सर्बोच्च अदालतमा थप (नयां) पाच जना न्यायाधीशहरुको बिहिवार संसदिय सुनुवाई भयो । उनिहरुले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको उपस्थीतिमा प्रधान न्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जंड्डबहादुर राणाबाट सपथग्रहण पनि गरिसकेका छन् । त्यसै गरी उच्च अदालतका १८ जना न्यायधीशको सपथग्रहण पहिले नै भयो । तर न्यायधिश नियुक्तिको बिवाद भने प्रत्येक पटक तात्ने गर्छ फेरी सेलाउछ । यस पटक पनि सर्बोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सिफारिस प्रकृया बिवादित बन्यो । न्यायधीश सिफारिसमा कुनै प्रकृया नै अवलम्बन नगरेको, रोष्टर तयारै नगरी हचुवाको भरमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई सिफारिस गरी नियुक्ति गरेको भनेर बिरोध भएको छ । बरिष्ठ कानुन् ब्यावसायी र कानुन् ब्यावसायीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टी देखाउदै संचार माध्यमहरुमा खुलेरै बिरोध गर्न थालेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको बिवाद अहिले मात्र होईन बिगत देखि नै उठ्ने गरेको हो । बिगतमा असन्तुष्टी छरपष्ट हुदैनथ्यो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बिगतको राजनैतिक दलसंगको आबद्धदतालाई हेरिनु हुन्न । बिगतमा कुन पार्टीसंग निकटता थियो भन्ने बिषय भन्दा बढी नैतिक आचरण नै महत्वपूर्ण हो । फरक फरक राजनैतिक आस्था राख्नु स्वभाबिक नै हो तर न्यायाधीश भईसके पछि राम्रो नैतिक आचरण छ की छैन । स्वतन्त्रता र निश्पक्षता देखाउन सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राजनैतिक पार्टी र दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरियो भन्ने हल्ला कानुन ब्यावसायी कै बृतबाट चलेकोछ । न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पार्टीको कुन कमिटीको बैठक बसेर छलफल चलेको र निणर्य गरिएको थियो ? न्यायपरिषदले प्रणाली भन्दा बहिर गएर पार्टीका खास नेताहरुको खल्तीबाट आएको नाम सिफरिस गरेकोलाई भागबण्डा भन्नु उचित नहोला । जसरी पार्टी प्रणली बिकृति उन्मुख बन्दै गएको छ त्यसरी नै न्याय परिषद पनि ।
सर्बप्रथम न्यायाधीश नियुक्तिमा बिकृतिको शुरुवात २०५९ साल देखि भएको हो । सबैले रोलमोडलको रुपमा मानेका ब्यक्ति, आफ्नो फैसलामा समेत दलिय आस्था प्रकट गर्ने चर्चित ब्यक्तित्व बिश्वनाथ उपाध्यायले आफु प्रधान न्यायाधीश भए पछि योग्य र बरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाउदै, आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई, न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश बनाए । सक्षम र योग्य भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई न्यायालयमा लैजाने प्रचलनको सुरवात उनकै पाला देखि शुरु भयो । आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न रोलक्रम मिच्ने काम आजै मात्र भएको होईन बिगत देखि नै भएको हो । केदारनाथ उपाध्याय भन्दा सिनियर न्यायाधीश कृष्णजंङ रायमाझी थिए । त्यो घटना पछि रायमाझीले तत्कालै असन्तुष्टी पोख्दै बरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा पनि सर्बोच्च अदालतमा अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर प्रणाली मिच्ने कामको शुरुवात भएको थियो । अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाईदैन, न्याय प्रभाबित हुन्छ भन्ने मान्यताको बिपरित गएर दामोदर शर्माले सर्बोच्च अदालतमा अस्थाई न्यायाधीश नियुक्ति गरे । नाम चलेका इमान्दार कानुन् ब्यावसायी भरतराज उप्रेती र प्रकास वस्थीलाई सर्बोच्चमा स्थायी बनाईयो, स्थायी हुन सकेनन् अन्ततः असल काबिल न्यायाधीश भरतराजको अस्वभाबिक मरण भयो । असल र इमान्दार ब्यक्तिलाई पाखा लगाउन नेताका पोल्टाबाट परेकाहरुले खेल खेले ।
न्यायाधीश नियुक्ति र प्रधान न्यायाधीश हुन रोलक्रम मिच्ने काममा अहिलेका सम्माननिय पनि कम छैनन् । बिगतमा एक प्रधान न्यायाधीश उमेरहद पार गरिसकेको भनेर रिट हालेर मुद्दा मुलतवीमा राखेको दुई महिना नपुग्दै उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पुगेका सम्माननीय, दलिय आडलिएर न्यायपरिषदको सिफरिसमा नियुत्त भएका थिए । उनको उच्च र सर्बोच्च अदालतको यात्रा समेत बिवादित बन्यो । उच्चमा रहदा चर्चित र रोचक फैसला गर्ने मध्येका उनि, जुवा मुद्दाको फैसलामा, तास खेलको बर्णन समेत गरेर अभियुक्तलाई सफाई दिएका प्रमाण ताजै छन् । बिगतमा राजनैतिक दलसंग भएको आबद्धताको प्रभाव न्यायमा पर्न हुदैन । न्यायाधीश हुने ब्यक्ति स्वच्छ र निस्कलंक हुनु पर्छ उसको बिगतको आस्थाले केहि फरक पार्दैन । दलीय आवद्धता नभए पनि बिचौलिया र खराव आचरण छ भने न्याय क्षेत्र नै बदनाम बन्छ । जनआसथा घट्न जान्छ ।
