स्थानीय प्रशासनले केही दिनयता पोखरामा बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ भने सो क्रममा केही व्यवसायी कारवाहीमा परेका छन् । व्यवसायीमाथि भएको कारवाहीमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुगमनको नाममा व्यक्तिको व्यवसाय चौपट तुल्याउन खोजिएको आरोप पनि लगाएको छ । दोहोरी जारी छ । बुधबार नै आयोजित एक कार्यक्रममा नियामक निकायको तर्फबाट बोल्ने वक्ताहरूले स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरुका निम्ति अनुगमन तर्साउने नभएर ‘स्वच्छ व्यवसाय गर्छु’ भन्ने प्रमाणपत्र लिने अवसर भएको बताए ।

नेपाली बजार उपभोक्तामुखी छैन । व्यवसायीले जे तर्क गरे पनि पोखरामै पनि अधिकांश पसलमा मूल्यसूची टाँस गरिएको छैन; पसलैपिच्छे मूल्य फरक छ । नक्कली वस्तु बेच्ने, बिल–बिजक जारी नगर्ने, खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने तथा कम परिणामको सामान बेच्नेहरू जताततै भेटिन्छन् । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाm भ्रामक विज्ञापन, वस्तु तथा सेवामा ठगी छ । तर, त्यसको नियमन प्रभावकारी देखिएको छैन । चाडबाडको मुखमा बजार अनुगमन गरिए पनि त्यसले आम उपभोक्तालाई राहत दिलाएको छैन । उपभोक्ताको अधिकार हनन हुन छाडेको छैन । कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुन विपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित हुँदा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुसमेत उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ ले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा मिली यस किसिमका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामलाई निषेध गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने मान्यता रहे पनि कार्टेलिङले त्यो सम्भावनाको अन्त्य गरिदिन्छ । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ ले उपभोक्ता हितको संरक्षणका निम्ति विभिन्न प्रावधानसहित दण्ड–जरिवानाको मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन अनुसार खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने, गुण नियन्त्रण गर्ने, खाद्य अनुमति लाइसेन्स नलिएकाहरुलाई कारवाही गर्ने, लेबलसम्बन्धी अनुगमन गर्ने काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ ।

यी ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । मौसमी बजार अनुगमनले न उपभोक्ताको अधिकार रक्षा हुन्छ; न असल व्यवसाय गर्नेले नै न्याय पाउँछन् । यस्तो अनुगमनले बजार बिगार्ने तत्वहरू कारवाहीको दायरामा नआउने र सोझासाझा व्यवसायी घानमा पर्ने गरेका अनेकौं दृष्टान्त छन् । अतः अनुगमनका नाममा व्यवसायीले भने जस्तै कसैको मानमर्दन गर्ने र उठ्नै नसक्ने बनाउनु हुँदैन । अर्कोतर्फ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले उजुरीको आधारमा होइन कि तथ्यमा आधारित सूचना प्रणालीमार्फत् अनुगमन गर्नुपर्छ । बजार र व्यवसायको तह निर्धारण गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने र अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको सूची प्रकाशन गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने तथा सचेतता कार्यक्रममार्फत् उपभोक्ता स्वयंलाई जागरुक तुल्याउनु पर्छ ।