झम्टीझम्टी आएको प्राकृतिक विपत्तिले यो वर्ष नै गण्डकीमा बागलुङसहित म्याग्दी र मनाङमा गरी २१ जनाको ज्यान गएको छ भने केही व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् । कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रका ठूलो संख्यामा घरहरू जोखिममा परेका छन् भने नवलपरासी पूर्वमा भने डुबानका कारण ६ सय १३ जना स्थानीय सुरक्षित स्थानमा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार १ सय ७९ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र २६ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखाएको छ । थप २ सय ७० घर अझै पनि उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ । अविरल वर्षा र सँगै आएको पहिरोले मानवीयसँगै करोडौंको भौतिक क्षति पु¥याएको छ । मान्छेको जीवन अमूल्य हुन्छ, आफन्त गुमाएकाहरु यति बेला शोकमा छन् ।

शोकमा भएकाहरु सान्त्वना, राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । अर्कोतर्फ, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक र बेँसीसहर–मनाङ सडक अवरुद्ध हुँदा पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङसँगको आवतजावत नै रोकिएको छ । अविरल वर्षाका कारण प्रदेशभर ११ वटा झोलुंगे पुल, ६ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । बाटो अवरुद्ध हुँदा बडिगाड गाउँपालिका–३ की २५ वर्षीया सरिता थापाले बाटोमै शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । विपद्ले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्धार र राहतमा सबै शक्ति लगाउन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, खोजी, उपचार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार प्रदेशका ११ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको गरिएको छ ।

उद्धार, राहत तथा उपचार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेनाको समन्वयमा ३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट निधन भएकाको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ, बेपत्ताका परिवारलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । खाद्यान्नका लागि १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार र उपचार खर्च ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रदेशले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुँदैन तर घरबार केही नभएको बेला दिइने राहतले ठूलो अर्थ राख्छ । जाने गइहाले, बँचेकाहरुले जसोतसो जीवनको रथ चलाउनैपर्छ । यसर्थ, घाउमा खाटा बसाउन राहतको प्याकेजहरुले ठूलो अर्थ राख्छ । संकटको बेला भएका नीति नियमलाई सरलीकरण गर्दै तत्काल निर्णय गर्ने गरिनुपर्छ । यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर राहत रकम दिन आकाकानी गर्ने, पुनःस्थापनामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले सिंगो प्रदेश विपत्तिमा छ । विपद्का बेला सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको उद्धार र पुनःस्थापना नै हो । त्यसमा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । विपद्को बेला स्वविवेकीय अधिकारले ठूलो अर्थ राख्छ । प्रशासन यन्त्रलाई यो बेला स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको अधिकार दिइनुपर्छ । भएका कार्यविधिहरुलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ । किताब पल्टाएर गरिने उद्धार, पुनःस्थापना र राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दैनन् ।