अहिले नियुक्त भएका सर्बोच्चका पांच र उच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति बारे निकै चर्चा परिचर्चा चलेको छ । बिभिन्न कोणहरुबाट प्रतिकृया आईरहेका छन् । आम रुपमा दलीय भागबण्डा भयो भनेर कुरो उठेको छ । हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई परिषदले दलीय निकट रहेको भनेर सिफरिस गरेको होईन । नेताको कोटाबाट आएका हुन् भन्ने चर्चा चलेको छ । शुस्मालता माथेमा र प्रकाश ढुङगाना क्याडरबाट सिफरिसमा परेका हुन् । त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो अनुकुलताका लागि डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेका छन् । बिगतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माले आफुलाइृ गुन लगाए बापत भतिजा मनोज शर्मालाई सर्बोच्चको न्यायाधीशमा सिफरिस गरेको कुरा निकै चर्चित बनेको छ । जुन कुराको बिरोध सर्बत्र न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ । बरिष्ठ अधिबक्ताहरु शम्भु थापा र राधेश्याम अधिकारीले खुलेरै अयोग्य भनेर बिरोध गरेका छन् । संचारमाध्यममा उनिहरुले अैरे,गैरे नथ्थु खैरे लाई श्रीमान् भनिदैन भनेर भिडीयोब्लग मार्फत बिरोध गरेका छन् । आफुले गरेको नियुक्तिको प्रतिरक्षा प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा गरे । यसरी बिरोधका बाबजुत पनि न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । उनिहरुको संसदिय सुनुवाई भयो र सपथ पनि लिए ।
उच्च अदालतको न्यायधीशको सिफारिसमा परेका अठार जना मध्ये ६ जना क्याडरबाट ल्याईएको छ । जसमा गोरखा जिल्ला अदालतमा काजमा खटिएका सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधिश राजेश कुमार काफ्ले, रौतहड जिल्ला अदालतका लेखनाथ ढकाल, चितवन जिल्ला अदालतका कुल प्रसाद शर्मा, भक्तपुरका मोहमद जुनेद आजाद, ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, पर्साका नागेन्द्रलाल कर्ण छन् । त्यसैगरी कर्मचारीबाट ल्याइएकाहरुमा महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट नायब माहान्यायाधिबक्ता किरण पौडेल, सर्बोच्च अदालतका रजिष्टार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका रमेश ढकाल रहेका छन् । अतिरिक्त न्यायाधीश निलम पौडेल रहेकी छन् । त्यसैगरी अधिबक्ताहरुबाट जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, बिमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खड्का, उज्जवल शुक्ल, नवराज थपलिया, रहेका छन् । यी सिफारिसमा परेकाहरु मध्ये डालकुमार खड्का नवर्निवाचित बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको ल फर्ममा रहेर काम गर्दै आएका थिए । सरला कुमारी पाण्डे पोखरामा रहेर बिगत २५ बर्ष देखि निरन्तर कानुन् ब्यावसाय गर्दै आईरहेकी छन् । उनीहरु पार्टीको सिफरिसमा परेका भनेर चर्चा गरिएको छ । अन्य सबै न्याय परिषदका सदस्यहरुको आफन्त, रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेलको भान्जी (निलम पौडेल), नेकपाका हासचिव बिष्णु पौडेलको बहिनी ज्वाई (लेखनाथ ढकाल) र पूर्वप्रधान न्यायाधीशको राम प्रसाद शाहको छोरी रेणुका शाह, बर्तमान प्रधान न्यायाधीशको स्वार्थसंग निकट रहेका अधिबक्ता नवराज थपलिया, त्यसैगरी क्याडरबाट आउनेहरु बिवादित देखिएका छन् । उनिहरुको क्षमतामा पनि प्रश्नचिन्ह उठाईएको छ । क्याडरबाट आएकाहरुले, फैसला गर्दा बिभिन्न स्वार्थ प्ररित भएर फैसला गरिएको भ्रष्टाचारमा जोडिएको वा घुष नै मागिएको कुरा पनि सार्बजनिक भएको छ । कानुन ब्यावसायबाट आएका केहि ब्यक्तिहरुले बकालत पेशालाई बद्नाम गरी बिचौलियाको काम गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । नराम्रो चर्चा पाएका ब्यक्तिहरु दलिय सिफरिसमा परेका होईनन् । उनिहरु क—कसका भेष्टेड इन्ट्रेस्टबाट आएका हुन् भन्ने घाम जस्तै र्छलङ्गै छ । जे जसरी आए पनि सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशहरु संसदिय सुनवाईमा पास भए । आखिर संसदिय सुनवाई पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित । सबै कुराको हिसाव किताव राख्नु पर्ने निकाय भनेको न्याय परिषद हो, न्यायपरिषदका सदस्यहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।
