कुनै समय छोराछोरीको स्कुल शुल्क तिर्न नसकेर एक सय रुपियाँका लागि घरका पुराना अंखोरा, बाटा र थाल धितो राख्ने महिलाको जीवनमा सहकारीले आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । वर्षांैको मिहिनेतपछि अहिले महिलाले आफ्नो गर्जो टार्न मात्र होइन, कृषि, घरेलु उद्यम सञ्चालन गर्नसमेत आफ्नै सहकारीमार्फत सक्षम बनेका छन् । महिलाको यही सफलतामा धनवानको आँखा लाग्न थालेको छ । लाखौँ, करोडौँको कारोबार गर्ने धनवान पुरुषको बोलवाला भएका सहकारीमा व्यापक सदस्य भएका सहकारीलाई गाभ्नका लागि उनीहरूमाथि दबाब दिन थालेको चर्चा चुलिएको छ ।
दशौँ वर्ष लगाएर पाँच सात सय वा हजार दुई हजार सदस्य भएका गाउँगाउँमा महिलालाई जागृत गराउने महिला सहकारी ‘सहकारी गाभ्ने’ षडयन्त्रबाट चिन्तामा परेका छन् । किनकि प्रायः महिला सहकारीले खाई नखाई गरेको बचतले क्रमिक रूपमा संस्थाका भवनहरू समेत बनाएका छन् ।
साना र महिला सहकारीलाई आफूमा गाभेर ठूला भनिएका सहकारी महिला गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय आफ्नो सहकारीमा छन् भन्ने देखाएर थप धनार्जन गर्न चाहन्छन् । सर्वसाधारण सदस्य नभएका सहकारी सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन र जीवनपद्धति अनुसार पनि वास्तविक सहकारी मानिँदैनन् । उनीहरू ठूला बैङ्क वा विकास बैङ्कको हैसियत राख्छन् । रातारात धनवानको अकूत सम्पत्ति थुपारेर करोडौँको कारोबार गर्नेहरू किन साना र विपन्नले बनाएका सहकारी आफूमा मर्ज गर्न दिलोज्यान दिएर लागेका होलान् ? यो खोजीको विषय हुनसक्छ ।
सानो पँुजी भएका तर धेरै सदस्य भएका सहकारीलाई ठूलामा गाभ्न पाउँदा भवन र इमानदार सदस्य आफ्नो सहकारीमा छन् भनेर उनीहरूले दाबी गर्न पाउँछन् । सहकारीको सदस्य सङ्ख्या तोकेर नियमावली आयो भने त्यसले मर्जरलाई नै बढावा दिनेछ । त्यसैले सहकारीमा मडारिएको बादलको बारेमा विपन्नका सहकारीका सदस्यसँगको छलफलमा यस्तो जबरजस्ती तबरले गरिने मर्जर नीतिलाई एक महिलाले ‘अनमेल विवाह’ को सङ्ज्ञा दिएकी छन् । ठूलासँग आर्थिक मामिलामा मर्जर नीतिले ग्रामीण महिलाको इमानदारी र सङ्कलित स्रोतमा आक्रमण हुन्छ भन्ने ग्रामीण महिला अहिले नै ढुक्क बनेर भन्छन् । यतिमात्र होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आएका जनप्रतिनिधिले थप सहकारी संस्था खोल्ने धारणा राख्न थालेका छन् । एकातिर सहकारी संस्थाका अगुवा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या धेरै भएका कारण एक अर्कामा गाभिनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । बैङ्क गाभिनका लागि चालू पूँजीमा वृद्धि गर्ने शर्त भएजस्तो सहकारीमा भने सदस्य सङ्ख्याका आधारमा साना र ठूला भन्ने गरिएको छ ।
विसं २०७४ सम्म करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी सक्रिय छन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सहकारी संस्थाले स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने मौका पायो । २०४८ सालदेखि सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली तर्जुमा गरियो तर मूल्य मान्यता अनुसार सबै सहकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस परिवेशमा हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति हटाउन र सहकारी ऐनमा समसामयिक सुधार ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नियमावली आउन बाँकी छ ।
बैङ्कको मर्जर नीतिलाई देखेर सहकारी सङ्घसंस्था एकीकरण कार्यविधि २०७० ले पनि एकीकरणमा जोड दिन थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीति परिवर्तन गरी बैङ्कको न्यूनतम पूँजी चार गुणाले बढाउन निर्देशन दिएका कारण थुपै्र बैङ्कहरू मर्जर प्रक्रियामा जान बाध्य भए । सहकारी संस्थामा भने सदस्य सङ्ख्या दोब्वर, तेब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने नियमावली आउँदैछ भनी सहकारी अगुवाले परिचयात्मक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । यस परिवेशमा एकअर्कामा गाभिनुको मुख्य उद्देश्य सञ्चालन खर्च कम गर्न सहयोग पुग्छ भने एकै प्रकृतिका साना साना सहकारी एउटै भूगोलमा कार्यरत छन् भने एकीकरण गर्नु पनि व्यावहारिक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रको जस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन ।
