काठमाडौं, १२ वैशाख -राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताए। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन।
संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताउँदै उनले भने ,‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराब हुन सक्छन् । यसलाई छलफलमार्फत समधान गर्नुपर्छ ।’
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्तत कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष तिल्सिनाले बताए। ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्तत सबैले स्विकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा तीन तहको समन्वय सम्बन्धि विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा राखे।
राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत सात वटै प्रदेशमा यस्तो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए।
फरक प्रशंगमा राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसको कार्यन्वयनमा पनि सबै एक हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो चरणका रुपमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकार बनेको र दोस्रो चरणमा ऐन निर्माणको काम तिब्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १६ गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिँदै अब पनि कानुन निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने बताए।
