरु अहिले पनि न्यूरोडमा देख्न सकिन्छ । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको अगुवाइमा निर्मित न्यूरोडका घरहरु सबै एकै किसिमकामात्र थिएनन्, गाडी पार्किङ अनिवार्य थियो ।

‘पोखरालाई बुटिक सहर बनाउनुपर्छ र यहाँका सबै घरहरुबाट हिमाल हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’उनले ढोरपाटनसँगको एउटा कुराकानीमा भनेका थिए,‘ कम्तिमा सरकारी भवनहरु हेर्दा अन्य सहरकोभन्दा फरक र र मौलिक हुनुपर्छ भनेर ढुंगाको छानो राख्न लगाइएको थियो ।’ जेनजी आन्दोलनमा जलेको र देश–विदेशमा प्रख्यात बनेको गण्डकी प्रदेश सभा भवन र छानो उनै अञ्चलाधीशको सोचमा बनेको थियो । तर, बहुदलको आगमनसँगै मापदण्ड मिच्न थालियो । आफूखुसी घरहरु बने । तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले भवन सम्पन्नको प्रमाणपत्र नदिए पनि साढे २ तलासम्मको स्वीकृति लिने र बाँकी आफै थप्दै जाने प्रवृत्ति बढ्यो । नियामक निकायले मौनता साँध्यो, मापदण्ड मिच्न जनप्रतिनिधि नै अगाडि सरे अनि पोखरामा अग्ला भवनहरु ठडिए ।

कालान्तरमा यस्ता अग्ला भवनहरु महानगरकै लागि घाँडो बन्यो । साढे २ तला अर्थात् ५५ फिटसम्मको नक्सा पास भएका ती भवनहरुलाई कसरी सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने ?

नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ मा ल्याएको बस्ती विकास,सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डले पोखरा क्षेत्रमा पनि अग्ला घर तथा भवन निर्माणको बाटो खोल्यो । सो मापदण्डमा भवन निर्माण गर्दा घर तथा भवनको उचाइ अनुसार खाली जग्गा छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । होटल तथा व्यापारीक भवन बन्दा ग्राउण्ड कभरेजको आधारमा करिब ५० प्रतिशत जमिन खाली छाड्नुपर्ने नयाँ प्रावधान रहेको छ ।

त्यही छेकोमा महानगरले मापदण्ड विपरीत निमार्ण भइसकेका घर तथा भवनहरुको पहिलो चरणमा तथ्याङक संकलन गरी घर तथा भवन सुरक्षित छ कि छैन भन्ने जाँच्ने र अवलोकनपश्चात तीन गुणा बढी राजश्व लिएर नक्सा पास गर्ने नीति तय ग¥यो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम ३ गुणा राजश्व लिएर एकपटकको लागि २०७४ अघि निर्माण भएका घर तथा भवनको हकमा उक्त व्यवस्थ लागू गर्ने गरी ल्याइएको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । महानगरले २०७६ सालतिर नै पोखरामा ५ हजारभन्दा बढी घरहरु मापदण्डविपरीत रहेको तथ्याङ्क निकालेको थियो । ती भवनहरुलाई सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिँदा राजश्व पनि बढ्ने महानगरको योजना सफल भएन ।

त्यसपछि महानगले ‘पोखरा महानगरपालिका भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड–२०८०’ जारी गर्दै पाँच तलासम्मको भवन बनाउन पाउने नयाँ व्यवस्था ग¥यो । पाँचभन्दा बढी तलाको भवन बनाउनका लागि माटो परीक्षणको प्रावधान र १७ मिटर वा ५५ फिटसम्मका संरचनाका लागि माटो परीक्षण गर्न नपर्ने प्रावधान राखियो । औद्योगिक, शैक्षिक, सिनेमा घर, पार्टी प्यालेस जस्ता मानिस जम्मा हुने ठाउँमा लम्बाइ अनुसार त्यसको चौडाको मापदण्ड तय गरियो ।

भवन तथा पूर्वाधार मापदण्डले एकसय मिटरसम्म लामा संरचनामा ६ मिटरको प्रवेश स्थल तथा दुईसय मिटर लामा पूर्वाधारमा ८ मिटरको प्रवेशस्थल अनिवार्य गरेको छ भने भीडभाड हुने ठाउँ ४ सय मिटर लामो हुँदा त्यसको प्रवेश माध्यमको चौडाइ ११ मिटर र ६ सय मिटर लामो हुँदा त्यसको प्रवेश माध्यमको चौडाई १४ हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यदि ६ सय मिटरभन्दा लामा यस्ता पूर्वाधारमा प्रवेश माध्यमको चौडाइ २२ मिटर हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मापदण्डमा डिल, भीर, पहिरोछेउमा निर्माणका लागि त्यसको उचाइ अनुसार सेटब्याकको व्यवस्था राखिएको छ । ५ मिटर अग्लो डिल, भीर पहिरोमा २ मिटर सेटब्याक, ५ देखि १० मिटरसम्म ३ मिटर सेटब्याक, १० देखि १५ मिटरसम्मका लागि ५ मिटर सेटब्याक तोकिएको छ । यसैगरी, १५ देखि २० मिटर अग्ला डिल, भीर, पहिरोको सेटब्याक साढे ७ मिटर र २० मिटरभन्दा आग्लामा १० मिटर सेटब्याक हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

