जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी तर हाम्रो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समकालीन समयको महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । नेपाल विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा देखिए पनि हाम्रो जीवनको आधार हिमाल, हिउँ, पानी, वन, कृषि, पशुपालन, जैविक विविधता र प्रकृतिमा आधारित अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसमात्र होइन । यो हाम्रो गाउँठाउँको पानीको विषय हो । यो किसानको खेतको विषय हो । यो हाम्रो हिमालको विषय होल । सारमा हाम्रो वर्तमान तथा हाम्रा सन्ततिको भविष्यको विषय हो ।

हामीले लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यमा आउने संकटकारूपमा बुझ्यौँ तर अवस्था बदलिएको छ ।जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा होइन; वर्तमानको प्रत्यक्ष यथार्थ हो ।हिमाल र पहाडमा पानीको मुहान सुक्दैछ ।तराईमा भूमिगत पानी भेट्टाउन मुस्किल हुन थालेको छ । हिउँ पर्ने याम परिवर्तन भएको छ । कुनै ठाउँमा पहिले नदेखिएका कीरा तथा रोग देखिन थालेका छन् । कुनै ठाउँमा वर्षा कम हुन्छ भने केही घन्टामै असाधारण वर्षा भएर बाढी र पहिरो निम्त्याउँछ ।

कुनै ठाउँमा खेतीको परम्परागत समयतालिका बदलिएको छ । कुनै ठाउँमा मानिस पानीकै कारण बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यी संकेतलाई अलगअलग घटना भनेर हेर्ने हो भने हामी समस्या बुझ्न सक्दैनौँ । यी घटनालाई एउटै शृंखलामा राखेर हेर्दामात्रै जलवायु संकटको वास्तविक चित्र देखिन्छ ।यो भयानक चित्र हामीले भदौ १०गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली बेसिनमा समेत देखिसकेका छाँै ।

विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी जलवायु जोखिम विश्लेषणले नेपालमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको ह्रास, वर्षाको चरम अवस्था तथा बाढी, खडेरी र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम बढ्ने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू विशेषगरी दुर्गम, गरिब तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायका लागि बढी गम्भीर हुने उल्लेख गरिएको छ ।हामी हिमालका मानिस हौं; त्यसैले हिमाललाई हेरेर हामीले जलवायु संकट बुझ्नुपर्छ । हाम्रा लागि हिमाल केवल पर्यटनको आकर्षण होइन; हाम्रो जल भण्डार हो । हिमाल हाम्रो कृषि प्रणालीको आधार हो । हिमालबाट निस्कने पानी हाम्रो गाउँको जीवन हो ।

आज हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी, हिमतालमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । इसिमोडका अनुसार हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्; हिउँको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ; हिमतालहरु विस्तार हुँदैछन । नदीको बहाव अनिश्चित बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, पूर्वाधार, पानी, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षामा पर्न थालेको छ ।

हिमाल पग्लिनु भनेको हिमालको आकार परिवर्तन हुनुमात्र होइन; पानीको भविष्य परिवर्तन हुनु हो । हिमाललाई पर्यटनको वस्तुमात्र मान्नुहुँदैन । हिमाल आफैँ एउटा जीवित पारिस्थितिक प्रणाली हो । हिमाल बच्यो भने पानी बच्छ । पानी बच्यो भने कृषि बच्छ । कृषि बच्यो भने गाउँ बच्छ ।गाउँ बच्यो भने संस्कृति बच्छ र संस्कृति बचेमात्र हाम्रो पहिचान बच्नेछ ।

कतिपय स्थानमा पानीअभावले परम्परागत बस्तीमै जीवन कठिन बनेको र मानिसहरूस्थानान्तरण हुन बाध्य भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम आर्थिक क्षति होइन । यसले मानिसलाई आफ्नो माटोबाट विस्थापित गर्दैछ । जलवायु परिवर्तनको अर्को गम्भीर प्रभावविपद्को अनिश्चितता र जटिलता हो ।

पहिलेको अनुभवले भविष्यको जोखिम अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर अब हामीले अनुभव गर्दैछौँ—पानी नपर्ने समयमा पानी पर्न सक्छ; सामान्य वर्षा हुने ठाउँमा अत्यधिक वर्षा हुन सक्छ; हिउँ पर्ने ठाउँमा पानी पर्न सक्छ । वर्षौँदेखि नआएको विपद् अचानक आउन सक्छ । त्यसैले अब विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि उद्धार गर्ने प्रणालीमात्र हुनु हुँदैन । हामीले जोखिम आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्नुपर्छ । सुरक्षित स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ । स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ ।विद्यालयदेखि समुदायसम्म विपद् शिक्षा पु¥याउनै पर्छ ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले विपद्को प्रतीक्षा गर्ने होइन; विपद् आउनुभन्दा अगाडि पुग्ने सरकार बन्नुपर्छ । कानुन संघले बनाउला, नीति प्रदेशले बनाउला तर—कुन मुहान बचाउने, कुन गाउँलाई सुरक्षित बनाउने, कुन बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने, कुन सामुदायिक वनलाई पुनर्जीवित गर्ने; यी निर्णय स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले पनि नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता र विकासका प्रयासहरूमा स्थानीय सरकारलाई महत्वपूर्ण कार्यान्वयन तहका रूपमा औँल्याएको छ ।