बरिष्ठ कानुन् ब्यावसायी र कानुन् ब्यावसायीहरुबाट बिरोध र कर्मचारीहरुबाट असहयोग गर्ने भनिरहदा कर्मचारी, बरिष्ठ कानुन् ब्यावसायी र कानुन् ब्यावसायीहरु पनि कतिको जिम्मेवार छौ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो समाज त्यहि हो जसरी पनि धन आर्जन गर्ने हाम्रो स्वभाव छ । आफ्नो मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिदै रोलमोडल बनेका बरिष्ठ ज्यूहरुले पनि न्यायालय बिर्गान खेलेको भुमिका पनि कम छैन । पीडितलाई झन पिडा दिदै पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन, जसरी पनि जित्नुपर्ने र जित्नका लागि न्यायालयका कर्मचारी र न्यायाधिश समेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी हामी कानुन् ब्यावसायीहरु होइनौं र ? बलात्कार जस्तो जघन्य र संबेदनशिल मुद्दामा समेत न्याय खरिदबिक्री हामी कानुन् ब्यावसायी नै तम्तयार हुन्छौं । बरिष्ठहरुलाई नै रोलमोडल मानेर पैसा कमाउने, मुद्दामा बार्गेनिङ गर्न अग्रजहरुबाटै सिक्ने । बिचौलिया कानुन् ब्यावसायीहरुलाई बेलैमा बहिस्कार गर्न नसक्नु हामी सबैको कमजोरी हो । बिचौलिया कानुन् कानुन ब्यावसायीहरुले जति पैसा कमाए पनि राज्यलाई कर तिर्न नखोज्ने प्रबृति । फौजदारी मुद्दामा प्रहरीसंग सेटिङ मिलाउने र एकलौटी गर्ने । कानुन् ब्यावसायीहरुको संस्था बारमा इमान्दारहरुलाई पाखा लगाउदै पैसाको बलले नेतृत्वमा आउने । पैसा खर्च गरेर कथित समाजसेवी र प्रतिष्ठीत बनेकाहरुलाई समाजले मान्ने प्रबृति रहेमा न्याय क्षेत्रमा सुशासनको परिकल्पना नगरेपनि हुन्छ । बिचौलिया प्रबृतिको अन्त्य गर्न र न्यायालयमा स्वच्छता ल्याउन । बास्तवमा केहि चर्चित कानुन ब्यावसायी, बरिष्ठहरु र नेपालबारले न्यायायल सुधार गर्न चाहेमा सक्छ । त्यहाभित्र भएका नराम्रा गतिबिधी सार्वजनिक गर्न सक्छ । बिगत देखि नै यस्तै स्कुलिङमा हुर्के बढेकाहरुले न्यायालयको नेतृत्व हाक्न पुगे पछि जस्तो ‘बिउ उस्तै फल ’हुने गर्दछ । दोष एउटा पक्षलाई मात्रै दिएर हुदैन । न्यायाधीश सिफरिस गर्ने न्यायपरिषदको प्रणालीमा सुधारको खाचो देखिएको छ । इमान्दारिता स्वच्छता र उच्च नैतिक आचरण न्यूनतम मापदण्ड हो । सबै कुराको खोजीनीति न्याय परिषदले गर्नु भन्दा अगाडी परिषदलाई नै स्वच्छ र जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका बिच शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त शक्ति सन्तुलनका लागि बनाईएको हो । २००८ सालमा कलकत्ताका कानुन ब्यावसायी हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायालयमा ल्याउदा उनले न्याय सम्पादनको कार्यमा कुनै हस्क्षेप हुनुहदैन भन्ने सर्त राखेका थिए । यसरी बिगतमा स्वतन्त्र र बिश्पक्ष रुपमा चलेको न्यायालयको गरिमा आज कायम हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले बि.सं.२००८ सालमा एक प्रसंगमा भनेका थिए । ‘सरकार भनेको चिल हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो, जसले चल्लाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ यदि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने, सर्बप्रथम जरा अर्थात न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । जो आफैंमा पारदर्शी पनि होस । नैतिक रुपमा बलियो, र न्यायिक रुपमा योग्य न्यायाधीशले मौका पाउनुपर्छ । तब जनताले न्यायको अनुभूति गर्नसक्छन् । जसको लागि अहिले सबैभन्दा पहिले सुधार्नु र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निकाय भनेकै न्यायपरिषद हो । जसले न्यायाधीश नियुक्ति एवम् सिफारिस गर्नुअघि कमसेकम एकपटक ती उम्मेदवारका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मात्रै होईन आचरण पनि हरियोस । परिषदलाई दिइएको कार्य अनुरूप न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरण नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छैन । ऐनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न न्यायपरिषद सक्षम भइरहेको अवस्थामा यसको बिकल्प खोज्नु पर्ला की ?