१३ औं कार्यपालिकाले पारित गरेको त्यही प्रावधान अनुसार महानगरले अहिले भवन अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा ‘भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि २०८० दोस्रो संशोधन २०८२ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेकोले भवन निर्माण कार्य गरी सम्पन्न प्रमाण पत्र नभएका भवन तथा जग्गाहरूको सम्पत्ति कर, मालपोत तथा भूमिकर तिर्न, घर जग्गा नामसारी सिफारिस एवं विद्युत् तथा खानेपानी नामसारी जस्ता सेवा सुविधाहरू सिफारिस गर्न कानुनतः बाधा पर्ने हुँदा आफ्नो नाममा रहेको घर नक्सा सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएका संरचनाहरूको अन्तिम पटकका लागि यही मिति २०८३ असार मसान्तसम्म भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण गर्न’ अनुरोध गरिएको छ ।

तर, हालसम्म यसरी अभिलेखीकरणको लागि आउनेको संख्या भने न्यून रहेको महानगर स्रोतले बताएको छ । नियमित भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिँदाको भन्दा ३ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि महानगरबासीले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तै साविकको गाउँ विकास समितिबाट महानगरका वडा बनेका ठाउँको हकमा यस्तो अभिलेखीकरण व्यवहारिक नभएको गुनासो पनि व्यापक रहेको छ ।

महानगरले वैशाख १२ गतेदेखि २१ गतेसम्मका लागि प्लिन्थ क्षेत्रफल २ हजार वर्ग फिटका तिन तल्लासम्मका घर तथा भवनहरूको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल र तल्ला भएका घर तथा भवनहरूको महानगरपालिकाको कार्यालयबाट अभिलेखीकरण गर्ने अभिलेखीकरण सहजीकरण समितिका संयोजक तथा पोखरा २६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार पर्यटन व्यवसायीसँग भएको छलफलको क्रममा मेयर धनराज आचार्यले भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र वा अभिलेखीकरणमा नआएको अवस्थामा जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत तथा भूमिकर तिर्न, घर जग्गा नामसारी, बेचबिखन जस्ता सेवा सुविधाहरू सिफारिस गर्न कानूनतः बाधा पर्ने बताए ।

मेयर आचार्यका अनुसार पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७२ सालभन्दा अघि निर्माण भएका अधिकांश तथा त्यसपछि निर्माण भएका केही घर तथा भौतिक संरचनाहरू नक्सा पास नभएका वा सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका अवस्थामा रहेका छन् ।

भवन सम्पन्नको प्रमाणपत्र नहुँदा के हुन्छ ?
आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा बनेको घर वा संरचना कानूनी रूपमा अपूर्ण मानिने र आवश्यक कागजात नपुग्दा घर भाडामा लगाउन, बिक्री गर्न वा अन्य आर्थिक कारोबार गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ । आगामी श्रावण महिनादेखि नक्सा पास तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र (वा अभिलेखीकरण) नभएका संरचनाहरूको भाडा तथा बिक्री–वितरण प्रक्रिया रोक्का हुन सक्ने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ ।

मेयर आचार्यले यो विषयमा प्रष्ट पार्दै भनेका छन्,‘नीतिगत व्यवस्था र अवसरः विगतमा २.५ तलाभन्दा माथिका भवनलाई सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिने प्रचलन थियो । चालु आर्थिक वर्षमा एकपटकको अवसरस्वरूप तोकिएको शुल्कको तीन गुणासम्म दस्तुर तिरी सेवा लिन सकिने प्रावधान छ । समयसीमा र जरिवानाः तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा आगामी दिनमा ५ गुणासम्म वा सोभन्दा बढी जरिवाना लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

उनले साबिकका गाविस क्षेत्रमा रहेका कच्ची, टिन वा सिमेन्टका अस्थायी संरचनाहरूका लागि न्यून शुल्क निर्धारण गरिएको र पुरानो नक्सा अद्यावधिक गर्दा लिइने शुल्कमा एकरूपता ल्याउन न्यूनतम र अधिकतम दरसमेत निर्धारण गरिएको पनि उनको जिकिर छ ।