पोखरा/पोखरा जल उपयोग तथा सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत चीन सरकारले सेती नदीमा बाँध राखेर झन्डै ४ दशक अघि नहर बनाइदिएको थियो । उतिबेला नहरबाट १ हजार ३० हेक्टर जमीन सिंचित हुन्थ्यो । बाँझो खेतमा धान झुल्ने र तरकारी फल्न थालेपछि नहर कुनैबेला पोखरेलीका लागि ‘वरदान’ थियो । सिंचाई सुविधाले चैते धानसमेत लगाइन्थ्यो ।

सेती नहरबाट बिरुवा, बुडुवा, कुँडहर फाँटसहित पोखराका अन्य स्थानमा सिंचाई सुविधा पुगेको थियो । यो नहरको पानीबाट साढे ४ मेगावाटको भगवती, डेढ मेगावाटको सेती र झण्डै एक मेगावटको टास्क जलविद्युत केन्द्र संचालित छन् । पोखरा वन क्याम्पसले समेत यही पानी फिल्टर गरी पिउने बनाएको थियो ।

यसैगरी फेवातालबाट लगिएको नहरबाट विरौटा, छोरेपाटन, महतगौडा, रातोपैह्रोलगायत स्थानको ३ सय २० हेक्टरमा सिंचाई हुन्थ्यो । १ मेगावाटको फेवा जलबिद्युत आयोजना संञ्चालनमा छ ।

तर अहिले अवस्था फरक छ । खाद्यान्न र तरकारी फल्ने पोखराका फाँटमा ‘कंक्रिटको जंगल’ बढीरहेको छ । तीव्र शहरीकरणसंगै खेतीयोग्य जमीनमा बस्ती बिकास भएर सिंचित जमीनको क्षेत्रफल घटेको छ । यसले नहरहरु उपयोगविहीन बन्दै गएका छन् । साथै नहरको मापदण्डभित्रको जग्गा चर्कोरुपमा अतिक्रमणमा परेका छन् । बस्ती विस्तारसंगै सिंचित जमिन घट्दै गएकाले नहरको पानी प्रयोग नभएर सिधै विभिन्न खोलामा गएर मिसिने गरेको छ । स्थानीयले भाँडा माँझ्ने, लुगा धुने, गाइबस्तुलाई खुवाउने, नुवाइधुवाई, घर बनाउन, शौचालय, बाथरुममा प्रयोग गर्ने र फोहोर बगाउने काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् । फेवा नहर जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुण्डरी बराल भन्छन, ‘खेतीयोग्य जमीन संरक्षण गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । खेतीयोग्य फाँट सकिदै गएको देख्दा उदेक लाग्छ ।’ बस्ती विस्तारसंगै ३२० हेक्टरबाट घटेर पुगनपुग एकसय हेक्टर जति मात्रै सिंचित जमीन रहेको उनले बताए ।

सिंचाइ सुविधाले बाँझो जमिन बाह्रैमास हरियाली भएको तर खेतीयोग्य जमीनमा बस्ती बनाउन दिएर सरकारले ठूले भुल गरेको बताउँछन, पोखरा जल उपयोग तथा सिंचाइ (सेती) आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलराम कुँबर । ‘नहरको सिंचित हुने खेत यतिबेला प्लटिङ भएर टुक्रा–टुक्रा भएका छन् । घर नभएको जग्गामा पनि खेती हुदैन । ‘नहर बनेपछि फाँट र नहर वरपर घरहरु निर्माण गर्न नदिएको भए हुनेथियो, योजनाबद्ध बसोबासको अभावले अव विग्रिसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट ठूलो गल्ती भइसक्यो छ । अब नहर छ भन्नु मात्र हुन्छकी भन्ने भयो ।’

कृषि विज्ञ डा. अनिल सुवेदी नहरको पानी सिंचाई भन्दा पनि अन्य गैरकृषिमा प्रयोग हुन थालेको बताउँछन् । ‘नहरको पानी सिंचाइमा उपयोगविहीन बन्दै गएर गैर कृषिमा बढी प्रयोग हुन लागेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ फोहोर फाल्ने र ढलको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ ।’ पोखराका नहरहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएको भन्दै उनले अव राज्यका निकायले एउटा नीति बनाएर नहरलाई सकंटबाट जोगाउनु पर्ने उनले बताए ।

तीव्र शहरीकरणसंगै खेतीयोग्य जमीनमा बस्ती बिकास भएर सिंचित जमीनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । तर जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीमा कति सिंचित जमिन घट्यो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । ‘सिंचित जमीन घटेकोबारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन् । घरहरु बनिरहेका देख्दा खेतीयोग्य जमीन घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ’, कार्यालय प्रमुख रमेशराज शर्माले भने, ‘खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ भइरहेको छ । वर्षेनी सिंचित जग्गा घट्दो छ । तर यकिन हुन सकेको छैन् । हामीसंग अलि अलि भएको तथ्यांक पनि गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भयो ।’ उनले हालसम्म घटेको सिंचित जमिन, वर्षेनी घट्ने दरबारे अध्ययन जरुरी रहेको र अव नहरलाई पुनर्सरचनामा लैजानुको बिकल्प नरहेको बताए ।

