सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले चुनावअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने र त्यसका निम्ति विभिन्न देशका सहरमा भित्तामा त्यसको सूचना टाँस्ने घोषणा गरेका थिए । गएको चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले त्यसउप्रान्त सरकारमा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेश पलायन रोक्न श्रम बजारलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसका निम्ति बजारको माग अनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न विभिन्न सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालनको घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा युवालाई कृषि, स्वदेशी उद्योग र डिजिटल नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा आकर्षित गरी स्वरोजगारी बढाउन विशेष प्याकेज र सहुलियतको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन चरणमा छ । अतः अहिल्यै ती योजनाको सफलता र असफलता मापन गर्ने बेला भएको छैन । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना तथा देशमै केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को पहिलो २ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान एक लाख ३० हजार ४ सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यीमध्ये एक लाख १२ हजार ३ सय १५ जना पुरुष र १८ हजार १ सय ६८ महिला छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५ हजार ५ सय ९९ ले कम हो । तर, यसमा सन्तोष मान्ने तथा रोजगारी सिर्जना भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको हो भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि, पछिल्ला दिनमा देशमा देखिने गरी त्यस्तो रोजगारी सिर्जना भएको छैन ।

रोजगारी सिर्जना हुनका निम्ति उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र अझ विस्तारित हुनुपर्छ । तर, बितेका केही महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । नयाँ व्यवसाय गर्नका निम्ति कर्जा लिनेको संख्या घटेको छ । गाडी र घरका निम्ति भएको ऋण प्रवाहलाई छाड्ने हो भने उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनका लागि गरिने उद्यमतर्फ असाध्यै कममात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा एकपछि अर्को व्यवसायीलाई पक्राउ गरिने उपक्रम नरोकिँदा निजी क्षेत्र त्रस्त छ । यसको असर रोजगारी सिर्जनमा परेको छ ।

भोटेकोशी बाढीका कारण सेवा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने पर्यटन क्षेत्र पनि सिजनको सुरुमै मारमा परेको छ । त्यसैले आउँदा दिनमा विदेश जानेको संख्या अझ बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यी र यावत समस्याको निरुपण गर्ने दायित्व सरकारकै हो । देशमै केही गरौँ भन्नेका निम्ति सजिलोसँग कर्जा प्राप्ति, निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन उनीहरुको सुरक्षा र आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो र सहजीकरणको जिम्मेवारी राज्यकै हो । राज्यले यो तथ्यलाई मनन गरोस्; रोजगारी सिर्जनाका निम्ति प्याकेजमै कार्यक्रमहरू ल्याइयोस् ।