फाइल तस्बिर

पोखरा/छिमेकी पोखरामा मिसिएर ८ वडामा सीमित भएको साविक लेखनाथ क्षेत्रमा छुट्टै पालिका निर्माणको आवाज बेला बेला उठ्ने गरेको छ । २०७३ फागुन २७ गते पोखरा उपमहानगरमा लेखनाथसँगै नजिकका गाउँ विकास समितिहरु गाभेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनाइएको थियो ।

भौगोलिक रुपममा देशकै ठूलो महानगरपालिका बनेको पोखरा लेखनाथबाट पछि लेखनाथ हटाएर पोखरामात्र कायम गरियो । पोखरामा गाभिनुअघि पनि लेखनाथलाई छुट्टै पालिकाकै रुपमा राख्नुपर्ने मत बलियो नै थियो । हालै लेखनाथलाई छुट्याउने एजेन्डासहित पोखरा महानगरपालिकाका एक तिहाइ कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षरसहित विषेश नगरसभा माग भएको छ ।

लेखनाथ नगरपालिकाको पुनस्र्थापना अभियानको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई यो माग नगरसभाबाट पारित गर्न अनुरोधसहित पत्र पेश गरेका हुन् ।

अभियानका सहसंयोजक सन्दीप पौडेलले लेखनाथको छुट्टै पहिचान भएको र हिजोदेखि नै नगरपालिका रहेकाले अहिले पनि नगरपालिका नै हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यले कानुनी परामर्श गरी बैठक डाकेर माग बमोजिम नगरसभामा पेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सुनाए ।

पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल पनि लेखनाथलाई छुट्टै पालिका बनाउने पक्षमा छन् । लेखनाथ २०५० माघ १८ गते कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको नामबाट नगरपालिका बनेको थियो । कँडेल लेखनाथवासीले महानगर भइसकेपछि धेरै कुरामा संकट व्यहोर्नु परेको दाबी गर्छन् । ‘नागरिकले झन दुःख पाए । कर्मचारीले पनि नचिन्ने, जनप्रतिनिधिले पनि लेखनाथलाई चिन्न नसक्ने त्यो हिसाबले पनि लेखनाथ छुट्टै भएको जाति हुन्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ’, उनले भने, ‘पोखरा बजारमा मात्रै रहेका वडामा पैसा खर्च गर्ने, पछि थपिएका लेखनाथ र गाविसका दुर्गम भागमा दृष्टि नपुगेको देखिन्छ ।’

‘दुर्गम भागमा दृष्टि नपुगेको देखिन्छ ।’ विकासका गतिविधिमा समेत लेखनाथलाई निकै पछि पारिएको उनको जिकिर छ । उनले पटक पटक कार्यपालिका बैठकमा यसबारे कुरा राखेको जनाउँदै अहिले विशेष नगरसभा मागिएको जनाए ।

उक्त विषयमा नियमअनुसार कार्यपालिका बैठक हुँदै नगरसभा बोलाइनेछ । त्यहाँ यो प्रस्ताव पास भएमा प्रदेशसभामा सो प्रस्ताव जानेछ । प्रदेशको सिफारिसपछि मात्रै संघ सरकारसम्म प्रस्ताव पुग्नेछ ।

साइनबोर्डले मात्रै महानगर हुँदैन : पौडेल
साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक मेयर एवं लेखनाथ नगरपालिका पुनस्र्थापना अभियानका संयोजक शालिकराम पौडेल पोखरा महानगरपालिकाबाट लेखनाथलाई अलग्ग्याएर पुनः स्वायत्त स्थानीय तहका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् । साविक लेखनाथ क्षेत्रको सम्भावना, स्रोत, साधन र अवसरहरूको उचित उपयोग हुन नसकेको भन्दै उनले छुट्टै नगरपालिका बनाउन अभियान चलाइएको दाबी गरे ।

महानगर बनेपछि सीमा र भूगोलमात्रै ठूलो भएको तर कुना–काप्चासम्म विकास नपुगेको पौडेलको भनाइ छ । ‘कागजी रूपमा वा साइनबोर्डमा महानगर लेखेरमात्रै गौरव गर्ने विषय होइन, जनतालाई सेवा र गुणस्तरीय विकास चाहियो,’ उनले भने, ‘अहिले महानगरको अवस्था भद्रगोल छ । यसभन्दा त छुट्टै नगरपालिका बनेर आफ्नै स्रोत–साधनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दा तीव्र विकास गर्न सकिन्छ ।’

राजनीतिक दलहरू र जनप्रतिनिधिले पनि हिजो लेखनाथलाई पोखरामा गाभ्नु कमजोरी भएको महसुस गर्न थालेको पौडेलले दाबी गरे । अहिलेका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलपछि कानुनी प्रक्रियामार्फत् नै यो माग अघि बढाउने सहमति भएको उनको जिकिर छ ।

सहमति भएको उनको जिकिर छ । ‘हामी हिंसात्मक वा भड्किलो आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ । कानुनी र विधिवत् बाटोबाटै यो माग पूरा गराउँछौँ,’ पूर्वमेयर पौडेलले भने, ‘विशेष नगरसभा बोलाएर, प्रदेश र केन्द्र सरकारसमक्ष यो प्रस्ताव पठाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका गरी ६१ जना नगर सभासद् तयार हुनुभएको छ ।’

उनले २०५४ सालमा वार्षिक १ करोड ३२ लाख बजेटबाट सुरु गरिएको नगरपालिकाले ‘गार्डेन सिटी अफ सेभेन लेक्स’को अवधारणा ल्याएर पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना, सडक मापदण्ड कायम र तालहरूको संरक्षणजस्ता दीर्घकालीन काम गरेको स्मरण गरे ।

साविक लेखनाथ महानगरमा गाभिँदा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने ठूलो अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको तर्क पनि उनले अघि सारे । ‘अहिले लेखनाथ क्षेत्रबाट वार्षिक ३६–३७ करोड राजस्व उठ्छ, तर त्यो अनुसारको बजेट यहाँ पर्दैन । यदि छुट्टै स्थानीय तह हुने हो भने केन्द्रबाट आउने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानसहित आन्तरिक स्रोत जोड्दा वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको बजेट आफैँ उठाउन र परिचालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले कानुनी परामर्श लिई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष नगरसभा बोलाउने र मागअनुसारको प्रस्ताव नगरसभामा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संघ सरकारले गर्न लागेको स्थानीय तहको सीमांकन पुनरावलोकनमा भने लेखनाथको एजेन्डा नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघले स्थानीय तह घटाउने कार्यविधि बनाएको छ, यहाँ बढाउने एजेन्डा छ । यो त्यो कार्यविधिमा पर्दैन,’ आचार्यले भने ।