नेपालको अहिलेको नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एनडिसी) ३.० ले पनि सन् २०३५ सम्म सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तन संघीय सरकारको मात्रै विषय होइन । यो प्रदेश सरकारको मात्रै दायित्व पनि होइन ।यसमा स्थानीय सरकारको पनिसंवैधानिक र विकासीय जिम्मेवारी छ ।

वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहबीच जलवायु सहकार्यको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पूर्वको खुम्बु पासाङल्हामु, पश्चिमका धवलागिरी, लोमान्थाङ तथा सुदुरको अपिहिमाल गाउँपालिका लगायत अधिकांश स्थानीय तहका समस्या धेरै हदमा समान छन् । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकारहरूको जलवायु सञ्जाल निर्माण गरी मुहानदेखि नदीसम्म जलाधार संरक्षणलाई साझा अभियान बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत, साधनलाई एउटा पालिकामा संरक्षण गरेर पुग्दैन । किन कि पानीले स्थानीय तहको सीमा मान्दैन । नदीले वडा नम्बर चिन्दैन । हिमतालले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सीमा बुझ्दैन ।त्यसैले जलाधारमा आधारित योजना आवश्यक छ ।

विपद्को सूचना मोबाइलमा आउने, साइरन बज्ने, वडा कार्यालय सक्रिय हुने, विद्यालय र समुदायलाई तुरुन्त सूचना पुग्ने र स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

अब सडक भनेको डोजर लगाएर बाटो खोल्नु होइन । कहाँबाट पानी बग्छ, पहिरोको सम्भावना कति छ, ढलकस्तो छ, अत्यधिक वर्षाले कस्तो असर पार्छ; यी प्रश्नको उत्तर नखोजी बनेको पूर्वाधार भविष्यको विपद्को स्रोत बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको अगुवाइमा विकास, निर्माण वातावरणमैत्री र जलवायू अनुकुल हुने गरी कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदै हुँदैन ।नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देशमध्ये पर्छ । तर जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ ।

जसले संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ; उसैले संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन तिर्ने? त्यसैले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो हुनुपर्छ।जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन हुन तथा यसको प्रभाव कम गर्नका लागि अब स्थानीय तहहरूले तत्काल प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यकता देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई अब स्थानीय तहले वातावरण शाखा वा विपद् शाखाको विषय बनाएर सीमित राख्नु हुँदैन । स्थानीय बजेटमा जलवायु, योजनामा जलवायु, पूर्वाधारमा जलवायु, कृषिमा जलवायु, विपद् व्यवस्थापनमा जलवायु र विकासको दृष्टिकोणमा जलवायु उत्थानशीलता समावेश गर्न सुरुवात गरिहाल्नुपर्दछ ।

हाम्रो स्थानीय ज्ञानलाई वैज्ञानिक ज्ञानसँग एकाकार गर्नुपर्दछ । हाम्रा पुर्खाले संरक्षण गरेका मुहान, पोखरी, कुलो, वन, चरन क्षेत्र र परम्परागत कृषि प्रणाली आफैँमा जलवायु अनुकूलनका माध्यम हुन् । हामीले आधुनिक विज्ञानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तर स्थानीय ज्ञानलाई विस्थापित गरेर होइन । त्यसलाई वैज्ञानिक ज्ञानसँग अनुकूलन गर्नुपर्दछ । हाम्रा लागि एकातिर विकास आवश्यकता छ; अर्कोतिर प्रकृति पनि जोगाउनै पर्ने छ ।

हामी अब ‘विकास कि वातावरण’ भन्ने द्वन्द्वमा फस्नु हुँदैन । हामीलाई प्रकृतिसँग सहअस्तित्व भएको विकास, जोखिम बुझेर गरिएको विकास, भोलिको पुस्तालाई ऋण नथप्ने विकास र जलवायु उत्थानशील विकास चाहिन्छ ।आफ्ना सन्ततिलाई कस्तो हिमाल हस्तान्तरण गर्ने?हिउँ हराउँदै गएको हिमाल, मुहान सुक्दै गएको गाउँ, पहिरोले छियाछिया भएको भूगोल वा प्रकृतिसँग सन्तुलन कायम गरेको, पानीले भरिपूर्ण, सुरक्षित र समृद्ध हिमाली नेपाल ?

सबै स्थानीय सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्थामा हामी उभिएका छौँ । त्यसैले तत्काल सबै स्थानीय तहलेसामूहिक संकल्प गर्न जरुरी भइसकेकोछ । हिमाल बचाऔँ, पानी बचाऔँ, प्रकृति बचाऔँ; प्रकृति बचे मानव बच्छ, मानव बचे संस्कृति बच्छ । संस्कृति बचे हाम्रो नेपाल बच्छ ।जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियान एउटा सरकारको अभियानमात्र होइन ।यो हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी हो ।यो स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हो ।यो हिमालको पुकार हो; साझा भविष्यको प्रश्न हो ।कञ्चनजंघाबाट उठेको आवाज धवलागिरी हुँदै अपिसम्म, अपिबाट काठमाडौंसम्म, काठमाडौंबाट हिमाल पारी विश्वसम्म पुग्नुपर्छ । नेपाललाई जलवायु न्याय चाहिन्छ; हिमाललाई सुरक्षा चाहिन्छ; हाम्रा स्थानीय तहलाई अनुकूलनका लागि स्रोत, साधन र अधिकार चाहिन्छ ।

(शर्मा धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)