काठमाडौं/नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन सोमबार संशोधित विधान पारित भएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रले महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान पारित गरेको हो ।

संशोधित विधानअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति २ सय ९७ सदस्यीय हुनेछ । समितिमा सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक र उपसभापति चार जना रहने छन् । उपसभापतिमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

महामन्त्री ३ जना रहँदा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। सहमहामन्त्रीमा १५ जना रहने छन् भने कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट एक जना हुनेछन् । प्रवक्ता एक जना हुनेछन् भने सहप्रवक्ता पनि चुनिने भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यमा खुलामा ४५ जना, महिला खुलामा १५ जना हुनेछन् । हरेक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना अनिवार्य गरिएको छ। दलिततर्फ पाँच महिला र एक मधेसीसहित १४ जना रहने छन् ।

जनजातितर्फ ८ महिलासहित २० जना हुनेछन् भने खस आर्यबार्ट ८ महिलासहित १८ जना हुनेछन् । मधेसीतर्फ पाँच महिलासहित १३ जना हुनेछन् । जनसम्पर्क समितिबाट २ महिलासहित ७ जना र पिछडिएको वर्गबाट ३ जना हुनेछन् ।

थारूबाट २ महिलासहित ६ जना रहेका छन् ।श्रमिकबाट १ महिलासहित ३ जना, पेशागत विज्ञबाट दुई महिलासहित ७ जना निर्वाचित हुने छन् । सातै प्रदेशबाट २१ जना ३५ वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।

अपांगता भएकाबाट एक जना तथा प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना चुनिने छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले पछि ६६ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था संशोधिन विधानमा छ ।

सोमबार बन्दसत्रमा सभापति गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकारिएको छ । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत् जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको उनले गरेका छन् ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ।दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि उनको छ ।

आगामी दिनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला सहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा गाउँ, शहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैली अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।