पोखरा महानगरभित्र वर्षेनी २५ सयदेखि ३ हजार घरहरु थपिने गरेको महानगरको घरनक्सा शाखा प्रमुख सिनियर ईन्जियिर सुरेन्द्र पौडेलले बताए । यसले पनि खेतीयोग्य (सिंचित) जग्गा घटेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सिंचित जमीन प्लटिङ भएपछि कृषिका खासै कुनैपनि गतिविधि नै हुन छाडेका छन् ।

महानगरको कृषि शाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनले सन् १९९० देखि सन् २०१८ सम्ममा पोखरा महानगरभित्रको झन्डै २ हजार हेक्टर (४० हजार रोपनी) खेतीयोग्य जमीन घटेको देखिएको थियो । २०१८ पछि यस विषयमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन् । ‘वर्षेनी ३ हजार हाराहारी घर बन्दा ७ हजार रोपनी जति जग्गा घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ’, कडरियाले भने, ‘नहरको उपयोग कम हुदै गएको छ । कृषिमा भन्दा गैर कृषिका क्षेत्रमा प्रयोग बढ्दो छ । कतिपय स्थानमा नहर पुरेर सडकसमेत बनाइएको अवस्था छ ।’ कृषि विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख सुदीप खतिवडाले कृषि र सिंचाईं कार्यालय एकै ठाउँमा बसेर अझ घनिभूत छलफल गर्नु आवस्यक रहेको बताए ।

सेतीको मुख्य नहर ७.७ किलोमिटर र शाखा नहर ३४ किमी छ । फेवाको भने १०.६९ किमी लम्बाई छ । पोखराको पूर्व तथा दक्षिणी भेग खेतीयोग्य भएको भन्दै चिनिया सहयोगमा सेती र भारतीय सहयोगमा फेवा नहर बनेका थिए । पोखराका अन्य ठूला बेगनास र बिजयपुर सिंचाई नहरको अवस्था पनि सेती र फेवाको जस्तै समस्याग्रस्त छ ।

नहरको जग्गा पनि अतिक्रमण
पोखराका यी नहरको उपयोग घट्दै गएको मात्र होइन, नहरको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । सेती नहरका अध्यक्ष बलराम कुँवरका अनुसार स्थानीयले नहरमा फोहोर फालेर हैरानी पुराएका छन् ।
पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा सिंचाई नहरको रहेको र अतिक्रमण पनि यही क्षेत्रको रहेको उनको भनाई छ । ‘बोलबोल मछली मुखभरी पानी भनेजस्तो छ । थाहा पाएर वा देखेर पनि बोल्न सकिने अवस्था छैन्’, कुँवरले भने, ‘मुल नहर, शाखा नहर र उपशाखा नहरमा डेढदेखि ३ मिटरसम्म दायाँवायाँ मापदण्ड तोकिएको छ । तर त्यो सबै मिचिएको अवस्था छ । यसलाई कसले हेर्दिने कसले बुझिदिने ।’

फेवा नहर उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पुण्डरी बरालले नहर २०३९ सालमा बनेको र अहिले भत्किएर जीर्ण हुँदै गएको बताए । नहर र नहरको जग्गा अतिक्रमण पनि तीब्र रहेको तर छुट्टाउन नसकिएको उनले बताए । ‘अहिलेको सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउँछकी भन्ने आशा जागेको छ’, उनले भने, ‘टाठाबाठाले नहरको जग्गा व्यक्तिगत बनाएर लालपूर्जा नै बनाएको अवस्था छ । यसको पनि छानविन गरे राम्रो हुन्थ्यो । तर हामी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ ।’

जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख रमेशराज शर्माले पोखराका नहर यहाँको इतिहास र सभ्यता भएकाले संरक्षण आवस्यक रहेको बताउँछन् । बस्ती विकास गर्दा सिंचाई प्रणालीलाई नछोईकन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै उनले नहरका दायाँबायाँका क्षेत्रलाई हरियाली बेल्ट, साइकल लेन बनाउन सकेको भए जग्गा अतिक्रमणमा नपर्ने बताए । ‘नहरले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न पनि सझाउ पु¥याएको छ’, उनले भने, ‘अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।’ सिंचाई कार्यालय कहिले स्याङजा त कहिले जावलाखेल सारिदाँ कतिपय कागजात नष्ट भएको र गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय जलेर दस्तावेजलगायत कागजात पनि नष्ट भएपछि अहिले कुनै पनि अभिलेख कार्यालयमा नरहेको उनले बताए ।