विशेष गरेर ग्रामीण महिलाले सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रमसँगै लगेका छन् । व्यवस्थापन खर्च धेरै खर्चिलो छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा भौगोलिक हिसाबले घर, बस्ती छरिएर रहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय हुँदा सदस्यको त्यहाँ अन्तक्र्रियामा कमी आउँछ । औपचारिक वित्तीय संस्थामा पहुँच नहुनेका लागि सहकारीको आवश्यकता हो । सहरका सहकारी संस्था पनि करिब बैङ्कको ढाँचामा कार्यरत छन् । किनभने सहरमा पैसाको चलखेल बढी हुन्छ । घरैपिच्छे सहकारीका साइनबोर्डहरू देखिन्छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको, एउटै घरमा पाँच वटा साइनबोर्ड देखिएका सहकारी मर्ज गर्न आवश्यक भए गर्नुपर्छ ।
तर सहकारीको मूल उद्देश्य सिद्धान्त र आदर्श एकातिर र समाजका टाठाबाठाको अनुकूल नीति निमयलाई अपव्याख्या गर्न थालिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थान समितिका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको शब्द सापट लिँदा सहकारीले पार्टी र पार्टीले सहकारी चलाएका छन् । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न जिल्लादेखि राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न विषयगत सङ्घ छन् । सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यरत छन् । सहकारीको शीर्ष नेतृत्वको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ पनि कार्यरत भई २०५४ बाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता पनि लिएको छ ।
विभिन्न आवश्यक निकाय हु“दाहु“दै पनि राम्रोसँग कार्य नहुनुमा राजनीतीकरण एउटा कारण हो । सहकारी क्षेत्रमा पनि पार्टी राजनीति हाबी छ । यी सहकारी संस्था व्यवस्थित गर्न गठित निकायका नेतृत्वमा राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ । जब यी विषयगत सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको निर्वाचन आउ“छन्, त्यतिबेलाको माहोल राष्ट्रिय राजनीतिको पक्ष प्रतिपक्षजस्तै हुन्छ । यही“ परिवेशमा जनप्रतिनिधि पनि सहकारीको खोलमा कार्यकर्तालाई स्रोतको खेलो गर्ने ठाउ“ हुन्छ भन्ने सोच्न थालेका छन् । काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रका सहकारी अन्यको तुलनामा बढी समस्याग्रस्त छन् । करिब एक सय ३० सहकारीमा सर्वसाधारणको ११ अर्बभन्दा बढी पैसा फसेको विषय छापामा आएको छ । यस अवस्थामा सहरका ठूला भनिने सहकारीले ल्याएको विकृतिले गाउ“गाउ“मा सामुदायमा आधारित सहकारी सञ्चालन गरेका र गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेका विषयलाई पनि ओझेलमा परेको छ । सहकारीमा ६३ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण आबद्ध छन् । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था हुँदा बचत सहकारीको सङ्ख्या बढी नै देखिन्छ । कृषि क्षेत्रअन्तर्गत पशुपालन, दुग्ध, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडीबुटी पर्छन् । यी क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गरेमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्छ । यस परिवेशमा जनप्रतिनिधिले सहकारी क्षेत्रका सम्भावना खोजी गर्ने र समस्याग्रस्तलाई सुल्झाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अझै नयाँनयाँ सहकारी दर्ता गर्ने वा राम्ररी सञ्चालन भएका सहकारीहरूलाई गाभ्नेतर्फ नलाग्ने कि ?