असोज १० गते मध्य राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई प्रहरीले घरबाटै ‘उठाएर’ प्रहरी कार्यालय पु¥यायो । बिना पक्राउ पुर्जी मध्य रातमा चोलेन्द्रको घर पुगेको प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ अनुसार लिन आएको बतायो । प्रहरी कार्यालय लगिएका चोलेन्द्रलाई १२ घन्टापछि छाडियो । छाड्ने क्रममा प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’को कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिनकै निम्ति प्रहरी कार्यालय ल्याउनु परेको तर्क ग¥यो तर त्यो तर्क हास्यास्पदमात्र थिएन; त्यसले विधि अनुसार परिचलित हुने प्रहरीको व्यावसायिकतामा पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । घटनाप्रति राजनीतिक दल, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि आपत्ति जनायो । नेपाल बार एसोसियसनले पक्राउको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग ग¥यो । यो विषयले सदनमा पनि प्रवेश पायो । तर, सत्ता पक्षका सांसदहरुले गैरकानुनी तवरले चोलेन्द्रलाई ‘उठाइएको’ विषयमा चुइँक्क बोलेनन् । सरकारको तर्फबाट मंगलबार प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई कुनै अपरिचित समूहबाट फोनमा टेक्समार्फत् धम्की आएपछि सरकारले उनलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेको जिकिर गरेका छन् । तर, उनको भनाइ पत्याउने खालको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पनि नागरिकलाई सुरक्षा खतरा छ भने राज्यले सुरक्षा दिने हो; गैरकानुनी रुपले उठाएर प्रहरी चौकी पु¥याउने होइन । प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको यो प्रकरणलाई जति ढाकछोप गरे पनि त्यो लुक्नेवाला छैन । विधि र कानुनको खिल्ली उठाउँदै पञ्चायत बिर्साउने हर्कतलाई कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित मान्न सकिँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीका डिएसपीसँग सोधपुछ गरेको छ । झट्ट हेर्दा यहाँ प्रहरीले नै कानुन मिचेको देखिन्छ तर अन्तर्यमा यो प्रकरणमा सरकार नै स्वेच्छाचारी बनेको कतैबाट लुकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारका प्रवक्ता स्वयंले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कोबाट सुरक्षा खतरा थियो भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् । के राज्य कसैले धम्की दिँदैमा नागरिकलाई सुुरक्षा घेराभित्र पु¥याउने बाध्यतामा पुगेको हो ? के राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभन्दा त्यस्तो धम्की दिने शक्ति अत्यधिक बलशाली बनेको हो ? यी प्रश्नहरुको सरकारले उत्तर दिएको छैन ।

उसले फगत दोषबाट उम्कने प्रपञ्च गरिरहेको छ । यसले विधिको शासनमाथिको आक्रमण अझ डरलाग्दो हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको आदेश तामेलीको क्रममा प्रहरीले जबरालाई घरबाट उठाएको प्रष्ट भएको छ । जबराको विगत राम्रो छैन । उनीमाथि अनेकौं आरोप छन् । ती आरोप वा उनले हालसालै गल्ती गरेको भए पनि राज्यले अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ तर त्यो प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्छ । उनी न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विशिष्ठ व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा राज्य र प्रहरी अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । कम्तीमा राज्यको पौजदारी कानुनको पालना हुनुपर्छ ।संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारणसहितको सूचना दिनुपर्ने र २४ घन्टाभित्र न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भनेमुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ पुर्जी, बयान, हिरासतमा राख्ने आधार सबै कुरामा पारदर्शी प्रक्रिया तोकेको छ । यहाँ ती प्रक्रिया अपनाइएन् । राज्यले यहाँ जे ग¥यो, त्यो कुनै पनि कोणबाट उचित छैन ।

यो सरकारले यसअघि पनि विधि र पद्धतिको ख्याल नगरेको देखिएको छ । कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी राज्यले जे गरेको छ, त्यसले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । घटनाबारे पारदर्शिता नअपनाउनु सरकारको गम्भीर गल्ती हो र सरकारको तर्फबाट आइन्दा यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चित हुनै पर्छ ।