पोखरा/पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएका गोर्खाली सैनिकका भागमा परेको ४४ लाख रुपैयाँको कोषसहित भारत सरकारले युद्धोत्तर पुनर्निमाण कोष बनायो । त्यो कोषको रकम भूतपूर्व सैनिकहरुको हितका निम्ति विकास–निर्माणमा लगाउने थियो । संचालनको लागि केन्द्रीय समन्वय बोर्ड बन्यो । त्यो बोर्डमार्फत् पश्चिममाञ्चलको भौतिक निर्माण हेर्ने जिम्मा सन् १९५४ अर्थात् २०११ सालतिर काहुँडाँडामा जन्मेमा मेजर वीरसिंह गुरुङलाई दिइयो । उनले त्यो रकमबाट पोखराको रामबजारमा अस्पताल र स्कूल खोल्ने निधो गरे । उनकै पहलमा पोखरा २०१३ साल चैत १३ गते पोखरामा सोल्जरबोर्ड स्कूल (हालको अमसिंह उच्च मावि र सोल्जरबोर्ड अस्पतालको नाममा गण्डकी अस्पतालको स्थापना भयो ।

अस्पताल र स्कूल खोल्न स्थानीयले जग्गा दान गरे । अमरसिंह स्कूलका लागि देवराज घिमिरेसहित ४ भाइले मन खोलेर जग्गा दिए । विद्यालय परिसरमा स्थापनाको अगुवाइ गर्ने मेजर वीरसिंह गुरुङ र जग्गादाता देवराज घिमिरेको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ ।

विद्यालय स्थापना हुँदा सोल्जरबोर्डको नाममा करिब २ सय ७ रोपनी जग्गा थियो । ठूलो चउरसहितको सुविधासम्पन्न यो विद्यालय त्यो बेलाको आकर्षणको केन्द्र थियो । २०२३ सालतिर पृथ्वी राजमार्ग निर्माण सुरु भयो । अमरसिंह स्कूल पृथ्वी राजमार्गको छेउमै प¥यो । २०३१ सालमा राजमार्ग पूर्ण रुपले सम्पन्न हुँदा अमरसिंह स्कूलकै छेउको चोक चर्चित व्यापारिक केन्द्रमा परिणत भइसकेको थियो । अमरसिंह चोक नजिकको विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यापारीको आँखा नपर्ने कुरै भएन । प्रसस्त जग्गा भएको अमरसिंहको तत्कालीन व्यवस्थापनसँग व्यवसायीहरुले जग्गा भाडामा मागे । विद्यालयका प्राचार्य बलराम पोखरेलका अनुसार २०३६ सालदेखि त्यहाँ व्यवसायीहरुलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न अनुमति दिइयो भने भाडा उठाउन थालियो । राजमार्गसँग जोडिएको विद्यालयको जग्गामा बस्नेहरुले बुझाउने भाडाबाट स्कूलले शिक्षकलाई तलब खुवाउने तथा भौतिक निर्माणका कामहरु गर्न थाल्यो । प्राचार्य पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय त्यहाँ रहेका ५२ वटा टहराबाट विद्यालयले मासिक २ लाख ३८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो ।

तर, बीचमा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि यसअघि बनेका टहराहरु हटाउन पर्ने भयो । विद्यालयले टहराहरु हटाउन सूचना जारी ग¥यो । तर,वर्षौंदेखि बस्दै आएका व्यवसायीले टेरेनन् । उल्टो अदालत गुहारे ।

बालकृष्ण बाँस्तोलालगायत ५२ जना व्यापारीहरु विद्यालय प्रशासनले उनीहरुलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध २०८१ सालको फागुनमा उच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानाध्यापक शेरबहादुर थापाविरुद्ध उत्प्रेषणमा रिट दायर गरिएकोमा २०८२ साल जेठ १३ गते न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राइ र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले ‘विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने’ आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै घर÷टहरा हटाउने बाटो खुलेको थियो तर व्यवसायीहरुले पटक–पटक अवरोध गरिरहे । पृथ्वी राजमार्ग बिस्तारको क्रममा महानगरले सो क्षेत्रमा रहेका टहरामा डोजर चलायो तर उनीहरु हट्न मानेनन् ।

यहीबीचमा देशमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार आयो । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारका बस्तीहरु खाली गराउन ‘डोजेरे अभियान’ सुरु गरेपछि चाहिँ त्यसको प्रभाव पोखरामा पनि प¥यो । पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरुलाई सो ठाउँ छाड्न ३५ दिने सूचना जारी ग¥यो । सो सूचनासँगै महानगरले त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरुलाई स्वेच्छिक रुपले ठाउँ छाड्न अनुरोधमात्र गरेन, बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने सन्देश पनि पठायो । त्यो सन्देशपछि चाहिँ व्यवसायीहरु हच्किए । त्यही उपक्रममा ३५ दिने म्याद सकिने अ घिल्लो दिन सोमबार त्यहाँ रहेका अस्थायी संरचनाबाट व्यवसायीहरु आफैं हटेका छन् । हटेका व्यवसायीलाई विद्यालयले व्यापारिक भवन बनाएपछि प्राथमिकतासाथ त्यहाँ व्यापारको अवसर दिने आश्वासन दिइएको त्यहाँ रहेका व्यवसायी ओम सुवेदीले बताए ।

विद्यालयमा अहिले ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूलाई अध्यापन गराउन सरकारी दरबन्दीबाट ३५ जना शिक्षक छन् । विद्यालयमा आंशिक शिक्षक सय जना र पूर्णकालीन शिक्षक ४० जना रहेको प्रध्यानाध्यापक पोखरेलको भनाइ छ । आंशिक शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि विद्यालयलाई अतिरिक्त आम्दानी चाहिएको उनको भनाइ छ ।