सीके राउतको नामले चर्चित डा. चन्द्रकान्त राउत २०६९ सालको जेठ ८ गतेदेखि ‘स्वतन्त्र मधेश’ को नारा लिएर तराईमा विखण्डनवादी राजनीतिक गतिविधि गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँका यस्ता गतिविधिलाई उपयोग गर्दै कुत्सित मनशाय बोकेका कतिपय देशी–विदेशी तìवहरू हाम्रो राष्ट्रका विरुद्ध अनेक किसिमका चलखेल गर्न थालेका थिए । यसले बल्लतल्ल एउटा द्वन्द्व समाधान गरेर विकास र समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको हाम्रो मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वको चपेटातर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो ।
सरकारले बेलैमा यो समस्याको समाधानतर्फ पाइला नचाल्ने हो भने यसले विकराल रूप लिँदै जाने सम्भावना पनि थियो । आफूले शुरु गरेको अभियान विस्तारै आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति देख्न थालेपछि सीके राउत आफैँ पनि सुरक्षित अवतरणका लागि सरकारसँग वार्ता गर्न चाहिरहनुभएको थियो । विभिन्न सूत्रहरू मार्फत सरकारसँग कुराकानी हुँदै गएपछि सहमतिमा पुग्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैको परिणाम थियो ः फागुन २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा गृहमन्त्रालयद्वारा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम ।
उक्त सभामा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’को नाममा विखण्डनको राजनीति गर्दै आउनुभएका सीके राउतले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स्वीकार गर्दै सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा फर्कने घोषणा गर्नुभयो । यो घटना धेरैलाई आश्चर्य दिने खालको अप्रत्यासित जस्तो देखिए पनि यसका लागि सरकारले धेरै मिहिनेत गरेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पहल गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा सीके राउतकै भनाइबाट प्रष्ट भएको छ ।
विखण्डनको राजनीति गर्दै आएको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा फर्काउन सक्नु सरकारको ठूलो उपलब्धि हो । यसले आम जनतामा रहेको मधेश टुक्रिन्छ कि भन्न चिन्ता र आशङ्कालाई दूर गरिदिएको छ । यसका साथै त्यो समूहका गतिविधिको सिरानी हालेर आफ्नो सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने कुत्सित तìवहरूको बाटो पनि पूरै बन्द गरिदिएको छ ।
जहाँसम्म भाषा ठीक भएन, यो सहमतिले राष्ट्र टुक्रयाउने विचारलाई वैधानिकता दियो भन्ने तर्कको सवाल छ, सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै हस्ताक्षरसमेत गरिसकेपछि राष्ट्र टुक्रयाउने विचारलाई वैधानिकता दिइयो भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ कहाँ छ ?
सीके राउतले विगतमा आफूले गरेका विखण्डनकारी गतिविधिको बारेमा कुनै पश्चाताप गरेका छैनन् भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । यो तर्कमा पनि धेरै दम छैन किनभने मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स्वीकार गरिसकेपछि हिजो गरिएका त्यस विपरीतका गतिविधिहरू स्वतः खण्डित भएनन् र ? एकदमै विपरीत दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको शक्तिलाई एक्कासि अर्को दिशातर्फ फर्काउनुपर्दा अलिकति लचकता देखाइएन भने त्यसलाई फर्काउन सकिन्न भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।
विगतमा के गरे भन्ने कुरालाई मुद्दा बनाउनुभन्दा भविष्यमा के गर्छन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विगतका गतिविधिलाई मुद्दा बनाएर कानमा समातेर उठबस गराउने ढङ्गले प्रस्तुत हुने हो भने उनीहरूलाई अझ टाढा धकेल्ने काम मात्र हुन्छ ।
यो सहमति गर्दा छलफल गरिएन, गोप्य रूपले गरियो, अपारदर्शी ढङ्गले गरियो भन्ने कुरा पनि उठेको छ । वास्तवमा यो विषय संवेदनशील पनि थियो, चाँडै गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो ।
यो सहमति सार्वजनिक भएपछि, यसको विपक्षमा जे–जस्ता तर्कहरू आइरहेका छन्, त्यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने यो विषयलाई पहिल्यै धेरै चर्चा परिचर्चामा ल्याएको भए, यस्तो सहमति गर्ने नसकिने रहेछ । त्यसैले सरकारले वार्ता र सहमतिको प्रयासलाई सानो दायरामा सीमित राखेर ठीकै काम गरेछ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘तराई मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ । यही बुँदालाई व्याख्या गर्दै कतिपय मानिस सरकारले ‘स्वतन्त्र मधेश’को विषयमा ‘जनमत सङ्ग्रह’ गर्ने बाटो खोलिदियो भनेर आलोचना राखिरहेका छन् । यसको पुष्ट्याइ गर्न उनीहरूले सीके राउतले एउटा अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई अगाडि सारिरहेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा सीके राउतले ‘सरकार जनमत सङ्ग्रहका लागि तयार भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सीके राउतले आफ्नो फेस सेभिङका लागि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् तर सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेखित ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यांशले कसरी ‘जनमत सङ्ग्रह’को पुष्टि गर्छ ? यसको अक्षर र भावना कुनैले पनि ‘जनमत सङ्ग्रह’ को आशय बोक्दैन ।
राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको सरकारले कसैकसैले भने जस्तो गोप्य सम्झौता ग¥यो कि भनेर शङ्का गर्नु व्यर्थ छ ।
अर्को कुरा, संविधान मान्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसमा व्यवस्थै नभएको जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा कसरी आउँछ ? हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो यात्रामा सिङ्गै विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी ठूलठूला द्वन्द्वहरू समाधान गर्दै यहाँ आइपुगेका हौँ । हामीले विभेद र उत्पीडनका तमाम बार बन्देजलाई भत्काएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । हामीले देशमा सङ्घीयता र समावेशिताजस्ता नवीनतम् प्रणाली स्थापित गरेका छौँ । हामीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ । अब कसैले पनि अधिकारका लागि हतियार उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुनसक्छन् तर तिनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै हल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा विगतको निरङ्कुश व्यवस्थाले उत्तरदानको रूपमा छाडेको समस्याहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै हल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि हिंसात्मक गतिविधिमा लागिरहेको विप्लवलगायतका समूहले पनि सीके राउतबाट सिक्नुपर्छ र आफ्ना उग्रवामपन्थी गतिविधिहरू त्याग्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनुपर्छ । अब हाम्रो राष्ट्रले थप द्वन्द्वको भारी बोक्न सक्दैन ।
अहिले हामी अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सफलतापूर्वक समापन गरेर मुलुकको विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाईको मत दिएर मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्ने ‘म्यान्डेट’ दिएका छन् । अब सरकारले दायाँबायाँ नेहरी जनताले दिएको म्यान्डेटबमोजिम सोझै मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो काम सरकारले गरिरहेको पनि छ । विखण्डनको राजनीति छाडेर मूलधारको राजनीतिमा सीके राउतको अवतरण राष्ट्रको हितमा छ । राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा अडिग रहन अभिपे्ररित गर्नुको साटो विखण्डनकै दिशातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रको हितमा हुनसक्दैन ।
मूलधारको राजनीति सीकेको अवतरणले नेपालमा पृथकतावादी राजनीतिको कुनै पनि ग्राउण्ड (आधार) छैन भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा पुष्टि गरेको छ । युगयुगदेखि आपसमा मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई संसारको कुनै पनि तागतले विभाजित गर्न सक्दैन । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नेपाल एकीकृत थियो र भविष्यमा पनि रहनेछ ।
यसबीच जनकपुरमा सीके राउतलाई स्वागत गर्न आएका कार्यकर्ताहरूले सहमति विपरीत आाफ्ना पुरानै झन्डा र पोष्टरहरू प्रदर्शन गरेका छन् । यसले यो सहमति नै गलत थियो भन्ने तर्कलाई अलिकति बल पु¥याएको छ । तर यत्तिकै भरमा सीके राउत सहमतिबाट पछाडि हटेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन ।
राउतका आगामी गतिविधि हेरेपछि मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यदि उहाँ सहमतिबाट पछाडि हटेर विखण्डनकै राजनीतितर्फ फर्कनुहुन्छ भने सरकारले उहाँलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने यस्ता अतिवादी आन्दोलनले ‘एवाउट टर्न’ गर्दा हिजो बेग्लै ढङ्गले प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरूमा ‘ह्याङओभर’ देखिनसक्छ ।
माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि सङ्क्रमणकालभरि कार्यकर्ताहरूमा हिजोको ‘ह्याङओभर’ देखिएकै हो । त्यतिमात्र होइन, नेत्रविक्रम चन्द र गोपाल किराँतीजस्ता व्यक्तिहरू त्यो आन्दोलनबाट चोइटिएर गएको पनि देखिएकै हो । त्यसैले सीके राउतका आगामी गतिविधि नहेरुञ्जेल निष्कर्ष निकाल्न हतार नगरौँ । (कार्की नेकपाका नेता हुन।)